अलिमनी फसवणूकीच्या वाढत्या घटनांमुळे कायद्याचा वाढता गैरवापर आणि समाजाला होणारा गंभीर परिणाम

अलिमनी काय आहे? भारतीय कायद्यानुसार प्रक्रिया

विवाहबाह्य संबंध संपल्यावर एक घटक दुसऱ्याला आर्थिक आधार म्हणून मदत देते, तेच अलिमनी किंवा गुजाराभत्ता म्हणतात. भारतीय कायद्यानुसार, मुलभूतपणे दोन अधिनियमांतून हे नियमन केले जाते: हिंदू विवाह कायदा (कलम 24–25) आणि दंडप्रक्रिया संहिता (कलम 125). कलम 24 अंतर्गत पेंडेंट-लाइट (अस्थायी) भत्ता तर कलम 25 अंतर्गत कायमस्वरूपी भत्ता ठरविला जातो. तसेच दंडप्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 अंतर्गत, विवाहिता पत्नी, घटस्फोट झालेली पत्नी (पुन्हा लग्न नसलेली), मुलं किंवा पालक जर आत्मनिर्भर नसतील तर त्यांना मासिक गुजाराभत्ता मिळू शकतो. उदाहरणार्थ, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका प्रकरणात निदर्शनास आणले की घटस्फोटानंतरही पत्नीली तिच्या विवाहाचे जीवनमान राखण्यासाठी न्यायसंगत भत्ता मिळण्याची हक्कदार आहे. सर्व धर्म-व्यक्तिगत कायद्यात (हिंदू, मुसलमान, ख्रिश्चन इ.) विभक्त प्रावधान असून सहसा पोलीस किंवा कौटुंबिक न्यायालयातून हे भत्ते कायम केले जातात.

“‘अलिमनी स्कॅम’ संज्ञा आणि त्याचा वापर”

‘‘अलिमनी स्कॅम’’ हा कायदेशीर संज्ञा नाही, तर समाज माध्यमांत आणि काही गटांमध्ये वापरला जाणारा मुद्दा आहे. याचा हेतू असा मांडला जातो की विवाहानंतर स्त्रिया खोटे खटले दाखल करून खूप मोठी रक्कम पतीकडून उकळवतात. वास्तविकता पाहता बहुतेक प्रकरणे न्यायालयीन प्रक्रियेत पारदर्शकपणे ठरतात. मात्र, काही प्रकरणांत अत्यावश्यक कायदेही गैरवापरात आलेले असल्याची नोंद झाली आहे. उदाहरणार्थ, एका याचिकेत नमूद केले गेले की IPC कलम 498A जरी महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी आहे, पण त्याचा गैरवापर ‘‘व्यक्तिगत वंशीबदला’’ घेण्याच्या उद्देशाने होतो आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात अशा पत्नीला शिक्षा सुनावली ज्याने खोटा दहेज–तक्रार आणि गुजारा भत्त्याचा खटला दाखल केला होता, न्यायालयाच्या नोंदीनुसार हा कायद्याचा घालमेल होता. यामुळे सामान्यपणे अलिमनीची मर्यादा ओलांडून तक्रारी दाखल केल्याचे आरोप प्रसिद्ध होतात, पण प्रत्येक प्रकरणाची गंभीर चौकशी होते.

खोटे खटले – सत्यप्रकरणे

एका अमेरिकन नागरिकाच्या प्रकरणात पत्नीने विवाहानंतर एकूण ₹५०० कोटी स्थायी अलिमनीची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर ₹१२ कोटीचाच भत्ता मंजूर केला; त्यावेळी SC ने नोंदवले की खटल्यांत IPC 498A चा गैरवापर आढळला आहे.

बंगळुरूमधील अभियांत्रिकी व्यवसायिक अतुल सुभाषने पत्नीच्या कुटुंबाकडून वारंवार पैसे मागण्यात आल्याचा आरोप केला. त्याने असा दावा केला की सुरुवातीला ₹१ कोटी मागणी केली होती, नंतर ती ₹३ कोटी झाली; दबाव सहन न करता त्याने आत्महत्या केली. बाद अदालतीनुसार, अशा घडामोडीमुळे अलिमनीचे प्रमाण ठरविण्यास ८ मार्गदर्शक निकष आखण्यात आले.

