काटोल तहसीलमधील ८२ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदांसाठी आरक्षण जाहीर काटोल तहसीलमध्ये महिला सरपंचांसाठी ४२ पदे राखीव काटोल तहसीलदारांनी दिली माहिती

कोंढाळी –

सरपंच पदांसाठी आरक्षण सोडत पुन्हा जाहीर झाल्याने राजकीय समीकरणे बदलत असल्याचे दिसून येत आहे. तथापि, यामुळे विद्यमान आरक्षणाबद्दल उत्सुक असलेल्या उमेदवारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

न्यायालयाने सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. येत्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत या निवडणुका होण्याची अपेक्षा आहे.

याआधी, २०२५ ते २०३० या कालावधीत होणाऱ्या काटोल तालुक्यातील एकूण ८२ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदांसाठीच्या आरक्षणाची घोषणा २२ एप्रिल २०२५ रोजी सकाळी ११:३० वाजता काटोल येथील प्रशासकीय इमारत येथील तहसीलदार कार्यालयाच्या तळमजल्यावर करण्यात आली होती. काटोल तहसीलदार राजू रणवीर आणि उप तहसीलदार संजय भुजाडे यांच्या उपस्थितीत मुंबई ग्रामपंचायत (सरपंच आणि उपसरपंच) निवडणूक नियम १९६४ च्या तरतुदींनुसार सरपंच पदासाठीचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, ०३ जुलै रोजी पुन्हा आरक्षण जाहीर करण्यात आले, ज्या मध्ये काटोल तालुक्यातील ८२ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदांसाठी केलेल्या आरक्षणांपैकी अनुसूचित जातीच्या १३ सरपंच पदांपैकी ०७ महिला, अनुसूचित जमातीच्या १४ पैकी ७ महिला, २२ ओबीसी प्रवर्गातील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग त्यापैकी ११ महिला आणि खुल्या प्रवर्गातील ३३, त्यापैकी १७ महिलांसाठी राखीव आहेत. या आरक्षणामुळे ओबीसी प्रवर्गातील आठ सरपंच पदे वाढली आणि सर्वसाधारण (खुल्या) प्रवर्गातील आठ सरपंच पदे कमी झाली.

यावेळी ग्रामपंचायत क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधी, विद्यमान आणि माजी सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, माजी जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य यांच्या उपस्थितीत आरक्षण सोडत काढण्यात आली. ही माहिती काटोल तहसीलचे तहसीलदार राजू रणवीर आणि नायब तहसीलदार संजय भुजाडे यांनी दिली.