अतिरिक्त बुटीबोरी एमआयडीसीमध्ये पायाभूत सुविधा  लवकर उपलब्ध कराव्या – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर दि. 26 : नागपूर येथील अतिरिक्त बुटीबोरी एमआयडीसी मध्ये पाणी, वीज रत्यांसह पायाभूत सुविधा लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

नागपूर विधानभवनातील मंत्री परिषद सभागृहात आयोजित हिंगणा आणि अतिरिक्त बुटीबोरी एमआयडीसी आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. या बैठकीस उद्योग मंत्री उदय सामंत, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंघल, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, पर्यावरण विभागाचे सचिव प्रवीण दराडे, महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.विपीन शर्मा यांच्यासह विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले की, अतिरिक्त बुटीबोरी एमआयडीसीमध्ये खराब झालेले रस्ते तात्काळ दुरुस्त करण्यात यावेत. या एमआयडीसी मधील प्रस्तावित सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांची कामे लवकरात लवकर सुरू करावीत. उद्योग उभारणी करतांना देण्यात येणाऱ्या परवानग्या वेळेत देण्यात याव्यात.

“रेडी रेकनर दर, एमआयडीसी दर आणि मुद्रांक शुल्क यांच्यातील मोठ्या तफावतीमुळे आर्थिक भार पडतो यावरही सकारात्मक विचार करण्यात येईल”, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

औद्योगिक वसाहतीमध्ये प्लॉट घेताना देण्यात येणारे बांधकामाचे प्रमाण हे छोट्या  आणि मोठ्या उद्योगक्षमतेनुसार परवानगी देण्यास यावी.उद्योगांचे ग्रेडींग करण्यात यावे. आकारण्यात येणारा कर हा सुधारित करण्यात यावा. याबरोबर औद्योगिक वसाहतीमध्ये आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, अशा सूचना श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

विविध भागधारकांशी चर्चा केल्यानंतर असा निष्कर्ष निघाला की अतिरिक्त बोटीबोरी परिसराला विशिष्ट क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची आवश्यकता आहे. नागपूर विभागात इलेक्ट्रॉनिक्स फार्मासिटिकल अशी कोणतेही क्षेत्रे विशेष क्षेत्रे नाहीत. असे क्षेत्र घोषित केल्यास विशिष्ट गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी त्याचा अतिरिक्त एमआयडीसी परिसरात फायदा होईल, यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

विदर्भाच्या विकासासाठी पेट्रोल केमिकल्स कॉम्प्लेक्स, गडचिरोली स्टील प्लांट असे उद्योग उभारण्यासाठी कच्च्या मालाची उपलब्धता आहे. वाहतुकीस रस्ते उपलब्ध असल्याने हजारो रोजगार उपलब्ध होऊ शकतात शासनाने याविषयी विशेष लक्ष द्यावे, अशी विनंती उद्योगपतींना केली.

या बैठकीस  बुटीबोरी मनुफॅक्चरिंग असोसिएशन, एमआयडीसी हिंगणा इंडस्ट्रियल असोसिएशन, विदर्भ इंडस्ट्रियल असोसिएशन, विदर्भ इकॉनोमिक डेव्हलपमेंट कम्युनिटी आदी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.