ग्रामीण भागात बांधकामांना आता नगर रचनेच्या परवानगीची गरज नाही ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांची माहिती

पाेलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क प्रतिनिधी सिल्लोड सोयगाव ( प्रतिनिधी ) दि.26, ग्रामीण भागातील 3200 स्केवेअर फुटापर्यंतच्या भूखंडावरील बांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज लागणार नाही याबाबत ग्रामविकास विभागाने शासन निर्णय जारी करण्यात आला असल्याची माहिती महसुल तथा ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सोयगाव येथे दिली.
या निर्णयामुळे नगररचनाकराच्या मंजुरी अभावी रखडलेल्या ग्रामीण भागातील बांधकामातील अडचणी दुर होऊन यासाठी नागरिकांची होणारी धावपळ थांबेल शिवाय नवीन बांधकामांना चालना मिळेल असे ना. अब्दुल सत्तार यांनी स्पस्ट केले.

ना. अब्दुल सत्तार हे गुरुवार रोजी सोयगाव दौऱ्यावर होते.यावेळी त्यांनी तेथील शेतकरी, नागरिकांच्या समस्या जाणून घेत या समस्यांचे निराकरण करण्याचे काम केले. यावेळी उपस्थित नागरिकांशी संवाद साधत असतांना ना. अब्दुल सत्तार बोलत होते.

राज्याचे नगरविकास मंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून एकत्रीकरण विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली ( युनिफाईड डिसीआर ) जाहीर केली असून त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भातील शासन पत्र ग्रामविकास विभागामार्फत निर्गमित करण्यात आले असून सर्व जिल्हा परिषदांना याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.

ग्रामीण भागात प्रत्येक बांधकामासाठी आतापर्यंत नगररचनाकाराची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. त्यामुळे लहान बांधकामासाठीही ग्रामस्थांना तालुका किंवा जिल्हास्तरावर नगररचनाकाराकडे हेलपाटे मारावे लागत असत पण आता घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे ग्रामस्थांची गैरसोय दूर होणार असून त्यांची वणवण थांबणार आहे. तथापि 3200 स्क्वेअर फुटावरील बांधकामासाठी मात्र नगररचनाकाराची परवानगी आवश्यक असेल असे ना.अब्दुल सत्तार म्हणाले.

———————————————–
नवीन नियमांनुसार 3200 स्क्वेअर फुटापर्यंत बांधकामासाठी ग्रामस्थास मालकी कागदपत्रे, लेआऊट प्लॅन /मोजणी नकाशा, बिल्डिंग प्लॅन आणि हे सर्व प्लॅन युनिफाईड डिसीआरनुसार असल्याचे परवानाधारक अभियंत्यांचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे ग्रामपंचायतीस सादर करावी लागणार असून आवश्यक शुल्क भरावे लागेल. ही पूर्तता केल्यानंतर ग्रामस्थास थेट बांधकाम सुरू करता येणार आहे. ग्रामपंचायत पातळीवर त्याची अडवणूक होऊ नये यासाठी या पातळीवरील प्रक्रियाही खूप सोपी करण्यात आली आहे.

दरम्यान या निर्णयाचे गावागावात स्वागत करण्यात येत असून मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्यासह नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांचे ग्रामीण भागातील जनतेने आभार व्यक्त केले आहेत.