केजरीवालांचा जुगार स्टेटलाइन : डॉ. सुकृत खांडेकर

मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन पुन्हा जनतेकडे कौल मागणारे अरविंद केजरीवाल हे देशातील एकमेव मुख्यमंत्री असावेत. शेकडो कोटी रुपयांच्या मद्य घोटाळ्याच्या आरोपावरून त्यांच्यावर ईडी आणि सीबीआयकडून चौकशी चालू आहे. तब्बल १७७ दिवस तिहारच्या तुरुंगात काढल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची जामिनावर मुक्तता केली आणि जेलमधून बाहेर पडताच त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा दोन दिवसांत राजीनामा देणार असल्याची घोषणा केली. दि. १७ सप्टेंबरला त्यांनी दिल्लीचे उपराज्यपाल विनय सक्सेना यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा सुपूर्द केला आणि आम आदमी पक्षाच्या दिल्ली विधिमंडळ पक्षाच्या आमदारांनी आतिशी यांची एकमताने नेता म्हणून निवड केल्याचे पत्रही उपराज्यपालांना दिले.
केजरीवाल यांनी आपला वारस म्हणून आतिशी यांना पसंती दिली. आता अरविंद केजरीवाल हे माजी मुख्यमंत्री आहेत, सरकारमध्ये ते कोणत्याही पदावर नाहीत, हरियाणाच्या विधानसभा निवडणुकीत ते आपच्या उमेदवारांच्या प्रचारात भाग घ्यायला ते मोकळे आहेत. तसेच दिल्ली विधानसभेची निवडणूक महाराष्ट्राबरोबर नोव्हेंबर महिन्यात घेण्यात यावी, अशी त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे मागणी केली आहे. मी गुन्हेगार आहे की प्रामाणिक आहे, हे दिल्लीतील जनतेने ठरवावे. मी दोषी आहे की निरपराध आहे, हे दिल्लीतील मतदारांनी निवडणुकीत सांगावे अशी त्यांनी भूमिका मांडली आहे. मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन जनतेकडे कौल मागण्यासाठी त्यांनी जुगार खेळला आहे.
१७ सप्टेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ७४ वाढदिवस होता, त्याच दिवशी केंद्रातील एनडीए सरकारला १०० दिवस पूर्ण झाले. तोच दिवस निवडून केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला व देशभरात मीडियामध्ये ठळक प्रसिद्धी मिळवली.
राजकारणात सत्ता हे सर्वस्वी असते. ज्यांना सत्ता मिळते, त्यांना मुख्यमंत्रीपद हे सर्वस्व वाटत असते. मुख्यमंत्रीपदासाठी दुसरे कोण स्पर्धक नकोत म्हणून प्रत्येक राजकीय नेता सतर्क असतो. मुख्यमंत्रीपदासाठी सर्व पैसा, प्रतिष्ठा व ताकद पणाला लावणारे अनेक आहेत. मुख्यमंत्रीपद मिळावे म्हणून हायकमांडला साकडे घालतात, पक्षाच्या आमदारांना अामिषे दाखवतात, आमदार दुसरीकडे जाऊ नयेत म्हणून त्यांना दुसऱ्या राज्यात नेऊन रिसॉर्ट किंवा पंचतारांकित हॉटेलवर नेऊन ठेवतात. पण आपल्या पाठीशी पक्षाचे भक्कम बहुमत असतानाही मुख्यमंत्रीपदाचा त्याग करणारे अरविंद केजरीवाल देशात एकमेव नेता असतील. केजरीवाल यांच्या निर्णयाने पक्षाला पुन्हा तेज येईल, कार्यकर्ते सक्रिय होतील, पक्षाला आलेली मरगळ झटकली जाईल, ज्या दिल्लीकरांनी लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतील सर्व ७ जागांवर भाजपाला निवडून दिले, ते मतदार विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा आपकडे आकर्षित होतील, अशी गणिते मांडली जात आहेत.
