आर्वी नगर पालिकेत            19 लाख 49 हजार                   295 रुपयांचा                           भ्रष्टाचार

▪ आर्वी नगर पालिकेत

19 लाख 49 हजार

295 रुपयांचा

भ्रष्टाचार▪

▪ रस्ते बांधकामाकरिता

प्राप्त झालेल्या निधीचा

अन्य कामाकरिता यंत्रणेचा

वापर करून गंभीर प्रकारचा

गैरकारभार▪

▪ संबंधितांवर फौजदार

स्वरूपाची कारवाई

करण्यात यावी▪

 

पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क वर्धा , प्रतिनिधी :- आर्वी नगर पालिकेत 19 लाख 49 हजार 295 रुपयाचा भ्रष्टाचार. अनधिकृतपणे बाह्य यंत्रणेला दिल्याचा शिवसेनेचे जिल्हा उपप्रमुख दशरथ जाधव यांचा विश्रामगृहात पत्रकार परिषदेत आरोप.

आर्वी नगर परिषदेने बांधकामावर देखरेख करण्याकरिता नियमबाह्य पद्धतीने यंत्रणेची नियुक्ती करून चक्क रस्ता अनुदानाला सुरुंग लावले असून त्यात 19 लाख 49 हजार 295 रुपये प्रदान करून भ्रष्ट कारभार केला आहे. असा आरोप शिवसेनेचे वर्धा जिल्हा उपप्रमुख दशरथ जाधव व इतर पदाधिकाऱ्यांनी करून येथील उप विभागीय अधिकारी हरीश धार्मिक यांच्याकडे मंगळवारी तारीख-17 तक्रार दाखल केली आहे . त्याची जबाबदारी नगराध्यक्ष प्रशांत सव्वालाखे , मुख्याधिकारी नगरपरिषद आर्वी व इतर संबंधितावर कायम करून रक्कम वसूल करण्यात यावी व दोषींवर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे.

नियमित व सामान्य बांधकामावर देखरेख करण्याकरता नगर परिषदेमध्ये तज्ञ अभियंते कार्यरत असताना नगरपरिषदेने बाह्य यंत्रणा आर्किटेक यांची नियमबाह्य रीतीने नेमणूक केली. त्यांच्या देखरेखीत मटन चिकन मार्केट बांधकाम , मुस्लिम बोहरा कबरस्तान बांधकाम , मुस्लिम सभागृह बांधकाम , आदी कामे करून घेतली सन 2019 – 20 मध्ये 19 लाख 49 हजार 295 रुपयांची देयके अदा केली. ही कामे वैशिष्टपूर्ण निधीमधून करण्यात आली. तर रस्ता अनुदानाच्या निधीमधून रक्कम देण्यात आली. नगरपरिषदेला प्रत्येक नागरिकांच्या प्रमाणात रस्त्याचा विकास करण्याकरिता शासन रस्ता अनुदान देत असते व तोच त्या कामाकरिता खर्च करण्याचे निर्देश असते. मात्र नगर परिषदेने यालाच सुरुंग लावला आहे .

विशिष्ट कामाकरिता नगर परिषदेला महाराष्ट्र नगर परिषद लेखा संहिता 2011 मध्ये नियम 121 अन्वये आरसीसी डिझाइन व इतर कामाचे अंदाजपत्रक तयार करणे आदी कामाकरिता निविदा न मागता व महाराष्ट्र नगर परिषद लेखा संहिता 2011 मधील नियम 124 व महाराष्ट्र शासन निर्णय नगर विकास विभाग दिनांक 18 /3 / 2016 मधील मुद्दा क्रमांक 7 नुसार बांधकामाच्या विक्रीकरिता करता येते . मात्र नगर परिषदेने या नियमाचे पालन केले नाही. सन 2013 नंतर नगरपरिषदेने बाह्य यंत्रणा यांची सोबत सुधारित करारनामा करून घेतला नाही. या कामाकरिता शासनाकडून प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी सुद्धा घेतली नाही. काम निहाय देखरेख करण्याकरता कार्यारंभ आदेश सुद्धा दिलेला नाही. असं असताना सुद्धा त्यांचा सन 2019 20 मध्ये सरसकटपणे 19 लाख 49 हजार 295 रुपयांची देयके अदा करून गंभीर स्वरूपाचा गैरकारभार केला आहे. असा आरोप शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख दशरथ जाधव यांचा आहे.

नगरपरिषदेने सामान्य व नियमित बांधकामावर देखरेख करण्याकरितां चार अभियंते कार्यरत असताना सुद्धा नियमबाह्य पद्धतीने या यंत्रणेची नेमणूक करणे, नेमणूक करण्यापूर्वी सुधारित करारनामा करून घेणे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता यंत्रणेची नेमणूक करून त्यांना 19 लाख 49 हजार 295 रुपयाची देयके अदा करणे रस्ते बांधकामकरिता प्राप्त झालेल्या निधीचा अन्य कामाकरिता या यंत्रणेचा वापर करून गंभीर प्रकारचा गैरकारभार करणे .महाराष्ट्र नगर परिषद लेखा संहिता 2011 मधील नियम 123 व 124 (2) महाराष्ट्र शासन उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्रमांक 82 भाग 3 उद्योग दिनांक 30 ऑक्टोबर 2015 मधील परीक्षेत 9 नुसार महाराष्ट्र शासन निर्णय नगर विकास विभाग 18 3 2016 मध्ये मुद्दा क्रमांक सात आदी शासकीय आदेशाचे पालन न करणे आदी गंभीर स्वरूपाचे गैरकायदेशीर कारभार नगराध्यक्ष प्रशांत सवालाखे नगर परिषद , मुख्याधिकारी विद्याधर अंधारे व इतर संबंधित यांनी केला असून त्यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्यात यावी व अदा केलेल्या 19 लाख 49 हजार 295 रुपयाची जबाबदारी कायम करून वसूल करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.

तक्रार करणाऱ्यांमध्ये शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख दशरथ जाधव शहर प्रमुख दीपक लोखंडे, सर्वेश देशपांडे , धीरज लाडके , प्रकाश खांडेकर , महेश देवशोध आदीचा समावेश आहे .

 

महेश देवशोध ( राठोड )