आदिवासी बांधवांच्या विकासासाठी विशेष योजना – आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के. सी. पाडवी पिंपळनेर येथे खावटी कीट वाटपाचा शुभारंभ

धुळे, दि. 18 (जिमाका वृत्तसेवा) : आदिवासी बांधव खावटीवर अवलंबून राहू नयेत म्हणून त्यांच्यासाठी शाश्वत रोजगार उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून विशेष योजना राबविण्यात येतील, असे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, धुळेतर्फे पिंपळनेर येथील (कै.) हरिभाऊ चौरे आश्रमशाळा परिसरात आयोजित खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत अन्नधान्य, कडधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या कीट वाटप कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला  आमदार मंजुळाताई गावित, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा,  सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, माजी खासदार बापू चौरे, डी. एस. अहिरे., पंचायत समितीच्या सभापती प्रतिभा सूर्यवंशी, श्याम सनेर, उत्तमराव देसले, गोवाल पाडवी आदी उपस्थित होते.

ॲड. पाडवी म्हणाले,  या योजनेअंतर्गत राज्यातील 27 लाख कुटुंबापैकी 12 लाख कुटुंबाना लाभ देण्यात येणार आहे. अजूनही पात्र लाभार्थ्यांची नोंदणी राहिली असल्यास त्यांनाही लाभ देण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. खावटी किटमधील वस्तूंचा दर्जा चांगला ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. गरीब आदिवासी बांधवाना खराब वस्तूंचे वाटप झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल.

आदिवासी बांधवाना चांगल्या सुविधा मिळणे, त्यांचा विकास होणे गरजेचे आहे. गतवर्षी आदिवासी भागात ४९९  कोटींचे रस्ते करण्यात आले. आदिवासी भागातील विकास अधिक वेगाने करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. आदिवासींच्या विकासासाठी कोल्ड स्टोरेजसाठी विशेष योजना आणण्यात येणार आहे. त्यासाठी ६० ते ७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्याची प्रायोगिक तत्वावर नंदुरबारपासून सुरुवात करून त्याआधारे राज्यात इतरत्रही योजना राबविण्यात येईल.

साक्री तालुक्याच्या विकासासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत  सहकार्य देण्यात येईल. शिक्षण, पाणी आणि रस्ते विकासासाठी आवश्यक निधी देण्यात येईल. रोजगार निर्मितीसाठी नावीन्यपूर्ण योजना सुचविल्यास त्यासाठी देखील सहकार्य करण्यात येईल. पाण्याची सुविधा झाल्यास रोजगार उपलब्ध होऊ शकतील, असे त्यांनी सांगितले. श्रीमती गावित म्हणाल्या, शासनाने धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्याच्या विकासावर विशेष लक्ष दिले आहे. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.