मुंबईतील एका आयपीएस अधिकारी-पतीच्या प्रकरणात पत्नीने क्रूरता, हत्या प्रयत्न, बलात्कार आदी १५ वेगवेगळे खटले दाखल केले. परिणामी या नवऱ्यास १०९ दिवस व त्याच्या वडिलांना १०३ दिवस तुरुंगवासात घालवावा लागला. सर्वोच्च न्यायालयाने या पत्नीला सार्वजनिक माफी द्यावी असे आदेश दिले आणि ज्या क्षोभामुळे हे झाले, त्याला न्याय मिळावा यासाठी हा उपाय आवश्यक असल्याचे नमूद केले.

एका प्रसिध्द सामाजिक मीडिया कथेनुसार, दिल्लीकर नवऱ्याच्या प्रकरणात पत्नीने त्याच्यावर IPC 498A, क्र्प.प्र.सं. 125 आणि घरगुती हिंसा (DV) खटले दाखल करून सुरुवातीला ₹७० लाख मागितले. तीन वर्षांच्या लढाईनंतर पत्नीने अखेर सामंजस्याने घटस्फोट मंजूर केला ज्यात नवऱ्याला एकही भत्ता द्यावा लागला नाही. असे प्रकरणे ‘अलिमनी स्कॅम’ म्हणून चर्चेत आले.

आणखी एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले की पत्नीने दहेज-पुरावा दाखवून खोटे FIR नोंदवली आणि या प्रकरणात कलम 498A चा गैरवापर झाला. त्या भागातले तपशील समोर आले की पत्नी विवाहानंतर अनैतिक संबंधात गुंतून अनेकदा नवऱ्यापासून घर सोडून गेली होती. SC ने शेवटी तिला दोषी ठरवून स्वतःच चुकीचे खटले दाखल केल्याचे स्पष्ट केले.

पुरुषांचे मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक हाल

मॅट्रिमोनियल खटल्यांमुळे पुरुषांचे मानसिक आरोग्य व कौटुंबिक स्थान धोक्यात येते. अतुल सुभाष याच्या आत्महत्येप्रकरणात दिसून आले की लग्नानंतरच्या वादात घरगुती आर्थिक जबाबदाऱ्या, मदतीची मागणी आणि सातत्याने खटल्यांनी त्याच्या मानसिकाला त्रास झाला. आयपीएस अधिकारी प्रकरणात न्यायालयाने मान्य केले की या घटनांनी नवऱ्यांवर “शारीरिक आणि मानसिक दु:ख” ही छाप सोडली आहे. अनेक पुरुष आपल्या प्रतिष्ठेचा कलंक सहन करताना सामाजिक स्वरूपाचे ताणही भोगतात. उदा., प्रशासकीय प्रशिक्षणवर्गांचे सदस्य असूनही महिला-पुरुष संतुलनाच्या अफवा पसरण्याने त्यांचे कुटुंबसंबंध विघटित होऊन आत्महत्येशी घटनाही भारतात वाढत आहेत. या सर्व घटनेत न्यायालयाने नमूद केले आहे की अलिमनीची रक्कम ठरवताना पत्नीचा पूर्वीचा जीवनमान राखणे हे मुख्य लक्ष्य असावे, परंतु तो रक्कम इतकी जास्त ठरविली जाऊ नये की नवऱ्याला शिक्षेप्रमाणे परिणाम होईल.