मद्य घोटाळ्यातील आरोपी असणारे केजरीवाल यांनी खरे तर ईडीने अटक केल्यावरच राजीनामा द्यायला हवा होता. रांचीमध्ये हेमंत सोरेन यांच्याकडे ईडीची तुकडी धडकली तेव्हा लगेचच झारखंडच्या मुख्यमंत्रीपदाचा त्यांनी राजीनामा दिला होता, मग जेलमध्ये गेल्यावरही केजरीवाल सहा महिने मुख्यमंत्रीपदाला का चिकटून राहिले? केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीचा मोह सुटत नाही असा त्यातून संदेश गेला. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत अँटी इन्कबन्सीचा फटका बसू नये म्हणून केजरीवाल यांनी जेलमधून बाहेर येताच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची धूर्त खेळी खेळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांची जामिनावर सुटका केली असली तरी त्यांच्यावर काही कडक निर्बंध लादले आहेत. ते मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात जाऊ शकत नाहीत, मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसू शकत नाहीत. मुख्यमंत्री म्हणून कोणत्याही फाईलवर स्वाक्षरी करू शकत नाहीत. शेवटी मुख्यमंत्रीपद कागदावरच राहणार असेल तर त्याचा उपयोग तरी काय ?
लोकसभा निवडणुकीत देशपातळीवर भाजपाप्रणीत एनडीएची फार मोठी घसरण झाली आहे. महाराष्ट्रात एनडीएच्या खासदारांची संख्या २३ ने घटली आहे, झारखंडमध्ये ९ तर हरियाणात ५ खासदार कमी झाले आहेत. आम आदमी पक्षाच्या विस्ताराची हीच योग्य वेळ आहे, असे केजरीवाल यांना वाटत असावे. या तिन्ही राज्यांत विधानसभा निवडणुकीत केजरीवाल प्रचाराला आता सक्रिय राहू शकतील. दिल्ली महापालिकेच्या एकूण २५० जागा आहेत, पैकी १३४ जागांवर आम आदमी पक्षाने विजय मिळवला आहे. आता केजरीवाल यांचे लक्ष्य पुन्हा दिल्ली विधानसभा आहे.
४३ वर्षांच्या आतिशी या तात्पुरती व्यवस्था म्हणून मुख्यमंत्री झाल्या आहेत. सन २०२० मध्ये कालकाजी मतदारसंघातून त्या आपच्या आमदार म्हणून निवडून आल्या. २०२३ मध्ये मंत्री झाल्या व २०२४ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्या. केजरीवाल यांच्याशी त्या निष्ठावान आहेत. काँग्रेसने मात्र केजरीवालांची बाहुली अशी टीका आतिशी यांच्यावर केली आहे. केंद्रातील भाजपा सरकारने केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री असताना नेहमीच उपराज्यपालांच्या नियंत्रणाखाली ठेवले होते. नोकरशहांच्या नेमणुका व बदल्यांचे सर्व महत्त्वाचे अधिकार हे उपराज्यपालांना केंद्राने दिले आहेत. केजरीवाल यांचे हात केंद्राने बांधून ठेवले होतेच. आता मुख्यमंत्रीपदावर आलेल्या आतिशी वेगळे काय करू शकणार?
दिल्लीची लोकसंख्या दोन कोटींवर गेली आहे. दिल्लीतील वाहनांची संख्या ८० लाखांवर पोहोचली आहे. दिल्लीचा मुख्यमंत्री हे प्रतिष्ठेचे पद असले तरी केंद्र सरकारने या पदाला फारच मर्यादित अधिकार दिले आहेत. आतिशी या उच्चशिक्षित आहेत. दिल्लीच्या स्प्रिंडल स्कूलमधून त्यांचे शिक्षण झाले, नंतर सेंट स्टिफन कॉलेज व ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीतून त्यांनी उच्चशिक्षण घेतले. त्यांचे नाव आतिशी मार्लेना सिंग आहे, त्यांच्या आडनावामुळे त्या ख्रिश्चन आहेत असा समज होतो. त्यांचे आई-वडील दोघेही दिल्ली विद्यापीठात अध्यापक होते. ते पंजाबी राजपूत आहेत. अातिशी या मनीष सिसोदिया शिक्षण मंत्री असताना त्यांनी सल्लागार म्हणून काम केले. दिल्लीतील शाळांना नवे रूप देण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. पक्षाच्या प्रवक्त्या म्हणून त्यांनी उत्तम काम केले. २०१९ मध्ये त्यांनी आपमध्ये प्रवेश केला. २०२० मध्ये अातिशी यांनी गोवा निवडणुकीत आपचे प्रभारी म्हणून काम केले. मार्च २०२३ मध्ये त्या मंत्री झाल्या. केजरीवाल व सिसोदिया हे जेलमध्ये असताना सरकारमधील १४ खाती त्यांनी समर्थपणे सांभाळली. हरियाणा सरकारने दिल्लीला रोज १०० दशलक्ष गॅलन पाणी देण्यास नकार दिल्यानंतर त्या जून महिन्यात उपोषणाला बसल्या होत्या. आपल्या मस्तकावर मुख्यमंत्रीपदाचा मुकुट चढेल याची आतिशी यांनीही कधीच कल्पना केली नव्हती. आतिशी केजरीवाल यांना गुरुस्थानी मानतात. केजरीवाल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या पत्नी सुनीता या मुख्यमंत्री होतील हा अंदाज साफ खोटा ठरला. एवढेच नव्हे तर गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, राखी बिर्ला, कैलाश गेहलोट, या अनुभवी नेत्यांना मागे सारून आतिशी मुख्यमंत्री झाल्या. आतिशी या सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित यांच्यानंतर झालेल्या दिल्लीच्या तिसऱ्या महिला मुख्यमंत्री आहेत.
