आमदार खासदार चे लाड बंद करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पीआयएल दाखल

मुंबई प्रतिनिधी चक्रधर मेश्राम
दि. २१ मार्च २०२१
भारताचे सर्व नागरिकांना ही बातमी योग्य वाटणार यात शंका नाही. त्यामुळे सर्व वाचकांपर्यंत पोहचविण्याचे सहकार्य करावे
सर्व आमदार, खासदारांना पेंशन मिळू नये. कारण राजकारण म्हणजे नोकरी नाही. त्यामुळे नोकरी नाही तर वेतन नाही. राजकारण हे लोक प्रतिनिधित्व कायद्याअंतर्गत एक निवडणूक प्रक्रियेचा भाग आहे, त्याच्या सदस्यत्वास कोणतीही सेवा निवृत्ती नाही, परंतु सध्या त्यांना 5 वर्षांच्या सदस्य झाले तरी पेन्शन मिळते. यात आणखी एक मोठा गोंधळ असा आहे की जर एखादी व्यक्ती कौन्सिलर असेल तर मग तो विधायक बनतो आणि नंतर सदस्य बनतो, त्याला तीन-तीन पेन्शन मिळते पण सामान्य माणूस दोन ठिकाणी नोकरीही करू शकत नाही,? देशाच्या नागरिकांशी हा एक मोठा विश्वासघात आहे त्यामुळे त्यांची पेन्शन त्वरित बंद करावी.
सेंट्रल पे कमिशन ने, भारतीय संसदेच्या आमदार खासदारांचा भत्ता सुधारित करावा. पण ते नौकर नसल्याने त्यांचे वेतन बंद करावे . (सध्या ते स्वत: साठी मत मागतात स्वत:चे वेतन आणि भत्ते वाढवतात आणि त्या वेळी सर्व पक्षांच्या सदस्यांचे स्वर एकत्र येतात ,हे विशेष!! खासदारांनी त्यांच्या सध्याच्या आरोग्य सेवा सुविधा नाकारून भारतीय सार्वजनिक आरोग्य सेवेचां लाभ घ्यावा. आपल्या व्याधीवरील उपचार भारतात केले जावे . विदेशात उपचार केले जाऊ नये, जर करायचेच झाले तर ते आपल्या स्वतःच्या खर्चाने करावे .मोफत सवलत, राशन, वीज, पाणी, फोन बिल सहित सर्व सेवांची समाप्ती केली पाहिजे. (त्यांना इतक्या सवलती कायद्याने मिळत नाहीत) गुन्हेगार नेत्यांना निवडणूक लढण्यापासून बंदी असावी. संदिग्ध व्यक्तींकडे दंडनीय, गुन्हेगारी शुल्क आणि दृढनिश्चय, गुन्हेगारी रेकॉर्ड किंवा भूतकाळातील त्यांना झालेला दंड विचारात घेवून अशा सदस्यांवर बंदी घालणे आवश्यक आहे. राजकारण्यांकडून आर्थिक नुकसान झाल्यास त्यांच्या कडून व त्यांच्या कुटुंबियांकडून, तसेच नामनिर्देशित व्यक्तींकडून त्याची भरपाई केली पाहिजे.खासदारांनी सामान्य भारतीय लोकांना लागू असलेल्या सर्व कायद्यांचे देखील पालन करावे. संसद कँन्टीनमध्ये मिळणाऱ्या जेवणात सवलत देऊ नये, संसदेत लोकप्रतिनिधी या नात्याने स्थान आहे, लुटालुटी साठी आकर्षक करिअर नाही.
विनामूल्य रेल्वे आणि विमान प्रवास बंद करावा. नेते मरे पर्यंत खुर्चीला चिकटून राहणार, आणि सामान्य माणूस वयाच्या ५८ किंवा ६० व्या वर्षी सेवानिवृत्त होणार? ह्याचीं बुध्दी वयोवृद्ध होऊन ही तल्लख रहाते ?? आणि सामान्य माणूस कामाच्याही लायक रहात नाही? भारतातील लोकांनी हा मुद्दा उठवण्याची ही योग्य वेळ आहे? जनतेच्या कामासाठी शासना कडे पैसा नसतो आणि आमदार , खासदार यांच्या लाड पुरविण्यासाठी जनतेची पैसा खर्च केला जातो… हे कुठेतरी थांबविले पाहिजे..