केंद्राच्या लसीकरण धोरणावर सुप्रीम कोर्टाचे गंभीर सवाल, ‘१८-४४ वर्षांदरम्यानच्या नागिरकांचे लसीकरण धोरण तर्कसंगत नाही’

मुंबई विभागीय प्रतिनिधी चक्रधर मेश्राम दि. 3 जून 2021:-
देशात कोरोनावरील लसीकरण मोहीम सुरू आहे. या मोहीमेत १८-४४ वर्षांदरम्यानच्या नागिरकांचे लसीकरण करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने राज्यांवर सोपविली आहे. यावरून सुप्रीम कोर्टाने केंद्रच्या धोरणाची चिरफाड केली आहे.
केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावर सुप्रीम कोर्टाने ( supreme court ) गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. १८-४४ वर्षांवरील नागरिकांच्या लसीकरण धोरणावर प्राथमिकदृष्ट्या तर्कसंगत नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. केंद्र सरकारच्या या लसिकरण धोरणाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. कोरोनाच्या या संकटात लसीकरण अत्यंत आवश्यक आहे. कोरोनाच्या संसर्गात १८-४४ वर्षांदरम्यानचे नागरिकही बाधित होत आहे. एवढचं नव्हे तर त्यांची प्रकृतीही गंभीर होत असून त्यांना बराच काळ हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल व्हावं लागत आहे. दुर्दैवाने काही रुग्णांचे मृत्युही होत आहेत, असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं.

‘१८-४४ वर्षांदरम्यानच्या नागिरकांचे लसीकरण धोरण तर्कसंगत नाही’ .कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने १८-४४ वर्षांदरम्यानच्या नागरिकांचेही लवकरात लवकर लसीकरण करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. शास्त्रीय आधारावर विविध वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाला प्राधान्य दिले.