गवई यांच्या मते त्यांच्या सचिव पदाला अध्यक्षांची मान्यता नाही .. तर त्यांना दीक्षाभुभी येथील डॉ. आंबेडकर आंबेडकर काँलेजमधील कुंभारे हाँलमध्ये मिटिंग घेऊन पत्रपरिषद घेण्याचा अधिकार आहे का?

1) गवई कंपनी पत्रपरिषद घेऊन अंडरग्राऊंड पार्किंग दीक्षाभुभी ची च आहे हे का सांगतात.?
2) अंडरग्राउंड पार्किग ची मान्यता नेमकी कोणी दिली? अध्यक्ष भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई यांनी दिली कि त्यांच्या नावाची कोणी बोगस सही लेटरहेड वर मारुन NMRDA ला दिले?
3) प. पु. डॉ आंबेडकर स्मारक समिती मध्ये दोन एकमेक विरोधात पदाधिकारी असलेल्या समिती का?
4) याचाच अर्थ दीक्षाभुभी स्मारक समिती मध्ये अनागोंदी कारभार आहे. समिती चे पदाधिकारी भाजप नेत्यांपुढे नतमस्तक होत आहेत. दीक्षाभुभी स्मारक समिती मध्ये ब्राह्मण कसे आले? समिती मध्ये नवीन सदस्य यांची नियुक्ती ही भाजप नेत्यांच्या शिफारशी ने झाली हे उघड सत्य आहे. यासाठी धर्मदाय आयुक्तांनी ही समिती बरखास्त करुन पारदर्शी पद्धतीने निवडणुक घ्यावी
5) याआधी समिती मध्ये असलेल्या सर्व पदाधिकारी यांनी राजीनामा द्यावा. आणि आंबेडकरी जनता ही दीक्षाभुभी स्मारक च्या सौंदर्यीकरण आमच्या विरोधात नाही. फक्त अंडरग्राऊंड पार्किंगला समाजाचा विरोध आहे. देशातील कोणत्याही धार्मिक स्थळाच्या परिसरात आजपर्यंत अंडरग्राऊंड पार्किंग बनले नाही त्यामुळे दीक्षाभुभी तील अंडरग्राऊंड पार्किंगचे समर्थन का? अंडरग्राऊंड पार्किंग चा फायदा नेमका कोण घेणार? दीक्षाभुभी स्मारक समितीचे पदाधिकारी कि भाजपानेत्यांचै ठेकेदार..? याचे स्पष्टीकरण हवे.
6) दीक्षाभुभी स्मारक च्या विस्तारीकरणासाठी मागील 50 वर्षापासून आरोग्य आणि क्रृषी विभागाच्या जागेची आंबेडकरी समाजाने मागणी करुनही जागा का मिळाली नाही? याचे उत्तर किंवा पाठपुरावा गवई, गजघाटे, आगलावे मेश्राम, यांनी कधी केला.? याचे उत्तर हवे.
7) दीक्षाभुभी स्मारक ची जागा समितीच्या नावाने का झाली नाही? याचे काय उत्तर समिती कडे आहे.आता आता आलेल्या मेट्रोसाठी जागा सरकार देते. मग स्मारक च्या विस्तारीकरणासाठी जागा का मिळत नाही. स्मारक समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना याबाबतीत कुठल्याही प्रकारची इच्छा शक्ती नाही हे यातुन दिसुन येते.
8) दीक्षाभुभी स्मारक चे मार्बल जर कमकुवत होत असेल तर हेरिटेज इमारती चे जतन करण्यासाठी दीक्षाभुभी स्मारक किंवा राज्य सरकार अजुन का नाही केल्या उपाययोजना?
जर यासंदर्भात स्मारक समितीमधील बोगस पदाधिकारी यांच्या कडे उत्तर नसेल तर तर 1 जुलै 2024 ला होणाऱ्या आंबेडकरी समाजाच्या मिटिंग मध्ये स्मारक समितीत जबरदस्ती घुसलेल्यांनी स्वतःहून राजीनामा द्यावा…. अन्यथा जनता त्यांना बाहेर काढेल… नव्याने निवडणुक घेऊन त्यांवर नवनिर्वाचित समिती ने दीक्षाभुभी सौंदर्यीकरण चा मुद्दा राज्य सरकारकडे रेटुन धरावा. राज्य सरकारने जो 200 करोड रुपयांचा निधी मंजूर केला त्यात कित्येकांचे हितसंबंध व वैयक्तिक स्वार्थ आहेत त्यामुळे अंडरग्राऊंड पार्किंग ला ते समर्थन करीत आहेत. याचा आम्ही निषेध करतो.
आपला च आंबेडकरी चळवळीतील हितचिंतक

आयु. सुनील उत्तमराव साळवे
(9637661378)