करनिर्धारण व संकलन’ खात्यातील ‘निरीक्षक’ संवर्गाची रिक्त पदे खात्यांतर्गत उत्तीर्ण ऊमेदवारांमधुनच भरा ! म्युनिसिपल कर्मचारी सेने ची मागणी

खात्यांतर्गत कर्मचा-यांवरील अन्याय निवारणाबाबत न्यायीक दाव्याचा निकाल प्रलंबित असल्याने ‘निरीक्षक’ पदांच्या बाह्य -भरतीचे प्रयोजन स्थगित करून, करनिर्धारण व संकलन खात्यातील ‘निरिक्षक’ संवर्गाची रिक्त पदे खात्यांतर्गत उत्तीर्ण ऊमेदवारांमधुनच भरावीत अशी मागणी ‘म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेने’ चे अध्यक्ष बाबा कदम व उपाध्यक्ष डॉ.संजय कांबळे- बापेरकर यांनी पालिका प्रशासनाकडे केली आहे.
दिनांक 22-07-2016 रोजीच्या क्रमांक- कवसं/001/आस्था अन्वये अंतर्गत भरतीबाबतच्या जारी परिपत्रकानुसार ‘करनिर्धारक व संकलक ‘ खात्यातील विभाग निरीक्षक /कनिष्ठ सर्वेक्षक / जकात निरीक्षक संवर्गातील 218 रिक्त पदांसाठी लेखी परिक्षा घेण्यात आली होती. त्यामध्ये एकूण 236 उमेदवार उत्तीर्ण झाले. मात्र केवळ 170 गुणवत्ताधारक (Merit)
उमेदवारांची नियुक्तीसाठी यादी प्रसारीत करण्यात आली. यापैकी केवळ 154 उमेदवार उपलब्ध झाले त्यांना तदर्थ तत्वावर नियुक्ती दिली गेली. मात्र 16 रिक्त पदे, परिपत्रकानुसार प्रतिक्षा यादीतून भरावयाची होती त्याचा निर्णय ‘करनिर्धारण व संकलन’ खात्याने अद्याप घेतलाच नाही. या अन्यायाबाबतची तक्रार मा.आयुक्त यांना दि. 20 डिसेंबर 2016 रोजी करण्यात आली होती.
वरील 154 तदर्थ तत्वावरील निरिक्षकांपैकी कालांतराने 45 निरीक्षकांनी मूळ खात्यात व आधीच्या मूळ पदावर प्रत्यावर्तीत(Revert) होणे पसंद केले. उर्वरीत 109 तदर्थ तत्वावरील निरीक्षक व सदर भरती कायम ठेवण्याबाबतचा सुमारे तीन वर्षे चाललेला न्यायालयीन लढा मागे घेण्याच्या अटीसापेक्ष एकूण 81 निरीक्षकांना तदर्थ तत्वावरुन नियमीत करण्यात आले व अन्य27 जणांना जसजशी पदे रिक्त होतील त्याप्रमाणे नियमीत करण्यात येईल असा पालिका प्रशासनाने निर्णय घेतला. परंतु या प्रकरणातील प्रतिक्षा सूचीवरील दुर्लक्षीत 55 उत्तीर्ण उमेदवारांना निरीक्षक पदावर सामावून घेण्याबाबत प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली नाही.
परिणामी, सुमारे पाच वर्षे चाललेल्या पत्रप्रपंचात प्रशासनाने वरील अन्यायग्रस्त ऊमेदवारांची व्यथाही निटशी ऐकून घेतलेली नाही म्हणूनच सदर प्रतिक्षा यादीवरील उत्तीर्ण उमेदवारांनी “राष्ट्रीय अनुसुचीत जाती आयोग”, नवी दिल्ली यांच्याकडे दाद मागीतली. मा. आयोगाने याबाबत पालिका प्रशासनास जाब विचारला असून, मा.आयोगाच्या विशेष सुनावणीद्वारा त्याचा न्यायनिवाडा होणे बाकी आहे. असे असताना देखील ‘करनिर्धारण व संकलन’ खात्याकडून ‘विभाग निरीक्षक’ पदांसाठी बाह्य भरती धोरणाबाबतचा प्रस्ताव मांडला गेला असल्याचे समजते.
सदर प्रकरण “राष्ट्रीय अनुसुचीत जाती आयोग”, नवी दिल्ली यांच्या न्यायकक्षेत असल्याने निदान सुनावणी (Hearing) होऊन निकाल लागेपर्यंततरी बाह्य भरतीबाबतचा निर्णय घेऊ नये अथवा त्यांस मंजूरी देण्यात येऊ नये अशी विनंती संघटनेने केली असुन, आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे चर्चेसाठी वेळ मागितली आहे.