सहकार संस्थांमधील महत्त्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्याचे सर्वाधिकार संचालक मंडळाला मंत्रिमंडळाचा महत्त्वाचा निर्णय सहकार कायद्यात सुधारणा.

मुंबई वार्ता : कोरोनामुळे सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा होणे शक्य नसल्याने, संस्थांमधील महत्त्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्याचे सर्वाधिकार संचालक मंडळास देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी नुकताच घेण्यात आला.
कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा मार्च 2021 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यानंतरही या सभा होतील किंवा नाही याची शाश्वती नसल्यामुळे सर्वसाधारण सभेचे अधिकार संचालक मंडळास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासाठी सहकार कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.
संस्थेमधील १) शिल्लक रकमेच्या विनियोगाचे अधिकार २) पुढील वर्षाच्या आर्थिक पत्रकारास मंजुरी देणे ३) लेखापरीक्षकाची नेमणूक करणे अशा महत्त्वाच्या विषयांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेने मंजूर करण्याऐवजी मंजुरीचे सर्वाधिकार संचालक मंडळास देण्यात आले आहे. तसेच ज्या संचालक मंडळाचा शिल्लक असलेला कालावधी अडीच वर्षांपेक्षा कमी आहे अशा संचालक मंडळातील रिक्त पदे ज्या प्रवर्गातील आहेत त्याच प्रवर्गातील सदस्यांमधून नामनिर्देशनाने भरण्याबाबत चा अधिकार संचालक मंडळाला देण्यात आला आहे.
याशिवाय वार्षिक सर्वसाधारण सभा होईपर्यंत संस्थेस नफ्याच्या भागाचा विनियोग करता येणार नाही त्याचप्रमाणे सभासदांना दसरा दिवाळीपूर्वी लाभांश देणे, पुढील वर्षाच्या आर्थिक पत्रकारास मंजुरी देणे लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करणे याबाबत देखील कायद्यात सुधारणा करण्यास व अध्यादेश काढण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

गडचिरोली जिल्हा
प्रतिनिधी
प्रा. शेषराव येलेकर