‘कौशल्य केंद्र आपल्या दारी’ या संकल्पनेतून उद्योग बैठकीचे आयोजन युवा लोकसंख्येचे संपत्तीत रुपांतर करण्यासाठी उद्योगांच्या पुढाकाराची गरज- राज्यपाल रमेश बैस

पुणे दि. ९: भारतात जगातील सर्वाधिक युवा लोकसंख्या असताना या लोकसंख्येचे संपत्तीत रुपांतर करण्यासाठी युवकांना कौशल्ययुक्त करणे आवश्यक असून त्यासाठी उद्योगांनी पुढाकार घ्यावा, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्यावतीने ‘कौशल्य केंद्र आपल्या दारी’ या संकल्पनेतून पुणे विभागातील नामांकित उद्योग, उद्योग संघटना, प्लेसमेंट एजन्सीज व मोठे लेबर कंत्राटदार यांच्यासोबत सामंजस्य करार करण्याकरिता यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी येथे उद्योग बैठकीचे (इंडस्ट्री मीट) आयोजन करण्यात आले. या उपक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी राज्यपाल श्री. बैस बोलत होते. यावेळी १४१ सामंजस्य करार करण्यात आले.

कार्यक्रमास कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन., महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, सकाळ मीडिया ग्रुपचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, हनिवेल ऑटोमेशनचे अध्यक्ष डॉ. गणेश नटराजन, ‘एमसीसीआयए’चे महासंचालक प्रशांत गिरबाने, ‘सीआयआय’चे कार्यकारी संचालक सौगत राय चौधरी, यशप्रभा ग्रुपचे संचालक अमित घैसास आदी उपस्थित होते.

प्रगत देशात कुशल कामगारांची मोठी आवश्यकता आहे, असे सांगून राज्यपाल म्हणाले, युवकांना छोट्या कौशल्याचे प्रशिक्षण दिल्यास ते मोठ्या प्रमाणात रोजगारक्षम होतील. त्यासाठी राज्य शासनाच्या प्रयत्नांना उद्योगांची साथ आवश्यक आहे. महाराष्ट्र देशाची आर्थिक राजधानी आहे. आपण १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करतांना सर्वांची साथ आवश्यक आहे. भारतासारख्या मोठ्या देशाच्या विकासात युवकांची महत्त्वाची भूमिका राहील. त्यासाठी हे युवक कौशल्यप्राप्त होणे आवश्यक असून कौशल्य केंद्र आपल्या दारीसारखे शासनाचे उपक्रम उपयुक्त ठरतील, असा विश्वासही श्री. बैस यांनी व्यक्त केला.

मंत्री श्री. लोढा म्हणाले, राज्य शासन उद्योगांसोबत काम करण्यासाठी इच्छुक आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ या नव्या घोषणेसह ‘आम्ही कौशल्य केंद्र आपल्या दारी’ घेऊन आलो आहोत. उद्योगांनी थोडी जागा उपलब्ध करून दिल्यास शासन उद्योगांच्या गरजेनुसार कौशल्य केंद्र उभारेल. तेथे उद्योगांच्या मनुष्यबळाच्या मागणीनुसार प्रशिक्षण अभ्यासक्रम तयार केले जातील. राज्य शासन युवकांच्या कौशल्य विकासासाठी उद्योगांना सहभागी करेल. राज्यात १०० कौशल्य केंद्र उद्योगांच्या ठिकाणी सुरू करण्याची उद्दिष्ट ठेवले आहे. तसेच गावांमध्ये ५०० कौशल्य केंद्र स्थापन करण्यासाठी निविदा काढल्या असून उद्योगांनी त्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहनही श्री. लोढा यांनी केले.

प्रास्ताविकात प्रधान सचिव श्रीमती वर्मा म्हणाल्या, राज्यातील युवकांच्या कौशल्य विकासाच्यादृष्टीने आजचा कार्यक्रम हा महत्त्वाचे पाऊल आहे. पुणे विभागातील नामांकित उद्योजक, इंडस्ट्री असोसिएशन, प्लेसमेंट एजन्सीज व मोठे लेबर कंत्राटदार अशा सुमारे १४१ घटकांसोबत सामंजस्य करार करण्यात येत असून त्याद्वारे या उद्योग, संस्थांनी सुमारे १ लाख युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

विभागाने आतापर्यंत ५७६ रोजगार मेळाव्याद्वारे २ लाख ८३ हजार युवकांना रोजगार उपलब्ध करुन दिला आहे. मागासवर्गीय, अल्पसंख्य, महिला, तृतीयपंथीय आदी घटकांच्या रोजगार विकासासाठी विशेष पुढाकार घेणाऱ्या उद्योगांना आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल. महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या १ हजार ५०० रुपयांच्या भत्त्यामध्ये राज्य शासनाचे ३ हजार ५०० रुपये देण्याची योजना राबविली जात असून त्याचाही लाभ घेत रोजगार निर्मिती करावी, असे श्रीमती वर्मा म्हणाल्या.

रोजगार निर्मितीमध्ये उद्योगांचा सहभाग अधिक वाढविण्यासाठी आयटीआयमध्ये उद्योगांच्या पुढाकाराखाली उत्कृष्टता केंद्रे (इंडस्ट्री लेड सेंटर ऑफ एक्सलन्स) स्थापन व्हावीत असा प्रयत्न आहे. उद्योगांनी आयटीआय दत्तक घेत तेथे नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम तयार करणे, राबविणे, तेथील शिक्षकांचे प्रशिक्षण, उद्योगांच्या ठिकाणी प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण आदींसाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.

प्रारंभी राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या ‘फिनिशर प्लॅटफॉर्म’चा ई-शुभारंभ करण्यात आला.

यावेळी पुणे विभागातील नामांकित उद्योजक, इंडस्ट्री असोसिएशन, प्लेसमेंट एजन्सीज व मोठे लेबर कंत्राटदार अशा सुमारे १४१ घटकांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. यामार्फत सुमारे १ लाख युवकांना कौशल्यांचे प्रशिक्षण देत त्यांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

बैठकीस पुणे विभागातील नामांकित उद्योगांचे व प्लेसमेंट एजन्सीजचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.