कृषी क्षेत्रात ‘एआय’ आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांचा वापर आवश्यक – पशुसंवर्धन सचिव एन. रामास्वामी

मुंबई, दि. २२ : जागतिक स्तरावर भारतीय कृषी उत्पादनांची विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी ‘ट्रेसिबिलिटी’ (शोधक्षमता) ही प्रणाली डिजिटल पायाभूत सुविधा म्हणून राबवणे आवश्यक असल्याचे मत पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी यांनी व्यक्त केले.

‘महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२५-२०२९’ धोरणातंर्गत ‘जागतिक कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद आणि गुंतवणूकदार शिखर संमेलन’, एआय फॉर अॅग्री २०२६ या परिषदेत ‘कृषी-एआय  साठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा’ या विषयावरील परिसंवाद मध्ये सचिव एन.रामास्वामी बोलत होते, यावेळी ट्रस्ट झिरो वनचे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबीर मिश्रा, ‘आयआयएमडीए’चे ट्रेड ट्रस्ट, सिंगापूरचे उपसंचालक चेंग केन वेई, बेटर कॉटन, इंडियाच्या भारतातील संचालक श्रीमती ज्योती नारायण कपूर, जर्मनी दूतावासच्या कृषी व अन्न विभाग प्रमुख व्होल्कर क्लिमा, रबर बोर्डचे कार्यकारी संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. वसंतगेसेन यांनी सहभाग घेतला.

भारतीय शेती उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत स्थान मिळवून देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकमेकांशी जोडल्या जाणाऱ्या प्लॅटफॉर्मची निर्मिती करणे. कृषी क्षेत्रात उत्पादनक्षमता वाढ, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वृद्धी आणि कृषी स्थैर्य साध्य करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता हा परिवर्तनाचा प्रभावी साधन ठरू शकते, असा ठाम विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला. एआयचा स्वीकार केवळ तांत्रिक नवकल्पनांवर नव्हे, तर मोजता येणाऱ्या परिणामांवर आणि शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष उत्पन्नवाढीवर अवलंबून असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.

शेतीची उत्पादनक्षमता आणि उत्पन्न वाढीसाठी एआयचा लक्षवेधी उपयोग करू शकतो. सर्वसाधारण तंत्रज्ञानाऐवजी पिकनिहाय आणि स्थानिक गरजांनुसार उपाययोजना विकसित करण्यावर भर दिला पाहिजे. या कामामध्ये शासन, खासगी क्षेत्र, संशोधन संस्था आणि वित्तीय संस्था यांच्यातील समन्वय वाढविण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. कर्जसुलभता आणि मूल्यसाखळी कार्यक्षमतेसाठी डेटा-आधारित प्रणालींचा वापर महत्त्वाचा आहे.एकात्मिक कृषी मूल्यसाखळी उभारण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रभावी माध्यम ठरू शकते, असे मत तज्ञांनी व्यक्त केले.

सर्वंकष परिसंस्था दृष्टिकोन स्वीकारल्याशिवाय कृषी क्षेत्रात एआयचा व्यापक आणि शाश्वत वापर शक्य नाही, यावर व्यापक सहमती दर्शविण्यात आली. संयुक्त संशोधन, संस्थात्मक सहकार्य आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक ही विस्तारासाठी अत्यावश्यक घटक असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.

महाराष्ट्राच्या एआय-सक्षम कृषी धोरणामध्ये लोकसंख्या-स्तरावरील डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यावर विशेष भर देण्याची गरज आहे. जागतिक व्यापार व शाश्वततेशी सुसंगत खुल्या आणि परस्पर-सुसंगत प्रणालींची गरज यावेळी व्यक्त करण्यात आली. डेटा सुरक्षा, कायदेशीर मान्यता व परस्पर-सुसंगतता हे मूलभूत स्तंभ आहेत, असे मत मान्यवरांनी व्यक्त केले.

या सत्रात जागतिक एआय रणनीतीकार  विकास कानुंगो यांनी सूत्रसंचालन केले. तर विविध क्षेत्रातील नामवंत पॅनेल सदस्यांनी कृषी तंत्रज्ञानातील आव्हाने आणि संधींवर चर्चा केली.

0000