लपून निवडणूक करण्याचा प्रयत्न फसणार : नव्याने प्रक्रिया राबविण्यासाठी राज्य सरकारला बजावली कायदेशीर नोटीस गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे निवडणूक प्रकरण

गडचिरोली ( २९ जानेवारी): दि. गडचिराली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या.गडचिरोली र.नं .२६ च्या निवडणूकीचा कार्यक्रम स्थानिक स्तरावर कोणतीही प्रसिद्धी न करता जिल्ह्यात नाममात्र वाचल्या जाणाऱ्या लोकसत्ता या दैनिकात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करुन घेतल्या जाणाऱ्या संचालक मंडळाच्या निवडणुक प्रक्रीयेला स्थागिती देण्यात यावी अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाचे राज्य चिटणीस मंडळ सदस्य तथा गडचिरोली जिल्हा चिटणीस भाई रामदास जराते यांनी केली होती.मात्र निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा गडचिरोली जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी समाधानकारक उत्तर न दिल्याने काल २८ जानेवारी रोजी राज्य सरकारला भाई रामदास जराते यांनी उच्च न्यायालयाच्या वकिलामार्फत याप्रकरणी कायदेशिर नोटीस बजावली आहे.

उच्च न्यायालयाचे वकील ॲड.कबीर कालिदास यांच्या मार्फत राज्याचे मुख्य सचिव,सहकार विभागाचे सहसचिव, राज्य सहकार आयुक्त, राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण,विभागिय सहकारी संस्था निबंधक, निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा गडचिरोली जिल्हा उपनिबंधक यांना बजावलेल्या या कायदेशीर नोटीसमध्ये म्हटले आहे की दिनांक १४ जानेवारी रोजी जाहीर केल्याचे माहिती जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालय, गडचिरोली मार्फत स्थानिक वृत्तपत्र आणि डिजिटल मिडियामध्ये प्रसिध्द न झाल्याने सदर निवडणूकीकरीता इच्छुक उमेदवारांना अर्ज सादर करण्याची संधी मिळाली नाही.त्यामुळे सदर निवडणूक लढविण्यास इच्छुक उमेदवारांची संधी हिरावली गेली असून सदर निवडणूक प्रक्रिया आहे त्या टप्प्यावर स्थगित करुन नव्याने निवडणुक प्रक्रीया राबविण्यात यावी.तसेच कोवीड १९ पुर्वी जाहीर झालेला आणि नंतर स्थगित झालेल्या मतदार यादी प्रसिद्ध न करताच थेट निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करुन जिल्हा उपनिबंधकांनी भारतीय राज्यघटना आणि सहकार विभागाचे कायदे धाब्यावर बसवले असल्याची टिकाही करण्यात आली आहे.

एकुणच सध्याच्या संचालकां व्यतिरिक्त इतर कुणाला संधी मिळू नये आणि बॅंकेत करण्यात आलेला आर्थिक भ्रष्टाचार बाहेर उघडकीस येवू नये यासाठीच जिल्हा उपनिबंधकामार्फत अपारदर्शी कार्यपध्दती निवडणूकीसंबंधाने अवलंबलेली दिसून येत असून त्याचा मोठा फटका इच्छुकांना बसलेला असून आपल्याकडून दुजाभाव करण्यात आलेला आहे असेही या नोटिशीमध्ये म्हटले आहे.

दरम्यान निवडणूक प्रक्रिया स्थगित होवून नव्याने प्रक्रिया राबविली गेली तर नव्या संचालकांमुळे आर्थिक भ्रष्टाचार आणि अनियमितता बाहेर येईल याकरिता घाबरलेल्या जुन्या संचालक मंडळाच्या प्रमुखांनी आपल्या सहकारी संचालकांच्या मार्फतीने सदर प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होवू नये यासाठी कॅव्हेट दाखल करीत असल्याचा इशारावजा नोटीस भाई रामदास जराते यांना पाठविलेली आहे.मात्र आपण इच्छुक उमेदवारांना नाकारण्यात आलेली संधी मिळवून देण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारच असा निर्धार भाई रामदास जराते यांनी केला आहे.त्यामुळे या प्रकरणाकडे जिल्हावासियांचे लक्ष लागले आहे.