सिटीझन फोरम काटोल ने काल दि.०९ फेब्रुवारी २०२१ ला उपविभागीय अधिकारी काटोल यांना 2013 च्या कर्जमाफी पासून वंचित असलेल्या शेतकर्यांना कर्जमाफी मिळावी म्हणून निवेदन दिले. सोबत निवेदन प्रत व बातमी दिलेली आहे. फोटो सूध्दा आहे.फोटो व्यवस्थित वाटल्यास देणे.

कर्ज माफी योजनेपासून काटोल नरखेड तालुक्यातील शेतकरी वंचित .

तीन हजाराच्या वर शेतकर्यांना कर्जमाफी देण्यात यावी, सिटीझन फोरम काटोल ची मागणी.
काटोल- वार्ताहर
महाराष्ट्र राज्यात मागील सरकारने वर्ष 2017 मध्ये शेतकर्यांना कर्जमाफी जाहीर केली होती •परंतु ती कर्ज माफी सरसकट नसल्याने त्यावेळी फक्त 60ते65टक्के शेतकर्यांना च कर्जमाफी झाली असून उर्वरीत 35ते40 टक्के शेतकरी कर्ज माफी मीळालीच नाही. नागपूर जिल्ह्यातील 9566 तर काटोल व नरखेड तालूक्यातील 3519 शेतकरी त्या कर्जमाफी पासून वंचित आहेत.आता सात वर्षानंतर बॅकांनी त्या शेतकर्यांना कर्जवसूलीसाठी नोटिस बजावल्या आहेत ,त्या मूळे शेतकर्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

वर्ष 2017मध्ये तात्कालीन सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्ज माफी योजना जाहीर केली होती •त्यामध्ये 30जून 2013पर्य॔त शेतकर्यांकडे असलेल्या कर्जापैकी रूपये दिड लाख कर्जमाफी ची घोषणा केली होती. परंतु त्याकरीता महाराष्ट्र शासनाच्या कर्ज माफी पोर्टल वर जाऊन शेतकर्यांना आँन लाईन अर्ज करावे लागतील असे स्पष्ट केले होते •त्याप्रमाणे शेतकर्यांनी आँन लाईन अर्ज केले,आधार कार्डाप्रमाणे आंगठे(थंब इंम्प्रेशन)लावून दिले•• •संबंधीत बँकांनी थकित कर्ज माफीचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविले होते • त्याप्रमाणे 60 ते65टक्के शेतकर्यांना कर्जमाफी मिळाली •परंतु आजही त्या कर्जमाफी योजनेतील 40टक्क्यापर्यंत शेतकरी कर्ज माफी योजनेपासून वंचित आहेत •एकट्या नागपुर जिल्ह्यात 9566 तर काटोल व नरखेड तालूक्यातील 3519 शेतकरी कर्ज माफी योजनेपासून वंचित असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे •
शेतकर्यांनी पोर्टल वर अर्ज केल्यानंतर कर्ज माफी ची प्रक्रिया वर्ष 2018पर्यत सूरू होती•त्या काळात शासनाकडून शेतकर्यांना कर्जमाफी झालेल्या प्रकरणातील याद्या बँकेत लावल्या गेल्या •ज्या शेतकर्यांची नांवे कर्जमाफी च्या यादीत नव्हती ते शेतकरी पूढील यादीत नांव येईल या आशेवर होते • परंतु त्यांचे नांव तर यादीत आलेच नाहीत उलट काही बँकांनी कर्जमाफी न झालेल्या शेतकर्यांना कर्जवसूली साठी सात वर्षानंतर नोटिस पाठविणे सूरू केले आहे• नोटिस मध्ये म्हटल्याप्रमाणे” बँकेने शेतकर्यांचे कर्जमाफी प्रकरण शासनाकडे पाठविले होते • कर्जमाफी होणार या अपेक्षेने आपण कर्जाचा भरणा केला नाही •परंतु कर्जमाफी न झाल्याने कर्ज भरणा करावा असे बँकेने पाठविलेल्या नोटिस मध्ये म्हटले आहे •

2013 मधील कर्जमाफी पासून वंचित असलेल्या शेतकर्यांना न्याय मिळावा यासाठी सिटीझन फोरम ने उपविभागीय अधिकारी काटोल यांना दिलेल्या निवेदनात सिटीझन फोरम चे प्रा.विजय कडू,भूपेंद्र चरडे, प्रताप ताटे,डाॅ. अनिल ठाकरे, मनोज जवंजाळ, अँड. मुकुंद दूधकवळे,अनील गेडाम इ.नी मागणी केली आहे .
सिटिझन फोरम ची मागणी : विद्यमान (महाविकास आघाडी) सरकारने 2020 मध्ये 2015ते2019 वर्षातील दोन लाख रुपये पर्य॔तचे थकित कर्ज कोणतीही आँन लाईन प्रक्रिया न करता घरबसल्या माफ केले• त्यामध्ये शेतकर्यांना कोणतीही आँन लाईन प्रक्रिया करावी लागली नाही • परंतु दूसरीकडे वर्ष 2013 जून पर्यंत च्या कर्ज माफी साठी शेतकर्यांनीं दिवसरात्र अर्ज भरण्याची प्रक्रिया करून कर्ज माफ झाले नाही, याचे कारण सूध्दा कोणीही सांगायला तयार नाही. तसेच ज्या शेतकर्यांनी दरवर्षी नियमित कर्ज भरले त्या शेतकर्यांना मागील सरकारने 25हजार व या सरकारने 50 हजार रुपये त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे जाहीर केले होते. परंतु शासनाने अजूनपर्यंत तसा आदेश काढलेला नाही तो आदेश ताबडतोब काढण्यात यावा. 30जून 2013पर्यंत जाहिर केलेल्या दिड लाख रुपयांच्या कर्जमाफीपासून वंचित असलेल्या नागपूर जिल्ह्यातील 9556 व काटोल नरखेड तालुक्यातील 3519 शेतकर्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळावा अशी मागणी सिटीझन फोरम काटोल च्या वतीने करण्यात आली आहे.

वार्ताहर- दुर्गाप्रसाद पांडे काटोल तालुका प्रतिनिधी
जिल्हा नागपुर