आसोला ग्रामपंचायतीच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी लागावी म्हणून ‘पोलीस योद्धा’ सरसावले; धमक्यांना न जुमानता तक्रार थेट जिल्हाधिकारी व SP कडे!
वरठी/लाखांदूर:
आसोला ग्रामपंचायतीमध्ये १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीत आणि नरेगा कामांत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त करत, ‘पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क’चे संपादक अमर वासनिक यांनी प्रशासकीय स्तरावर तक्रारींचा धडाका लावला आहे. दि. ०७ एप्रिल रोजी या प्रकरणाची सविस्तर माहिती ‘माहिती अधिकारात’ (RTI) मागवण्यात आली असून, याची प्रत थेट जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक (SP) आणि BDO यांना पाठवण्यात आली आहे.
धमक्या आणि बदनामीचा प्रकार:
भ्रष्टाचाराचा हा विषय लावून धरल्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या काही घटकांनी, ज्यात साहिल रामटेके या खाजगी व्यक्तीचा समावेश आहे, संपादकांना सोशल मीडियावरून “ब्लॅकमेलर” आणि “बोगस पत्रकार” म्हणत बदनामी करण्याचे सत्र सुरू केले आहे. विशेष म्हणजे, ग्रामसेविकेच्या अधिकृत मोबाईल क्रमांकावरून ही खाजगी व्यक्ती संपादकांशी उद्धटपणे बोलत असल्याचे ऑडिओ पुरावे समोर आले आहेत.
’पोलीस योद्धा’ पोर्टल पूर्णपणे अधिकृत:
काही लोक अज्ञानापोटी “पोर्टल अधिकृत नाही” असा प्रचार करत आहेत, मात्र त्यांना कायदेशीर माहिती असणे गरजेचे आहे:
सुप्रीम कोर्टाचा कौल: ‘विनायक दुआ वि. भारत सरकार’ आणि ‘श्रेया सिंघल वि. भारत सरकार’ या खटल्यांत सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, डिजिटल मीडिया हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे महत्त्वाचे साधन आहे.
नोंदणीचा नियम: केंद्र सरकारच्या ‘IT Rules 2021’ नुसार, डिजिटल न्यूज पोर्टल्सना ‘MSME/उद्यम’ नोंदणी असणे पुरेसे आहे. ‘पोलीस योद्धा’कडे ही कायदेशीर नोंदणी असून, ते Press Council च्या नियमांचे पालन करते. आर.एन.आय. (RNI) नोंदणी केवळ छापील वर्तमानपत्रांसाठी (Print Media) अनिवार्य आहे, वेब पोर्टलसाठी नाही.
बदली आणि न्यायालयीन धमकीला चोख उत्तर:
प्रकरणातून पळ काढण्यासाठी ग्रामसेविकेची बदली करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे. मात्र, माहिती अधिकार दाखल झाल्यामुळे, बदली झाली तरी त्या काळातील आर्थिक व्यवहारांची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यावरच राहते. तसेच, प्रकरण ‘न्यायप्रविष्ठ’ करण्याची धमकी देऊन चौकशी थांबवता येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निकाल सांगतात.
पुढील पाऊल:
संपादक अमर वासनिक यांनी स्पष्ट केले आहे की, “आम्ही केवळ लोकहितासाठी माहिती मागवली आहे. जर ५००० रुपयांची मागणी केल्याचा खोटा आरोप कोणी करत असेल, तर त्यांनी ते पुराव्यानिशी सिद्ध करावे, अन्यथा मानहानीच्या फौजदारी खटल्याला सामोरे जावे.” या प्रकरणी आता पोलीस प्रशासन आणि जिल्हा परिषद काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.