राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने निदर्शने व जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

जिल्हा गडचिरोली वार्ता:- आज राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने ओबीसींच्या प्रलंबित मागण्या लवकरात लवकर सोडविण्यात याव्यात यासाठी जिल्ह्यातील गडचिरोली, आरमोरी, वडसा, कुरखेडा, कोरची, धानोरा, चामोर्शी, मुलचेरा, एटापल्ली, अहेरी इत्यादी तालुक्यातून मा. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष तसेच इतर मागास वर्ग मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सर्व मंत्री सदस्यांना मा. जिल्हाधिकारी गडचिरोली तसेच जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी तसेच तहसीलदार यांच्यामार्फत निवेदने पाठवण्यात आलेत.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने 2016 पासून विविध प्रकारची आंदोलने, अधिवेशने यामाध्यमातून ओबीसींचे विविध प्रश्न, केंद्र व राज्य शासनापुढे रेटण्यात आले. त्यामुळेच नॉन क्रिमीलेअर ची मर्यादा प्रथम ४.५ लाखावरून ६ लाख आणि त्यानंतर ८ लाख करून घेण्यास महासंघाला यश आले. महासंघाच्या रेट्यामुळेच महाराष्ट्र शासनाला ओबीसी मंत्रालया ची स्थापना करावी लागली, आणि केंद्र शासनाला राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला संविधानिक दर्जा द्यावा लागला. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या दबावामुळेच मागील सरकारला जवळपास 23 प्रकारचे शासन निर्णय काढावे लागलेत. परंतु अजून बर्‍याचश्या ओबीसींच्या समस्या प्रलंबित आहेत.
यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने ओबीसी समाजाचा राज्यव्यापी आंदोलनाचा एल्गार पुकारला आहे त्या आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणजेच
१) 8 ऑक्टोंबर रोजी महाराष्ट्रभर यशस्वी झालेले घंटानाद आंदोलन, या आंदोलनामुळे महाराष्ट्र शासनाला ओबीसींच्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी 20 ऑक्टोंबर 2020 रोजी इतर मागास वर्ग मंत्रीमंडळ उपसमिती गठित करावी लागली.
२)आंदोलनाचा दुसरा टप्पा म्हणजे आज दिनांक 3 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व इतर ओबीसी संघटना तसेच जात संघटनांच्या वतीने सर्व जिल्हाधिकारी व तहसिलदारामार्फत माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष तसेच ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमिती मधील सर्व मंत्र्यांना निवेदन पाठवण्यात आले.
३)आंदोलनाच्या तिसऱ्या टप्प्यात 10 नोव्हेंबर 2020 रोजी मुंबई येथे ओबीसी गोलमेज परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
वरील तीन टप्प्या मधील आंदोलना नंतरही जर सरकारने ओबीसींच्या मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले तर
४) चौथ्या टप्प्यात हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच ७ डिसेंबरला विधान भवनावर महामोर्चा काढून विधान भवनात घेराव करण्यात येणार आहे.

ओबीसी समाजाच्या प्रमुख प्रलंबित मागण्या
1) ओबीसी समाजाची 2021 मध्ये होऊ घातलेली जातिनिहाय जनगणना, केंद्र सरकार करत नसेल तर महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्यात जातिनिहाय जनगणना करून ओबीसी समाजास न्याय मिळवून द्यावा.
२) मराठा समाजास द्यावयाच्या आरक्षणास ओबीसी समाजाचा विरोध नाही परंतु ओबीसी समाजात मिळत असलेल्या 19 टक्के आरक्षणातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येऊ नये.
३) ओबीसी समाजाचं चंद्रपूर,गडचिरोली, यवतमाळ, नंदुरबार, धुळे, ठाणे, नाशिक, पालघर, या जिल्ह्यातील आरक्षण पुर्ववत 19% करण्यात यावे.
४) 100% बिंदूनामावली केंद्र सरकारच्या 2/7 /97 व 31/ 1/ 2019 च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार त्वरित सुधारित करण्यात यावी.
५) महाराष्ट्र राज्यात प्राध्यापक संवर्ग आरक्षण कायदा 2019 (Central educational institution reservation in teachers Cadre act 2019) त्वरित लागू करण्यात यावा.
६) ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे.
७) ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करण्यात यावे.
८) महाज्योती आणि ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी.
९) ओबीसी समाजाचा रिक्त पदांचा अनुशेष त्वरित भरण्यात यावा.
१०) ओबीसी समाजासाठी घरकुल योजना सुरू करण्यात यावी.
११) ओबीसी शेतकरी, शेतमजुरांना वयाच्या 60 व्या वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.
१२) बारा बलुतेदारांच्या आर्थिक विकासासाठी राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांच्या नावाने स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापित करून भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात यावी.
१३) एससी-एसटी प्रमाणे ओबीसी शेतकऱ्यांना 100% सवलती वर राज्यात योजना सुरू करण्यात याव्यात. त्याचप्रमाणे सर्व अभ्यासक्रमांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी.
१४) एससी, एसटी विद्यार्थ्यांना लागू असलेली भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सर्व ओबीसी विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात यावी.
१५) महात्मा फुले समग्र वांग्मय १० रुपये किमतीत उपलब्ध करून देण्यात यावे.
१६) ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक शहरात व तालुक्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र वाचनालयाची ची सोय उपलब्ध करून देण्यात यावी.
१७) महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात ओबीसी विभागाची कार्यालये सुरू करण्यात यावी.
या सर्व मागण्यांचे निवेदन आज 3 नोव्हेंबर 2020 रोजी मा. जिल्हाधिकारी गडचिरोली तसेच सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार जिल्हा गडचिरोली यांचेमार्फत मुख्यमंत्री ना. उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री ना. अजित पवार, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष ना. नानाभाऊ पटोले, इतर मागास वर्ग मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सर्व सदस्य अनुक्रमे ना. छगन भुजबळ, ना. विजय वडेट्टीवार, ना. जितेंद्र आव्हाड, ना. संजय राठोड ना. गुलाबराव पाटील तसेच सर्व मंत्री, आमदार व मा. मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांना पाठवण्यात आले.
निवेदन देताना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर जिल्हाध्यक्ष दादाराव चुधरी, कार्याध्यक्ष विनायक बांदूरकर, उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, सचिव देवानंद कामडी, गाणली समाजाचे सचिव रवींद्र आईतुलवार, संताजी सोशल मंडळाचे सुरेश भांडेकर, माळी समाजाचे सुखदेवजी जेंगठे, दादाजी चापले, प्रभाकर वासेकर, पुरुषोत्तम मस्के, सुरेश लडके, राजेंद्र उरकुडे, गोविंदराव बानबले, रामकृष्ण ताजने, भास्कर नागपुरे, भास्कर मस्के, विठ्ठल कोठारे, प्राचार्य सागर म्हशाखेत्री, शरद निंबाळकर, खेमराज भोयर, क्रांतीक भोयर, हरिदास कोटरंगे, रमेश जेंगठे, प्राचार्य राजेंद्र लांजेकर आदी ओबीसी बांधव उपस्थित होते.