‘आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ आणि ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ एकत्रित — नागरिकांना अधिक वेगवान, दर्जेदार आणि कॅशलेस उपचाराची हमी

मुंबई, ९ डिसेंबर — महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य नागरिकांना अधिक व्यापक, उच्च दर्जाची आणि सहज उपलब्ध आरोग्यसेवा देण्यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ आणि ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ या दोन्ही योजना जानेवारी २०२५ पासून एकत्रित लागू करण्यात आल्या असून, त्यानंतर आरोग्यसेवेत प्रमाण आणि गुणवत्तेचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार झाल्याची माहिती राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आण्णासाहेब चव्हाण यांनी दिली.

—

उपचार क्षमता दुप्पट — १३५६ वरून थेट २३९९ उपचार उपलब्ध

दोन्ही योजना एकत्र केल्याने नागरिकांना मिळणाऱ्या उपचारांची संख्या जवळपास दुप्पट करण्यात आली आहे.

पूर्वी उपलब्ध उपचार: १३५६

सध्या उपलब्ध उपचार: २३९९

यामुळे रुग्णालयांमध्ये अधिक प्रकारचे उपचार कॅशलेस पद्धतीने घेता येणार आहेत.

—

एनएबीएच आणि एनक्यूएएस प्रमाणित रुग्णालयांना प्रोत्साहन

उपचारांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय —

मानांकन प्राप्त रुग्णालयांना प्रति उपचार १० ते १५ टक्के प्रोत्साहन रक्कम.
यामुळे उच्च दर्जाची सेवा देणारी अधिक रुग्णालये योजनांमध्ये सहभागी होण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे.

 

—

24×7 कॉल सेंटर — कोणत्याही समस्येसाठी तत्काळ मदत

नागरिकांना योजनांविषयी स्पष्ट व वेगवान मार्गदर्शन मिळावे म्हणून शासनाने २४ तास कॉल सेंटर सुरु केले आहे.

टोल-फ्री संपर्क:

१५५३८८ / १८०० २३३ २२ ००

१४५५५ / १८०० १११ ५६५

 

—

प्रत्येक रुग्णालयात ‘योजना कक्ष’ आणि ‘आरोग्यमित्र’ अनिवार्य

नागरिकांना मदत करण्यासाठी प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयात योजना कक्ष (किऑस्क) स्थापन.

मार्गदर्शनासाठी प्रशिक्षित आरोग्यमित्रां ची नियुक्ती.

तक्रारी आणि सेवा अडथळे दूर करण्यासाठी जिल्हा समन्वयक, क्षेत्रीय व्यवस्थापक व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची स्पष्ट जबाबदारी निश्चित.

 

—

कॅशलेस पॅकेजमध्ये काय मिळेल?

रुग्णाला एक पैसाही खर्च न करता खालील सुविधा मिळणार —

शस्त्रक्रिया आणि तपासण्या

दर्जेदार औषधे

प्रत्यारोपण

रुग्णालयीन जेवण

डिस्चार्जवेळी एक वेळचा प्रवास खर्च

या पॅकेजवरील कोणतेही शुल्क आकारण्यास रुग्णालयांना मनाई आहे.

—

रुग्णालयावर कठोर कारवाईची तरतूद

जर रुग्णाला —

उपचार नाकारले

अतिरिक्त रक्कम मागितली

योजनेस पात्र असूनही सेवा दिली नाही

तर चौकशीनंतर दंड, निलंबन किंवा योजनांतून अपात्रता अशा कडक कारवाईचा शासनाने आदेश दिला आहे.

—

जिल्हास्तरीय नियंत्रण — तक्रार निवारणासाठी समित्या

जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हा सनियंत्रण व तक्रार निवारण समिती’

पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जन आरोग्य संरक्षण कार्यकारिणी’

या दोन समित्यांमुळे योजनेची देखरेख व तक्रार निवारण अधिक तेजीत होणार आहे.

—

शासनाचे आवाहन — “योजना तुमचा हक्क आहे, जागरूक राहा”

राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे की, राज्यातील सर्व नागरिक या एकत्रित योजनेत उपचारांसाठी पात्र आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी —

योजनांची माहिती मिळवावी

आरोग्यमित्राशी संपर्क साधावा

तक्रार असल्यास जिल्हाधिकारी किंवा राज्य आरोग्य हमी सोसायटीशी संपर्क करावा

 

—

संकलन:- श्री राजकुमार खोब्रागडे, मुख्य संपादक तथा डायरेक्टर, पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क