जपानच्या वाणिज्यदूतांनी घेतली राज्यपालांची भेट जपान आणि भारत स्वाभाविक भागीदार : यागी कोजी

जपानने महाराष्ट्राला मशरूम, आंबा उत्पादनात मदत करावी : राज्यपाल राधाकृष्णन

मुंबई, दि. 24 : जपान व भारत हे एकमेकांचे स्वाभाविक भागीदार असून उभय देशांचे संबंध आज सर्वोच्च पातळीवर आहेत. जपानचे महाराष्ट्राशी संबंध विशेष चांगले असून जपान महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठासोबत कौशल्य प्रशिक्षणासाठी सहकार्य करीत आहे, असे प्रतिपादन जपानचे मुंबईतील वाणिज्यदूत यागी कोजी यांनी येथे केले.

यागी कोजी यांनी गुरुवारी (दि. 24) राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची राजभवन मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.

जपानने राज्यातील अटल सेतू, बुलेट ट्रेन, मेट्रो लाईन यांसह अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना अर्थसहाय्य केले आहे असे सांगून सध्या जपान 500 किमी प्रतितास चालणाऱ्या लिनिअर मोटार कार रेल्वेवर काम करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रातील १४ उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जपानी भाषा शिकवली जात असल्याचे यागी कोजी यांनी यावेळी राज्यपालांना सांगितले.

आपण कॉयर बोर्डचे अध्यक्ष असताना टोकियो व ओसाका येथे भेट दिली होती. जपानमधील मशरूम आकाराने मोठे, चवदार व उत्कृष्ट दर्जाचे असून जपानने राज्यातील शेतकऱ्यांना तसेच महिला बचत गटांना मशरुम उत्पादनात मदत करावी अशी अपेक्षा राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी यावेळी व्यक्त केली. या संदर्भात उभय देशातील कृषी विद्यापीठांमध्ये सहकार्य स्थापित व्हावे असे त्यांनी सांगितले. 

जपानमधील प्रसिद्ध ‘मियाझाकी‘ आंबा अतिशय चवदार असून त्याला जगभरात सर्वाधिक बाजारमूल्य मिळते असे सांगून या आंब्याची लागवड महाराष्ट्रात करण्यासाठी देखील जपानने राज्याला मदत करावी जेणेकरून त्याचा लाभ राज्यातील शेतकरी बांधवांना होईल असे राज्यपालांनी सांगितले.

पायाभूत सुविधांप्रमाणे जपानने कृषी क्षेत्रात राज्याला मदत केल्यास त्याचा राज्यातील व विशेषतः आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना लाभ होईल असे राज्यपालांनी सांगितले.    

विद्यापीठांचा कुलपती या नात्याने आपण राज्यातील विद्यापीठांमधून जपानी भाषेच्या अध्यापनाला चालना देऊ व त्या दृष्टीने जपान फाउंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांची व राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची बैठक राजभवन येथे आयोजित करू असे राज्यपालांनी यागी कोजी यांना सांगितले.

जर्मनीप्रमाणे जपानने देखील महाराष्ट्रासोबत कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी योजना राबवावी तसेच सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी मदत करावी अशी अपेक्षा राज्यपालांनी यावेळी व्यक्त केली.  

००००