▪ सरकारी नोकरीतील पदोन्नती हा विमुक्त – भटक्यांचा हक्क▪ ▪ पदोन्नती तील आरक्षण गेल्यास ???——-▪ ▪ महानायक वसंतराव नाईक साहेब यांनी समान संधीसाठी विशेष संधी दिल्याशिवाय विमुक्त भटक्यांचा विकास होणार नाही हे जाणून 1964 65 मध्ये भटक्या-विमुक्तांना चार टक्के सवलती जाहीर केल्या ▪
▫️ महेश देवशोध ( राठोड )▫️
▫️ वर्धा, जिल्हा प्रतिनिधी ▫️
▫️ सध्या महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात वरून संपूर्ण विमुक्त भटक्यांची जीवन ढवळून निघाले आहे 1965 पासून भटके-विमुक्त तांना संविधानाच्या 16 ,16 अ या तरतुदीनुसार आरक्षण मिळाले आहे. एखाद्या राज्याला आपल्या राज्यातील काही जाती किंवा जमाती मागास आहेत असे वाटल्यास ते राज्य शासन त्या जातील किंवा जमातीला आपल्या राज्यात आरक्षण देऊ शकते असे कलम म्हणते. याच कलमाचा आधार घेऊन राज्य शासनाने महाराष्ट्रात विमुक्त भटके प्रवर्ग निर्माण करून त्यांना वेगळे आरक्षण दिले आरक्षण कायदा संमत केला 25 मे 2004 मध्ये शासन आदेश काढला त्या शासन आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. तेव्हापासून हा खटला न्यायालयात सुरू आहे. MAT किंवा माननीय उच्च न्यायालय व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला गेला . सगळ्यात महत्त्वाची आणि अधोरेखित करणारी गोष्ट ही आहे की , जसा काळ गेला तसा शासनाच्या भूमिकेत बदल झाला आरक्षण देताना व त्यानंतरही आजचे सरकार अस्तित्वात येईपर्यंत शासन भटक्या-विमुक्तांना आदिवासी सारखेच किंबहुना त्याहीपेक्षा मागास समजत होते . त्यावेळी माननीय न्यायालयातही शासनाची भूमिका होती आणि म्हणून आदिवासी सारखे जीवन जगणाऱ्या या जाती जमाती ज्या इतर राज्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती या प्रवर्गात समाविष्ट आहे . त्या महाराष्ट्र शासनाच्या नजरेत काही प्रमाणात का होईना आदिवासी होत्या . पण अनुसूचित जमातीच्या यादीत यांची नावे न आल्यामुळे शासनाने यांना वेगळे पण आदिवासी सारखेच आरक्षण आपल्या राज्यात दिले. तामिळनाडू , महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यात आहे.
पण आज मात्र शासनाच्या भूमिकेत आणि वर्तनात बदल झाला आहे. याला कारणे काय आहेत ते आपण स्वतः समजू शकता . ज्या राज्यशासनाने भटके- विमुक्तांना आदिवासी सारखे किंबहुना त्याहीपेक्षा अधिक मागास समजून सर्व पातळीवर आरक्षण देण्याची भूमिका घेतली होती ; तेच राज्य शासन (संस्था ) आज भटके- विमुक्तांना पदोन्नतीतील आरक्षण द्यायला तयार नाही. ज्यांनी दिलं ते आज म्हणतात की भटके -विमुक्तांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण असंवैधानिक आहे , ही सगळ्यात मोठी गोम आहे. मला असे वाटते की माननीय न्यायालय शासनाचे मत जाणून घेतील तेव्हा शासनाचे वकील तेच आपले उत्तर देतील जे प्रतिज्ञापत्रात आहे वर उल्लेख केल्याप्रमाणे त्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार संविधानाने दिलेला आहे, त्या संस्थेच्या उत्तराला माननीय न्यायालय
प्राधान्य देऊ शकतात.
तरीदेखील प्रसिद्ध वकील, न्यायालयीन चर्चेत कोणता मुद्दा/ धागा पकडतील हे वेळेच ठरविणार असल्यामुळे आपला प्रसिद्ध वकील असणे अपरिहार्य आहे.
