ईव्हीएम, लोकशाही आणि विश्वासाचा प्रश्न : संशय, सत्य आणि जबाबदारी

भारतीय लोकशाहीचा कणा म्हणजे मतदान. नागरिकांचा हा अधिकार जितका पवित्र आहे, तितकाच तो विश्वासावर आधारलेला आहे. गेल्या काही वर्षांत इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणा (EVM) संदर्भात सातत्याने उपस्थित होणारे प्रश्न, आरोप-प्रत्यारोप आणि संशय यामुळे लोकशाही प्रक्रियेबद्दलची जनतेची धारणा ढवळून निघत आहे. अलीकडेच पुन्हा एकदा ईव्हीएमविरोधातील आरोपांनी सामाजिक माध्यमांवर जोर धरला आहे. मात्र, या विषयाकडे भावनिक किंवा जातीय चौकटीतून नव्हे, तर तथ्य, कायदे आणि तांत्रिक प्रक्रियेच्या आधारे पाहणे आवश्यक आहे.
ईव्हीएमचा भारतातील वापर हा अचानक झालेला निर्णय नव्हता. निवडणूक खर्च, बोगस मतदान, मतपत्रिकेतील गैरप्रकार यांना आळा घालण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने ईव्हीएम प्रणाली स्वीकारण्यात आली. 1990 च्या दशकात प्रायोगिक वापर, त्यानंतर कायदेशीर दुरुस्त्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली VVPAT प्रणालीचा समावेश—हा सारा प्रवास सार्वजनिक दस्तऐवजांत नोंदलेला आहे.
तथापि, “कायदेशीर आहे” म्हणजे “निर्विवाद आहे” असे होत नाही. लोकशाहीत संशय मांडणे हा अधिकार आहे; मात्र तो पुराव्यांसह, जबाबदारीने मांडला गेला पाहिजे. सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर, सीलिंग प्रक्रिया, स्ट्राँगरूम सुरक्षा, यादृच्छिकरण (randomization), मॉक पोल्स, VVPAT पडताळणी—या सर्व बाबी समजून घेतल्या तर चर्चा अधिक अर्थपूर्ण ठरते.
ईव्हीएमविषयीची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे विश्वासाचा तुटलेला पूल. निवडणूक आयोगाने तांत्रिक प्रक्रिया कितीही सुरक्षित असल्याचे सांगितले, तरी जनतेला ते पटले नाही तर लोकशाही कमकुवत होते. म्हणूनच आयोगाची जबाबदारी केवळ यंत्रणा राबवण्याची नसून पारदर्शकता वाढवण्याची, शंका दूर करण्याची आणि स्वतंत्र तांत्रिक ऑडिट्ससाठी दारे उघडी ठेवण्याची आहे.
दुसरीकडे, ईव्हीएमविरोधी भूमिका मांडताना अतिरंजित आरोप, जातीय दोषारोप किंवा अप्रमाणित दावे केल्यास मूळ प्रश्न बाजूला पडतो आणि चर्चा भरकटते. लोकशाहीचा संघर्ष यंत्रणेविरुद्ध नसून, विश्वास, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वासाठी असला पाहिजे.
आज गरज आहे ती—
VVPAT पडताळणीचे प्रमाण वाढवण्याची,
स्वतंत्र व बहुपक्षीय तांत्रिक ऑडिट्सची,
निवडणूक प्रक्रियेबाबत नागरिक शिक्षण (voter education) वाढवण्याची,
आणि निवडणूक आयोगाने प्रश्नांना संवादातून उत्तरे देण्याची.
लोकशाही ही केवळ मतदानाची प्रक्रिया नाही; ती विश्वासाची संस्कृती आहे.
ईव्हीएमवर विश्वास निर्माण करायचा असेल, तर तो घोषणांमधून नव्हे, तर खुल्या तपासण्या, पारदर्शक प्रक्रिया आणि सातत्यपूर्ण संवादातून निर्माण होईल.
शेवटी, मत आपले—निर्णयही आपलाच राहावा, हीच लोकशाहीची खरी कसोटी आहे.

संपादकीय:- श्री राजकुमार खोब्रागडे, मुख्य संपादक तथा डायरेक्टर