जानूनही अनभिज्ञ राहणारा निवडणूक आयोग पॅकेज आणि छिडकावाच्या जाळ्यात अडकत चाललेले लोकशाही मूल्य

भारताला जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र म्हटले जाते. या लोकशाहीची खरी ताकद म्हणजे निष्पक्ष, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह निवडणूक प्रक्रिया. ही जबाबदारी संविधानाने थेट निवडणूक आयोगावर सोपवलेली आहे. मात्र अलीकडील काळात, विशेषतः नगर पंचायत व नगर पालिका निवडणुकांच्या अनुभवांवर नजर टाकली असता, एक गंभीर प्रश्न उभा राहतो—निवडणूक आयोग खरोखरच आपली घटनात्मक जबाबदारी पार पाडतो आहे का, की सर्व काही माहीत असूनही मुद्दाम डोळेझाक करतो आहे?
निवडणूक जाहीर होताच आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्याची घोषणा मोठ्या आवाजात होते. वृत्तपत्रे, टीव्ही चॅनेल्स आणि सोशल मीडियावर आचारसंहितेच्या पालनाबाबत बातम्या, छायाचित्रे आणि इशारे झळकतात. कागदावर व्यवस्था अत्यंत सज्ज भासते. मात्र प्रत्यक्षात जमिनीवरची परिस्थिती वेगळीच दिसते. पॅकेज संस्कृती, पैशांचा खुलेआम छिडकाव आणि मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचे प्रकार सर्वश्रुत असतानाही, देखरेख करणारी यंत्रणा बहुतेक वेळा गप्प बसलेली दिसते.
अलीकडे पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये हे स्पष्ट झाले की केवळ सत्ताधारी पक्षच नव्हे, तर विरोधी पक्ष आणि अपक्ष उमेदवारांनीही आर्थिक बळाचा वापर करून मतदारांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केला. ठराविक टक्केवारीने विजय मिळवण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून नियोजनबद्ध पद्धतीने पॅकेज तयार करण्यात आली. मात्र या सर्व घडामोडींवर ठोस आणि तात्काळ कारवाई झाल्याचे चित्र क्वचितच पाहायला मिळाले.
याहूनही मोठी विडंबना म्हणजे, निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर निर्माण होणारा असंतोष थेट ईव्हीएमकडे वळवला जातो. पराभूत पक्ष मशीनवर संशय घेतात, पण खरा मुद्दा—पैशांचा गैरवापर, पॅकेज संस्कृती आणि खर्चावरील नियंत्रण—याकडे दुर्लक्ष होते. जणू पॅकेज जिंकते आणि दोष ईव्हीएमवर ढकलला जातो.
निवडणूक आयोगाची भूमिका आज केवळ आचारसंहिता जाहीर करण्यापुरती मर्यादित राहिली आहे, असा आभास निर्माण झाला आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या पॅकेजवर कठोर कारवाई नाही, ना इतर उमेदवारांच्या छिडकावावर. परिणामी निवडणुका विचारधारा आणि कामगिरीवर नव्हे, तर आर्थिक ताकदीवर ठरू लागल्या आहेत.
पुढील काळात महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसारख्या मोठ्या निवडणुकाही याच पैकेज आणि छिडकावाच्या सावलीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जर हीच परिस्थिती कायम राहिली, तर लोकशाहीचा मूलभूत पाया—जनतेची स्वतंत्र आणि निर्भय निवड—धोक्यात येऊ शकतो.
आज गरज आहे ती निवडणूक आयोगाने कागदी औपचारिकता आणि घोषणांपलीकडे जाऊन ठोस, निर्भीक पावले उचलण्याची. उडनदस्त्यांची खरी तपासणी, संशयास्पद हालचालींवर तात्काळ कारवाई आणि दोषींना उदाहरणात्मक शिक्षा—हीच काळाची गरज आहे. अन्यथा लोकशाहीचा हा उत्सव हळूहळू पॅकेज आणि छिडकावाचा सोहळा बनून राहील.
वेळीच पावले उचलली नाहीत, तर नागरिकांचा विश्वास केवळ निवडणूक प्रक्रियेवरूनच नव्हे, तर संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेवरून उडू शकतो—आणि हे कोणत्याही लोकशाहीसाठी सर्वात मोठे संकट ठरेल.

श्री राजकुमार खोब्रागडे
मुख्य संपादक तथा डायरेक्टर
पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क