खरतर भटके विमुक्तांच्या ची खरी परीक्षा आता आहे. न्यायालयाच्या वरील घडामोडीचा विचार करता भटके- विमुक्तांनी निवेदने ,भव्य आंदोलने, मुख्यमंत्र्यांच्या भेटी , सततचे आंदोलन या माध्यमातून शासनावर जबरदस्त दबाव निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेवर जास्त जोर दिला पाहिजे . कारण देणारी संस्था राज्य सरकार आहे त्यासाठी राज्य शासनाची जी मूळ भूमिका होती ( आदिवासी सारख्या ) ती मूळ भूमिका सरकारच्या अंतर्मनात निर्माण करावी लागेल . त्यासाठी सगळे पर्याय खुले ठेवावे लागतील . शासनाच्या भूमिकेत, विचारात जो बदल झाला आहे ते बदलावे लागतील. शासन नवीन अपील सादर करून किंवा त्यांच्याकडे असलेल्या अनेक पर्यायांचा वापर करून हे करू शकते. समितीने दिलेल्या अहवालावर भटके-विमुक्ततांना हवे तसे नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर करू शकते.
▪ माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल भटके विमुक्तांच्या विरोधात गेल्यास▪
एवढे करूनही माननीय न्यायालयाचा निर्णय विरोधात गेल्यास भयंकर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते . उत्तर प्रदेश राज्यात असा प्रसंग ओढवला असल्याचे कळते. जे कर्मचारी-अधिकारी सचिव पदापर्यंत पदोन्नतीने पोहोचले होते ते सरळ मूळच्या खालच्या पदावर आले. ज्युनियर झाले ज्यानां आदेश देत होते ते डीवचायला लागल्यामुळे अनेकांनी राजीनामे दिले , काही मंडळी दीर्घ सुट्यावर आले ते परत गेलेच नाही . ज्यांना पर्यायच राहिला नाही ते नाईलाजाने कसेतरी नोकरी करीत असल्याचे तज्ञांचे , अभ्यासकांचे म्हणणे आहे तपासून घ्या.
▪ आपल्या शवपेटी वर शेवटचा खिळा ठोकल्यानंतर जागे झाल्यास काहीही अर्थ राहणार
नाही ▪
▪ झोपेचे सोंग घेतलेल्या भटक्या – विमुक्त आदिवाशांनो—- आता तरी जागे
व्हा▪
जातीयवादी सरकारने संविधानानुसार भटक्या विमुक्त समूहांचा सर्वांगीण विकास न करता त्यांना बरबाद करून देशोधडीला लावण्याचे ठरवले आहे. मग माझा भटका – विमुक्त कधी जागा होणार?? याकरिता सरकारचा निषेध करण्यासाठी भटक्या-विमुक्तांच्या सर्व सरकारी प्रतिनिधींनी अर्थात आमदार खासदार व इतर स्थानिक संस्थेतून त्वरीत राजीनामे देऊन निषेध नोंदवावा व सर्व संघटना प्रमुखांनी मुंबई मंत्रालयात हजर राहून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन द्यावे.
▪ त्यांच्या घरी थेट
बांगड्यांची भेट..!▪
विमुक्त भटक्यांची आधी राजकीय आरक्षण गेले, आता पदोन्नती संबंधीचे आरक्षण जाण्याच्या मार्गावर आहे. नव्हे गेलेच . अन असे असताना भटक्या विमुक्तांचे आमदार-खासदार सर्व काही आलवेल असल्यासारखे मठ्ठ बसून आहेत . त्यांचे हे वर्तन अत्यंत लज्जास्पद आहे .
समाजाकडे समाजावर सातत्याने अन्याय होत असतानाच त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करणाऱ्या निष्क्रिय लोकप्रतिनिधीना त्यांच्या घरी जाऊन लोकशाहीच्या मार्गाने बांगड्या देऊन त्यांचा सत्कार करण्याचे ठरले आहे . याची सुरुवात प्रथम भटक्या-विमुक्तांना मध्ये सर्वात मोठा समाज असलेल्या बंजारा आमदारा पासून होईल.
असे बहुजन समाज परिवर्तन महासंघ यांनी म्हटले
आहे .
🇯🇵 महेश देवशोध / राठोड 🇯🇵
🇯🇵73 78 70 34 72 🇯🇵
🇯🇵 पोलीस योद्धा वृत्तसेवा 🇯🇵
🇯🇵 वर्धा , जिल्हा पत्रकार 🇯🇵