केजरीवाल यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा हा स्टंट असल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे. केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन अशा आपच्या नेत्यांना महिनोन् महिने केंद्रीय चौकशी यंत्रणांनी जेलमध्ये डांबले. केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी व सीबीआयवर कडक ताशेरेही ओढलेत. पोपट असल्यासारखे वागू नका, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला फटकारले आहे. केजरीवाल यांनी राजीनामा दिला नसता, तर भाजपाने दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भ्रष्टाचार हाच प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा बनवला असता. केजरीवाल हे भ्रष्टाचारी व बेईमान आहेत, असे चित्र भाजपा निर्माण करीत आहे. केजरीवाल यांच्या काळात वृद्धांचे पेन्शन बंद झाले, दिल्लीत टँकर माफिया वाढले, नाले सफाई झाली नाही, पावसाचे पाणी घुसल्याने निरपराध विद्यार्थ्यांचे मृत्यू झाले. मद्य विक्रीत महाघोटाळा झाला. उन्हाळ्यात दिल्लीत पाणीटंचाई, मंदिर-गुरुद्वारासमोर मद्य विक्रीची दुकाने, अशा आरोपांच्या फैरी रोज झडत आहेत. केजरीवाल यांनी सुशोभीकरणाच्या नावाखाली रंगरंगोटी, पडदे, फर्निचर, त्यांच्या सरकारी बंगल्यावर कोट्यवधी खर्च केल्याचाही आरोप झाला. केजरीवाल यांना जेलमध्ये टाकून आपचे आमदार फोडण्याचा भाजपाने प्रयत्न केला पण तो फसला असे प्रत्युत्तर आपने दिले आहे. जिथे पराभव होतो तेथे भाजपा अन्य राजकीय पक्षांची तोडफोड करतो, असे आपचे नेते जाहीरपणे बोलत आहेत. केजरीवाल यांची जामिनावर सुटका झाल्यानंतर भाजपा व आपमधील आरोप-प्रत्यारोपांना आणखी धार चढली आहे.
यापूर्वी केजरीवाल यांनी फेब्रुवारी २०१४ मध्ये त्यांच्या पहिल्या कारकिर्दीत अवघ्या ४९ दिवसांनंतर मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. तेव्हा काँग्रेसचे समर्थन घेऊन त्यांनी सरकार स्थापन केले होते, पण काँग्रेसशी समझोता फिसकटल्याने त्यांनी विधानसभा बरखास्तीची शिफारस करून राजीनामा दिला. त्यानंतर २०१५ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आपने ७० पैकी ६७ जागांवर विक्रमी विजय मिळवला ते पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. केजरीवाल हे दिल्लीचे अकरा वर्षे मुख्यमंत्री राहिले. प्रामाणिक नेता म्हणून दिल्लीकर जनता त्यांना येणाऱ्या निवडणुकीत प्रमाणपत्र देईल का? काँग्रेसच्या शीला दीक्षित या दिल्लीच्या सलग पंधरा वर्षे मुख्यमंत्री होत्या, त्यांनी दिल्लीचा चेहरा-मोहरा बदलला. त्यांनी देशात जे नाव कमावले ते केजरीवाल यांनी गमावले अशी टीका काँग्रेसने केली आहे. दिल्लीत नेतृत्व बदल झाल्यावर, चेहरा बदलने से आपका चरित्र नहीं बदलेगा… अशी खिल्ली भाजपाने उडवली आहे.
sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in