न्यायालयीन निर्णय व निरीक्षणे

न्यायालयांनी अलिमनी-विषयक अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे मांडली आहेत. अतुल सुभाष प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अलिमनीची रक्कम ठरवताना सामाजिक व आर्थिक स्थिती, दोन्ही पती-पत्नींची कमाई क्षमता, मुलांची भविष्यातील गरज, पत्नीने गृहिणी म्हणून जगण्यापूर्वीची जीवनपद्धत इत्यादी ८ घटकांचा विचार करावा असे नमूद केले. तसेच कोर्टने स्पष्ट केले की दीर्घकालीन नातेसंबंधांमध्ये पत्नीने एखाद्या पदच्युतीसाठी काम सोडले असल्यास त्या दृष्टीने भत्ता ठरवावा आणि नवर्‍याने दुसरे लग्न केल्यामुळे भत्ता कमी करता येणार नाही. एका निर्णयात न्यायालयाने म्हटले की पती आणि त्याच्या कुटुंबियांवरील आधार भक्कम करणे हे कायद्याचे ध्येय असले पाहिजे; प्रतिवादी नवरा प्रामाणिकपणे पहिल्या पत्नीला दिलेल्या तुलनेत दुसऱ्या पत्नीला समान भत्ता नाही द्यावा. सुप्रीम कोर्टाने अनेक संधींमध्ये कलम 498A व दहेज कायद्यांचा गैरवापर लक्षात घेत, विधिमंडळाला पूर्णत: नियमांची पुनरावृत्ती आणि कठोर तपास नियम आणण्याचे संकेत दिले आहेत. उदाहरणार्थ, अलीकडील पीठाने प्रीती गुप्ता आणि आचिन गुप्ता प्रकरणात म्हटले की कौटुंबिक खटल्यांची संख्या वाढत असल्याने वर नमूद कायद्यात कठोर पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे.

पोलीसांची भूमिका व अंमलबजावणीतील आव्हाने

स्त्रीयांनी पुरुषांविरुद्ध कलम 498A, DV अ‍ॅक्ट अंतर्गत तक्रार केल्यावर पोलिसांनी तातडीने FIR नोंदवून तपास सुरु करणे आवश्यक असते. तथापि, सुप्रीम कोर्टाने अर्णेश कुमार (२०१४) या निर्णयात स्पष्ट केले की 498A सारख्या कलमात अभियोजन करताना पोलिसांनी सर्वेक्षण करून आरोपींना ताब्यात न घेवून प्रथम नोटीस पाठवावी. त्यामुळे फसवणूक असल्याचे संशयास्पद वाटल्यास पोलिसांनाही मूलभूत तपास करण्याची संधी मिळते. त्याचप्रमाणे, दंडप्रक्रियेत धोकादायक आदेश किंवा कोर्टाचे आदेश न पाळल्यास पोलिसांनी कठोर कारवाई करण्याचेही कर्तव्य आहे. दुर्भाग्यवश, काही वेळा शिक्ख खटल्यामुळे खोट्या आरोपांनी तपास रोखतो, परिणामी प्रतिवादी नराला अनेक महिने जामीनाशिवाय गुंतवावे लागते. तक्रारींचा सत्यापन करण्यासाठी पोलिसांनी सामाजिक प्रसंग, पुरावे व कौटुंबिक परिस्थिती यांचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.

कायद्यात सुधारणा गरजेच्या बाबी

आता बहुपक्षीय कायदा फेरबदलाची गरज अधोरेखित होत आहे. अनेक साक्षात्कारातून असे दिसते की स्त्री, पुरुष दोघांनाही अन्याय होणार नाही यासाठी कायदे तंत्रे अद्ययावत करावीत. ताज्या जनहित याचिकेत सादर केल्याप्रमाणे, दहेज प्रतिबंध कायदा व DV अ‍ॅक्ट या स्त्रियांना संरक्षण देण्यासाठी आहेत, परंतु त्यांचा गैरवापर थांबवण्यासाठी विधेयक पुनर्विचारात आणावे. उदाहरणार्थ, विवाह समारंभात भेटवस्तूंची नोंदणी करणे, विकाशित समाजास समान न्याय मिळवून देण्याचे सल्ले या याचिकेत मागितले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा चुकीच्या कलम 498A खटल्यांवर सरकारला जागरूक केले तरी ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे कानूनाधिकारी, विधायक व समाजसुधारकांनी एकत्र येऊन असा न्यायिक तंत्रज्ञान आकारावे की स्त्री किंवा पुरुष कोणालाही अयोग्य लाभ मिळू नये, जेणेकरून संशयास्पद घटनेत स्त्रिया/मुलींचा गैरवापर रोखला जाईल आणि खर्‍या पीडितांना संरक्षण मिळेल.

संपादक: अमर वासनिक