करोनासाठीची महागडी औषधे? स्वस्त दरात व पुरेशा प्रमाणात मिळण्यासाठी ती औषधे पेटंट मधून मुक्त करून ती देशी कंपन्यांना बनविण्याची परवानगी देण्याचे पाऊल केंद्र सरकार का उचलत नाही? …डॉ.संजय दाभाडे यांचा प्रश्न

मुंबई विभागीय प्रतिनिधी चक्रधर मेश्राम दि. 7 मे. 2021
करोनाच्या आजारासाठी लागणारे महत्वाची औषधे पेटंट मुक्त करून ती लोकांना स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्याची तरतूद भारतीय कायद्यांत व आंतराष्ट्रीय व्यापार करारांत सुद्धा आहे. कंपलसरी लायसन्सिंग च्या कायदेशीर तरतुदीचा वापर करून केंद्र सरकार हे सहजपणे करू शकते. करोनाच्या ह्या जीवघेण्या महामारीत त्या अधिकारांचा उपयोग करावा ‘ असे ३० एप्रिल २०२१ च्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुचवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची हि सूचना महत्वपूर्ण आहे . तरीही केंद्र सरकार या महत्त्वाच्या आणि अतिशय आवश्यक बाबतीत गंभीर दिसून येत नाही. ही शोकांतिका आणि निलऀजपणाची बाब आहे.

टॉसिलीझूमब सारखे औषध अत्यंत महागडे आहे व त्याची तीव्र टंचाई आहे. लोक , डॉक्टर्स नी हॉस्पिटल्स ना हें औषध मिळविण्यासाठी धडपड करावी लागत आहे.
सध्या हें औषध पूर्णतः आयात होते. कम्पलसरी लायसन्सिंग च्या अधिकाराचा वापर करून केंद्र सरकार भारतीय कंपन्यांना हे औषध बनवायला सांगू शकते व त्यामुळे ३२ हजाराचे इंजेक्शन ५०० रुपयाला देखील आपल्याला मिळू शकते. त्यामुळे सर्व गरजू रुग्णांना ते सहज उपलब्ध होऊ शकते. रेमडिसीव्हीर बद्दल देखील हें खुप्प आधीच करता आले असते व सिप्ला बनवते तसे आणखी अन्य कंपन्याही तें बनवू शकल्या असत्या नी त्यामुळे रुग्ण व नातेवाईकांचे हाल, मृत्यू रोखता आले असते. परंतु अजूनही मोदी सरकार मात्र ढिम्म आहे , बधीर आहे. ..नाही तेंव्हा नि नको त्यावेळी मोदी सरकार केंद्राचे अधिकार वापरून दादागिरी करते. ईडी , सीबीआय , एनआयए इत्यादी केंद्रीय संस्थांचा उपयोग नी दुरुपयोग केंद्र सरकार मोठ्या आक्रमकतेने करते. परंतु इथं जेंव्हा महामारीच्या जीवघेण्या कालखण्डात जनतेच्या जीवांसाठी केंद्राचे अधिकार वापरायचे आहेत तेंव्हा मात्र हें सरकार एकदम अकार्यक्षम होऊन जाते.कॅन्सरची अत्यंत महागडी औषधे गोरगरीब लोकांच्या आवाक्यात यावी म्हणून ह्यापूर्वी भारत सरकारने असं खंबीर पाऊल उचललं आहे , मग आता महामारी सारख्या भीषण व असामान्य परिस्थितीत हे पाऊल न उचलण्याचा जनविरोधी करंटेपणा हे मोदी सरकार का करीत आहे हा अस्वस्थ करणारा प्रश्न आहे.
प्राणवायूची उपलब्धता केली नाही त्यामुळे अनेकांना प्राण गमवावे लागले आहेतच तर दुसरीकडे अन्य आवश्यक औषधे
स्वतःचे अधिकार वापरून उपलब्ध करून देणं सहज शक्य असतांनाही ते पाऊल मोदी सरकार आतातरी उचलणार का , सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या संदर्भातील सर्व कायदेशीर बाजूंची उकल करत सरकारला असे पाऊल उचलण्याचे अधिकार असल्याचे स्पष्टपणे दाखवून दिल्यावर तरी मोदी सरकार जागे होणार का ते लवकरच स्पष्ट होईल. रोम जळत असतांना राजा निरो फिड्ल वाजवत राहिला हें सगळया जगाला कळलं होतं , परंतु खुद्द रोम मधील जनतेला तें उमगलं होतं का हे माहित नाही…..!