ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत 19 टक्के करा अन्यथा ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरणार पुढील पंधरा दिवसात निर्णय न घेतल्यास राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा आंदोलनाचा इशारा. मुख्यमंत्र्यांना निवेदन.

महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यासह इतर सात जिल्ह्यातील ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत 19% करून वर्ग 3 व 4 ची पदभरती लवकरात लवकर करावी या मागणीसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे मुख्यमंत्री ना. उद्धव ठाकरे, ना. छगन भुजबळ, मंत्री नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण संस्था तथा अध्यक्ष इतर मागास वर्ग मंत्रिमंडळ उपसमिती महाराष्ट्र राज्य तसेच ओबीसी व बहुजन कल्याणमंत्री ना. विजय वडेट्टीवार यांना मा. जिल्हाधिकारी श्री सिंगला साहेब गडचिरोली यांचेमार्फत निवेदन पाठविण्यात आले. पुढील पंधरा दिवसात ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत 19% करावे अन्यथा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रभर मोठे आंदोलन उभारण्यात येईल असा इशारा महासंघाच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाला देण्यात आला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाचे आरक्षण वाढविण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यासह सात जिल्ह्यातील ओबीसींचे वर्ग 3 व 4 च्या सरळ सेवा पदभरती साठी चे आरक्षण सप्टेंबर 1997 व ऑगस्ट 2002 च्या शासन निर्णया नुसार 19 टक्के वरून कमी करन्यात आले. यात गडचिरोली जिल्हा 6 टक्के, चंद्रपूर जिल्हा 11 टक्के, यवतमाळ 14%, नाशिक, धुळे ,नंदुरबार ,पालघर, रायगड अनुक्रमे 9 टक्के . याप्रमाणे आहेत.
सन 2003 पूर्वी जिल्ह्यात जिल्हा निवड मंडळ होती या निवड मंडळामार्फत जिल्ह्यातील वर्ग 3 व 4 च्या पदभरती होत होत्या आणि त्याचा फायदा आदिवासी समाजाला होत होता परंतु त्यानंतर 19 नोव्हेंबर 2003 रोजी एका निर्णयाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा निवड मंडळ रद्द केली व जिल्ह्यातील वर्ग 3 व 4 च्या पदभरती खुल्या केल्या. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्ह्यातील उमेदवाराला इतर कोणत्याही जिल्ह्यात नोकरीसाठी अर्ज करण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे जिल्हानिहाय आरक्षणाचा प्रश्नच उरला नाही. त्याचवेळी राज्यातील आठ जिल्ह्यातील ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत 19 टक्के व्हायला पाहिजे होते. परंतु तत्कालीन राज्यकर्त्यांची व स्थानिक लोकप्रतिनिधींची दुर्बल इच्छाशक्ती व नाकर्तेपणा यामुळे राज्यातील आठ जिल्ह्यातील आरक्षण पूर्ववत होऊ शकले नाही.राज्यातील आठ जिल्ह्यातील आरक्षण पूर्ववत करण्याच्या संदर्भात मागील वर्षी 12 जून 2020 रोजी ना. छगन भुजबळ यांचे अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची एक उपसमिती नेमण्यात आली होती. या समितीने पाच महिन्यात आपला अहवाल सादर करायचा होता परंतु आज एक वर्ष होऊन सुद्धाअहवाल सादर झालेला नाही.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने 2003 च्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार राज्यातील आठ जिल्ह्यातील ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत 19 टक्के करून वर्ग 3 व 4 ची भरती करण्यात यावी अशी मागणी वेळोवेळी केलेली आहे. परंतु आतापर्यंत महाराष्ट्रातील कोणत्याच पक्षाच्या सरकारने ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले नाहीत. यापुढे पुढील पंधरा दिवसात ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत 19 टक्के न झाल्यास महाराष्ट्रातील संपूर्ण ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे, महा सचिव सचिन राजूरकर, कार्याध्यक्ष डॉ. खुशाल बोपचे, समन्वयक डॉ अशोक जीवतोडे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शेषराव येलेकर यांनी महाराष्ट्र शासनाला दिला आहे.
गडचिरोली जिल्ह्याच्या वतीने निवेदन देताना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शेषराव येलेकर, जिल्हाध्यक्ष दादाजी चूधरी, उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर सचिव प्रा. देवानंद कामडी, सदस्य चंद्रकांत शिवणकर, जिल्हा संघटक सुरेश भांडेकर,प्रभाकर वासेकर, सुधाकर दूधबावरे, भास्कर नरुले, पुरुषोत्तम मस्के, दादाजी चापले, वासुदेव कुडे, सुरेश लडके, गोपीनाथ चांदेवार, दीपक आंबुलकर, डी. ए. ठाकरे, डी.डी. शिंगाडे , रतन शेंडे दुधराम रोहनकर आदी उपस्थित होते.

शेषराव येलेकर,
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