आरोग्य सेवांकरता सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) धोरणास “म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचा तीव्र विरोध

मुंबई महानगर पालिकेच्यावतीने गेली कित्येक वर्षे मुंबईतील नागरिकांना परवडणाऱ्या आरोग्य सेवा सुलभतेने उपलब्ध केल्या जात आहेत. तथापि, यापुढे महापालिका पीपीपी धोरण राबवणार आहे. त्यासाठी “विकास नियोजन आराखडा २०३४” अंतर्गत आरक्षित जमिनी, रुग्णालये, प्रसुतीगृहे, दवाखाने इत्यादीचा या धोरणात समावेश केला जाणार आहे.
मुंबई महापालिका कायदा १८८८ कलम ६१ नुसार मुंबईतील करदात्या नागरीकांना आरोग्य सेवा पुरविण्याची जबाबदारी ही महापालिकेचीच आहे. असे असताना वरील धोरण का स्वीकारले गेले असा प्रश्न “म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने” उपस्थित केला असुन, पीपीपी धोरण” म्हणजे दुसरे- तिसरे काही नसुन खासगीकरणाचा हा डाव असल्याचे म्हटले आहे. व पीपीपी धोरणास तीव्र विरोध केला आहे.
सध्या बोरीवली भगवती रुग्णालय, एम पूर्व विभागातील ३०० खाटांचे हस्तांतरीत होणारे रुग्णालय आणि विक्रोळीतील ३० खाटांचे रुग्णालय, म.तु. अग्रवाल रुग्णालय, मुलुंड, बोरीवलीतील पंजाबी गल्लीतील डायग्नॉस्टिक सेंटर आणि जाखादेवी येथील आरोग्य सुविधा केंद्राचेही खासगीकरण केले जाणार आहे.
असे झाले तर रूग्णालयातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना हद्दपार केले जाणार असुन, सदर ठिकाणी कंत्राटी कर्मचारी आणले जातील. व मराठी मुलांवर बेकारीची कुर्हाड कोसळणार असल्याचे म्हटले आहे. नागरीकांना आरोग्य सेवा देताना विविध चाचण्या महाग होणार असुन, शुल्काबाबत मनमानी केली जाण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे मुंबईतील करदात्या नागरीकांना योग्य व माफक दरात आरोग्य सेवा मिळणार नाहीत.
पालिकेची नाट्यगृहे आणि जलतरण तलावांच्या दैनंदिन परिचलन आणि परिरक्षण ई. साठी ठेकेदारांकडुन क्र.अति.आ.(पू.उ.)/७९२८/ दि.११/३/२०२५ अन्वये निविदा मागविण्यात आल्या आहेत.सदर खाजगीकरण रद्द करुन, पालिकेमार्फतच नाट्यगृहे आणि जलतरण तलावांच्या दैनंदिनी परिचालन आणि परिरक्षण करण्यात यावे अशीही मागणी करुन, पीपीपी धोरण तात्काळ रद्द करण्याची आग्रही मागणी “म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम व उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबळे- बापेरकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.