चिटफंड सुधारणा विधेयक विधानसभेत मंजूर; राज्य शासनाचे अपिलाचे अधिकार प्रशासकीय स्तरावर प्रदान अपिलाचे अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यास दिल्याने विलंब टाळला जाऊन अपिलकर्त्यांचा वेळ वाचणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

नागपूर, दि. 8 :- उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडलेल्या सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 49- चिट फंड (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023 मंजूर करण्यात आले. राज्य शासनाकडील अपिलाचे अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यास प्रदान केल्यामुळे अपील निकाली काढण्यातील विलंब टाळला जाणार आहे. त्यामुळे अपिलकर्त्यांचा वेळ देखील वाचणार आहे.

विधेयक मांडताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, चिटफंड अधिनियम, 1982 च्या माध्यमातून शासनामार्फत सर्व चिटफंडांचे नियमन केले जाते. या अधिनियमात दुरुस्ती करण्यासाठी हे विधेयक मांडले आहे. सध्या वित्त मंत्र्यांकडे अपिलाचे अधिकार आहेत. वित्तमंत्र्यांकडील कामाच्या व्यापामुळे त्यांना अपिलांचे कामकाज चालविण्यासाठी पुरेसा वेळ देता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर प्रक्रिया गतिमान होण्यासाठी अपिलाचे अधिकार राज्य कर उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी असलेल्या सहनिबंधक या अधिकाऱ्यांकडे देण्यात येत आहेत.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, चिटफंड चालवताना काही वेळा वाद निर्माण होतात. त्यावेळी चिटफंड चालवणाऱ्या कंपन्या कलम 69 नुसार राज्य कर विभागातील चिटस् सहनिबंधकांकडे दाद मागतात. चिटस् सहनिबंधकांच्या निर्णयाने जर समाधान झाले नाही तर कलम 70 नुसार त्यांच्या निर्णयाविरुद्ध दोन महिन्यांच्या मुदतीत वित्त मंत्र्यांकडे अपील करण्याची तरतूद आहे. या सुधारणेमुळे हे अधिकार खालच्या स्तरावर म्हणजेच सहनिबंधकांकडे राहणार असून त्यामुळे अपील निकाली काढण्याची प्रक्रिया वेगाने पार पडण्यास मदत होणार आहे.

००००