BREAKING NEWS:
महाराष्ट्र मुंबई हेडलाइन

उमेद संघटनेची 25 जुलैला मुंबईत धडक महामोर्चाच्या रुपाने लाखो महिला, कर्मचारी यांचा एल्गार

Summary

मुंबई, दिनांक 21 जुलै : राज्यभरात दारिद्रय निर्मुलन मोहिमेच्या अंतर्गत मागील 12 वर्षापासून कार्यरत उमेद अभियानातील प्रेरीका तसेच कर्मचारी यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्या पुर्ण करण्यासाठी 25 जुलै 2023 पासून आझाद मैदानात महामोर्चाचे आयोजन केले आहे. उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व […]

मुंबई, दिनांक 21 जुलै : राज्यभरात दारिद्रय निर्मुलन मोहिमेच्या अंतर्गत मागील 12 वर्षापासून कार्यरत उमेद अभियानातील प्रेरीका तसेच कर्मचारी यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्या पुर्ण करण्यासाठी 25 जुलै 2023 पासून आझाद मैदानात महामोर्चाचे आयोजन केले आहे. उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेच्या छत्राखाली हा लढा सुरू होणार असून, पुर्वतयारीचा भाग म्हणून राज्यभरात बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे.
ग्रामीण भागात महिलांच्या लोकसंस्था उभारुन त्यांना वित्तीय तथा उपजिविका साधन निर्मितीचे केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी राज्यात उमेद अर्थात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्न्ती अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियाना अंतर्गत मागील 12 वर्षांपासून महिला केडर कार्यरत आहे. मात्र, त्यांचे एकदाही मानधन वाढलेले नाही. कर्मचाऱ्यांचीही तिच स्थिती असून, कोविड काळात त्यांचे वार्षीक वेतनवाढ गोठविण्यात आली होती. याशिवाय विविध समुदायांना देण्यात येणारे लाभ केंद्र सरकारच्या अनुरुप दिले जात नाहीत. या समस्या सोडविण्यासाठी संघटना मागणी 3 वर्षापासून विविध स्तरावर पाठपुरावा करत आहेत. मात्र, आश्वासना व्यतिरिक्त पदरात काहीच पडलेले नाही. त्यामुळे आता प्रलंबित समस्या सोडविण्याचा निर्धार घेवून विधानसभा अधिवेशनाच्य निर्मित्ताने आझाद मैदान मुंबई गाठण्याचा निर्धार संघटनेने केला आहे. या करीता गाव, तालुका, जिल्हास्तरावरुन महिला तथा कर्मचारी सहभागी होणार असून, त्याला महामोर्चाचे स्वरुप मिळणार आहे. प्रलंबित समस्या सोडविण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री यांनी बैठका घेवून समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते, हे विशेष.
महिला केडर यांना रोहयो मजूरीनुसार किमान 30 दिवस मानधन, कर्मचा-यांना 50 टक्के वेतनवाढ, बाहयसंस्थेमार्फतीची मनुष्यबळ भरती बंद करणे व सध्या असलेल्या मनुष्यबळास सामावून घेणे, अंतर्गत बढती प्रकिया पुन्हा सुरू करणे, प्रभाग समन्वयक तसेच सहायक कर्मचारी यांना जिल्हाबदली देणे, केडर भरती वरील बंदी उठविणे, कोविड १९ च्या कालावधीतील गोठविण्यात आलेली वेतनवाढ देणे तसेच ग्राम विकास विभाग अंतर्गत स्वतंत्र केडर निर्माण करणे आदी मागण्या या माध्यमातून सरकारकडे करण्यात येणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *