कृपया प्रसिध्दीसाठी… अन्यायग्रस्त मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग न्याय मिळवून देणार !

कृपया प्रसिध्दीसाठी… अन्यायग्रस्त मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग न्याय मिळवून देणार ! मुंबई महापालिकेतील मागासवर्गीय कर्मचारी-अधिकार्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवून त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्याचे आश्वासन राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष मा.किशोर मकवाना यांनी दिले आहे. ‘बिएमसी एससी एसटी व्हीजेएनटी,ओबिसी एम्प्लॉईज असोसिएशन’ च्या वतीने सरचिटणिस डॉ.संजय कांबळे-बापेरकर,सल्लागार हरिदास जामठे,अनिल क्षीरसागर,कुणाल भंडारे यांनी त्यांची भेट घेऊन,प्रलंबित प्रश्नांचे निवेदन दिले. मुंबई महापालिकेतील कर्मचारी-अधिकारी यांच्यावरील अन्याय दूर करावा यासाठी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून, पालिकेत येणार्या सनदी अधिकार्यांसोबत बैठक घेऊन वरील अन्याय दूर करण्याची अपेक्षा केली जाते. तथापि, मागासवर्गियांवर अन्याय करणारे अधिकारी, सनदी अधिकार्यांची दिशाभूल करुन,नेहमीप्रमाणे साचेबंध उत्तर देऊन मोकळे होतात. त्यामुळे अन्यायग्रस्त मागासवर्गीय कर्मचारी-अधिकारी वर्षानुवर्षे अन्याय सहन करून सेवानिवृत्त होतात.अशी तक्रार डॉ.संजय कांबळे-बापेरकर यांनी आयोगाच्या अध्यक्षांकडे केली आहे. त्यामुळे पुढील प्रश्नांच्या सोडविण्यासाठी आयोगाच्या दिल्ली येथील कार्यालयात सुनावणी आयोजित करुन, मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकाऱ्यांना न्याय दिला जाईल असे मा.किशोर मकवाना यांनी म्हटले आहे. १) मागासवर्ग कक्षासाठी (BC Cell) पूर्णवेळ ‘उपायुक्त’ दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करणे. मागासवर्गीय कक्ष, सामान्य प्रशासन अंतर्गत सह-आयुक्त (सा.प्र.) यांच्या देखरेखीखाली कार्यरत आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचारी-अधिकारी यांना न्याय मिळत नाही. संपर्क अधिकारी (मागासवर्गीय कक्ष) हा अतिरिक्त प्रभार, पालिकेतील एका मागासवर्गीय ‘उपायुक्त’ यांच्याकडे देण्यात आला आहे. मात्र, त्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत. 2) शासनाच्या विविध संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या मागासवर्गीय संघटनांना कार्याल

2) शासनाच्या विविध संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या मागासवर्गीय संघटनांना कार्यालयासाठी जागा दिली जाते. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार महापालिकेतील एकमेव मागासवर्गीय संघटनेला कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याच्या, मा.अतिरिक्त आयुक्त (पू.उ.) यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे.
३)आरोग्य खाते(Teritary hospital) मधील प्रशासकीय अनुभव व विषयाची जाण केवळ श्री.राजेश कुर्हाडे यांनाच असल्याचा गोड गैरसमज करुन घेऊन, सह-आयुक्त(सा.प्र.)यांनी श्री.कुर्हाडे यांना सुमारे २४ वर्षे एकाच ठिकाणी (कॉलेज आस्थापना, के.ई.एम.रुग्णालय) नियमबाह्य पध्दतीने ठेऊन,मागासवर्गिय अधिकार्यांवर अन्याय केल्याबाबत.
४) मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणार्या तसेच मा.उपमुख्यमंत्री, श्री.देवेंद्र फडणविस यांचे आदेश धुडकाऊन लावत, पालिकेतील सनदी अधिकार्यांची दिशाभुल करुन,
मागासवर्गीय उमेदवार ॲड.संघमित्रा संदानसिंग यांना पदोन्नतिपासुन वंचित ठेवले म्हणुन सह-आयुक्त श्री. मिलिन सावंत यांच्यावर कठोर कारवाई करणे.
५)मागासवर्गीय उमेदवार डॉ.यशवंत गभाळे यांना पदोन्नती कमिटीने पदोन्नतीसाठी पात्र केले असतानाही त्यांना पदोन्नती न देऊन त्यांच्यावर केलेला अन्याय दूर करणे.

आपला नम्र,
डॉ.संजय कांबळे-बापेरकर
सरचिटणिस
मो.9820111665