महापालिकांची लढाई : शहरांचा विकास की सत्तेचा जुगार?

महाराष्ट्रातील २९ महापालिकांच्या निवडणुका केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राहिलेल्या नाहीत. त्या आता सत्ता, प्रतिष्ठा, पैसा आणि अस्तित्वाची राजकीय लढाई बनल्या आहेत. मुंबईपासून नागपूरपर्यंत, पुण्यापासून संभाजीनगरपर्यंत प्रत्येक शहरात एकच प्रश्न आहे – ही निवडणूक शहरांसाठी आहे की पक्षांसाठी?
गेल्या चार ते सात वर्षांपासून अनेक महापालिका प्रशासकांच्या ताब्यात होत्या. निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या, न्यायालयात तारीख पे तारीख पडत राहिली आणि लोकप्रतिनिधींविना शहरे चालवली गेली. या काळात सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांना ना सभागृह होते, ना वॉर्डमध्ये निवडून दिलेला नगरसेवक. रस्ते, पाणी, कचरा, वाहतूक, आरोग्य, शिक्षण हे विषय मागे पडले आणि प्रशासन आणि राजकारणातील सोयीस्कर शांतता पुढे आली.
आता अचानक निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे. पण या निवडणुकांत शहरांचा विकासाचा आराखडा कुठेच दिसत नाही. कोणत्या पक्षाकडे कोणता व्हिजन आहे, पुढील पाच वर्षांत शहर कुठे नेणार आहे, यावर चर्चा नाही. उलट कोणाला पाडायचे, कुणाला फोडायचे, कोणत्या नेत्याला कुठे खेचायचे, याचीच चर्चा जास्त ऐकू येते.
मुंबई : तिजोरीसाठीचा महासंग्राम
मुंबई महापालिका ही देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका आहे. सध्याचे बजेट ७६ हजार कोटींवर असून ते लवकरच ९० हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेवर सत्ता मिळवणे म्हणजे राजकीय, आर्थिक आणि प्रशासकीय ताकदीचे केंद्र मिळवणे.
याच कारणामुळे भाजप, शिंदे गट, उबाठा शिवसेना आणि मनसे यांच्यातील संघर्ष अटीतटीचा झाला आहे. ही लढाई आता केवळ पक्षांची न राहता देवेंद्र फडणवीस विरुद्ध उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे विरुद्ध ठाकरे ब्रँड, मोदींचा करिष्मा विरुद्ध मराठी अस्मिता अशी रूपे घेत आहे.
पैसा, प्रचार आणि व्यवस्थापन
महापालिका निवडणुकीत पैशाचा प्रभाव विधानसभा निवडणुकीपेक्षा अधिक असतो. नोटाबंदी, डिजिटल व्यवहार, कायदे सगळे असूनही पंचवीस-पन्नास लाखांच्या थैल्या कशा फिरतात, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. निवडणूक म्हणजे सेवा नव्हे, तर गुंतवणूक आणि परतावा असे गणित अनेकांसाठी बनले आहे.
भाजपाकडे धनशक्ती, संघटन, आयटी सेल आणि निवडणूक व्यवस्थापनाची मोठी यंत्रणा आहे. तुलनेने विरोधकांकडे भावनिक आवाहने, अस्तित्वाची लढाई आणि मर्यादित साधने आहेत. ही असमतोल लढाई आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही.
मराठी अस्मिता : पुरेशी आहे का?
“मराठी माणसा, जागा हो” अशा घोषणा पुन्हा ऐकू येत आहेत. पण वास्तव असे आहे की मुंबईतील मराठी मतदारांचे प्रमाण मर्यादित आहे आणि तेही विविध पक्षांमध्ये विभागलेले आहेत. भावनिक आवाहनांवर निवडणूक जिंकण्याचे दिवस संपले आहेत. आजचा मतदार सेवा, सुविधा आणि शहराच्या भविष्याचा विचार करतो – किमान करायला हवा.
खरा प्रश्न कोण विचारणार?
या सगळ्या राजकीय गदारोळात सामान्य नागरिकांचे प्रश्न कुठे आहेत? – पाणी नियमित येणार का?
– रस्ते कधी दुरुस्त होणार?
– घर कर परवडणारा राहणार का?
– सार्वजनिक वाहतूक सुधारणार का?
– भ्रष्टाचारावर नियंत्रण येणार का?
या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी जर निवडणूक केवळ सत्ता हस्तगत करण्याचा खेळ ठरली, तर लोकशाहीचा अर्थच हरवेल.
निष्कर्ष
महापालिका निवडणुका या लोकशाहीचा पाया आहेत. पण त्या जर पैशाच्या जोरावर, फोडाफोडीवर आणि भीतीच्या राजकारणावर लढल्या गेल्या, तर शहरांचा नव्हे तर राजकारणाचाच ऱ्हास होईल.
ही रात्र वैऱ्याची आहे की नाही, याचा निर्णय शेवटी मतदारच करणार आहेत. प्रश्न एवढाच आहे — मतदान हे भावनेने होणार की विवेकाने?

संपादकीय:- श्री राजकुमार खोब्रागडे, मुख्य संपादक तथा डायरेक्टर