ओबीसीला 27% आरक्षण पूर्ववत करून न्याय द्यावा. गणेश पारधी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघ यांची मागणी…….
ओबीसीला 27% आरक्षण पूर्ववत करून न्याय द्यावा. गणेश पारधी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघ यांची मागणी…….
राजेश ऊके
डीप्टी डायरेक्टर तथा विशेष पत्रकार-9765928259
राजेश ऊके विशेष पत्रकार ला मिळालेल्या माहिती नुसार ओबीसी चा 27℅आरक्षण पुर्ववत करुन येत्या 21 /12/2021 ला होऊ घातलेल्या निवडणुकीत ओबीसींना ..योग्य न्याय मिळण्याबाबत ,कींवा स्थगित केल तर संपूर्ण स्थानिक स्वराज संस्था चे निवडणुक स्थगित करा.
इम्पेरीकल डेटा गोळा न करता महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने, ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला होता,
आज दीनांक 6 डिसेंबर 2021 ला राज्य शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाकडुन स्थगिती देन्यात आली,
त्याचबरोबर जोपर्यंत राज्य सरकार ओबीसींचा डेटा उपलब्ध करून देत नाही, तोवर होऊ घातलेल्या सर्वस्तरावरीन निवडनुका घेता येणार नाही अस स्पष्ट निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवीलं.
आता महाराष्ट्रातील सर्व ओबीसी समाजासमोर एक प्रश्न उभा राहीला, आहे.
पण आता ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण परत मिळेपर्यंत महाराष्ट्रातील ओबीसी गप्प बसनार नाही व राजकीय आरक्षण मिळेपावेतो स्थानीक स्वराज्या संस्था व ईतर निवडनुकाही होऊ देणार नाही, ही बाब लक्षात घेता जो पर्यत ओबीसीच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होत नाही तो पर्यत ग्राम पंचायत,पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपरिषद अशा कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य स्ंस्था च्या निवडणुका घेण्यात येऊ नये. निवडणुका घेतल्यास आपला ओबीसी समाज आपल्या पासुन व संवैधानिक अधिकारापासुन वंचित राहील सोबतच ओबीसीचे राजकीय आरक्षण सुद्धा धोक्यात येईल म्हणुन राजकीय आरक्षणाचा तिढा सुटत नाही तो पर्यत सर्व स्थानिक स्वराज संस्था च्या निवडणुकांवर स्थगिति देण्यात यावी असे पारधी यांनी म्हटले.