चिचाळ ग्रामपंचायत येथील तिन सदस्य अपात्र घोषित. अतिक्रमण प्रकरण भोवले. जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा यांचे आदेश.
Summary
लाखांदूर:- लाखांदूर पंचायत समिती अंतर्गत येत असलेल्या चिचाळ /कोदा. येथील तीन ग्रामपंचायत सदस्यांनी शासकीय जागेवर अतिक्रमण केल्याचे सिद्ध झाल्याने त्यांना माननीय जिल्हाधिकारी भंडारा यांचे आदेशान्वये दि. २५जानेवारी २०२४ रोजी अपात्र घोषित करण्यात आले आहे .यात ग्रामपंचायत सदस्य मनोहर जयराम रंगारी, […]
लाखांदूर:- लाखांदूर पंचायत समिती अंतर्गत येत असलेल्या चिचाळ /कोदा. येथील तीन ग्रामपंचायत सदस्यांनी शासकीय जागेवर अतिक्रमण केल्याचे सिद्ध झाल्याने त्यांना माननीय जिल्हाधिकारी भंडारा यांचे आदेशान्वये दि. २५जानेवारी २०२४ रोजी अपात्र घोषित करण्यात आले आहे .यात ग्रामपंचायत सदस्य मनोहर जयराम रंगारी, राजू मदन ठलाल , बालाबाई दुर्योधन चव्हाण असे अपात्र सदस्यांची नावे आहेत.
मिळालेल्या प्राप्त माहितीनुसार अर्जदार नामे राजन मुखळु वासनीक रा.चीचाळ यांनी दिनांक १९/११/२०२२ ला माहिती अधिकारा अंतर्गत ग्रामपंचायत कार्यालय चिचाळ /कोदा. येथिल सचिव यांना माहिती अधिकारातून सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांची घरे कुठे आणि कोणत्या जागेवर बांधकाम करण्यात आले आहेत. त्या बाबतची कागदपत्रे मागितली होती.त्यानुसार ग्रामपंचायतचे सचिव यांनी दि 22 फरवरी 2023 ला माहिती अधिकाराची माहिती सत्यप्रतीत अर्जदार यांना दिली. सदर माहिती अधिकारातून दिलेल्या माहिती व दस्तऐवजच्या आधारे अर्जदाराने विद्येमान कोर्ट जिल्हाधिकारी भंडारा यांच्या न्यायालयात प्रकरण दाखल केले होते. अर्जदाराने सात सदस्य विरोधात प्रकरण दाखल केले होते. मात्र कायद्याचे तरतुदी विसंगत होते. मा. न्यायालयाने सर्व पुरावे पळताळणी अंती ग्रामपंचायत सदस्य राजीव मदन ठलाल यांच्या स्वतःच्या नावाने अतिक्रमण नसून वडील मदन ठलाल यांनी 31×52=1652 चौ. फूट मोकळे जागेवर अतिक्रमण आढळून आले. मनोहर जैराम रंगारी यांचे वडील जैराम रंगारी यांनी 2011 ला 16×14=224 चौ. फूट जागेवर स्लॅपचे घर तयार करून अतिक्रमण केल्याचे आढळून आले. बालाबाई दुर्योधन चव्हाण रा. कोढामेडी यांच्या नावाने सन 2012 ला दोन भूखंडावर अतिक्रमण करून बांधकाम केल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम (14)1( जे 3)अनवेय दोषी दिसून येत असल्याने त्यांना कलम (16)(2)अनवेय अपात्र ठरविण्यात आले असून त्यांचे सदस्यत्व पद रिक्त करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी न्यायालयातून 25 जानेवारी रोजी आदेश पारित करण्यात आले आहे.