गडचिरोली शहरातील फुटपाथ अतिक्रमण धारकांची पर्यायी व्यवस्था प्रशासन करणार काय ?

गडचिरोली शहरातील फुटपाथ अतिक्रमण धारकांची पर्यायी व्यवस्था प्रशासन करणार काय ?

शेकापचे आमदार भाई जयंत पाटील यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला प्रश्न

अतिक्रमण हटवितांना मुलभूत आणि कामगार कायद्याची झाली पायमल्ली.

गडचिरोली/ चक्रधर मेश्राम दि. ८ मार्च २०२२ ) : उद्योग विरहीत असलेल्या गडचिरोली जिल्हा असलेल्या गडचिरोली शहरातील अंतर्गत रस्ते व राष्ट्रीय महामार्गा लगत असलेल्या गरीब फूटपाथ धारकांची दुकाने ‘अतिक्रमण हटाव’ कारवाईच्या / मोहिमेच्या नावाखाली हटविण्यात येत आहेत. आज दिनांक ८ मार्च रोजी शहरात असलेले दुकाने हटविण्यापूर्वी प्रशासन फुटपाथ धारकांना पर्यायी जागा देणार आहे का ? असा प्रश्न शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस तथा आमदार भाई जयंत पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत उपस्थित केला. मात्र महाराष्ट्र राज्यातील शासनाने यावर अजूनही तोडगा काढला नाही. इतकेच नव्हे तर जिल्हयाचे पालकमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांनी सुध्दा जिल्ह्यातील बेरोजगारींचा गांभीर्याने विचार केला असल्याचे दिसून येत नाही.

अतिक्रमण हटाव कारवाईच्या नावाने गडचिरोली शहरातील बेरोजगार असलेल्या फुटपाथ धारकांना व्यवसायापासून वंचित करु नये यासाठी शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते भाई रामदास जराते यांनी भव्य आणि रितसर संघर्ष उभा केला होता . आज यामाध्यमातून विधिमंडळात पोहचला असून फुटपाथ धारकांना दिर्घकालीन दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

आमदार भाई जयंत पाटील यांनी लेखी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांत म्हटले आहे की, गडचिरोली शहरातील चारही प्रमुख राष्ट्रीय महामार्गालगत सर्वीस रोड तयार करण्यात येणार आहे काय ? आणि त्यासाठी मोठ्या व पक्क्या इमारती हटविण्यात येत नाही तोपर्यंत हटाव कारवाई थांबवून गरीब फुटपाथधारकांच्या दुकानांना संरक्षण देण्यात येणार आहे काय ?

तसेच नगर परिषद आणि शहरातील शासकीय जागांवर दुकान गाळे बांधण्यात येणार आहेत काय? आणि ती फुटपाथधारकांना किरायाने देण्यात देवून शहरातील रोजगाराचा प्रश्न सोडविण्यात येणार आहेत काय ? असा लेखी प्रश्नही आमदार भाई जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. याबाबत जिल्ह्यातील जनतेचे लक्ष वेधले आहे. .