मागासवर्गीयांच्या सेवाभरती, पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत तातडीने कार्यवाही करावी न्याय्य हक्कांपासून त्यांना वंचित ठेऊ नका – विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले

गडचिरोली जिल्हा प्रतिनिधी प्रा. शेषराव येलेकर.

मुंबई दि १५ : मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नाकारणारे दि. 29 डिसेंबर, 2017 चे आदेश अन्यायकारक असून ते तात्काळ रद्द करण्यात यावेत तसेच मा.सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधिन राहून आरक्षण कायद्यातील तरतूदीनुसार सर्व स्तरावर पदोन्नती देण्याची कार्यवाही तातडीने करावी, सध्याच्या परिस्थितीत सेवाभरती प्रक्रिया आणि पदोन्नती यामध्ये मोठ्यासंख्येने मागासवर्गीय, अन्य मागासवर्गीय आदिंना वंचित रहावे लागत आहे. त्यांना तातडीने न्याय्य देण्यासाठी शासनाने पावले उचलावीत, असे निर्देश महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष श्री.नाना पटोले यांनी दिले.

शासन सेवेतील मागावर्गीयांची रखडलेली पदोन्नतीची प्रकरणे पदोन्न्ती तसेच पदोन्नतीतील बिंदुनामवली निश्चितीतील त्रुटी याप्रश्नी श्री.पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात आज बैठक आयोजित करण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. बैठकीस आमदार श्री.नरेंद्र भोंडेकर, माजी आमदार हरीभाऊ राठोड, प्रकाश शेंडगे, बहुजन कल्याण विभागाचे सह सचिव, श्री. डी.ए. गावडे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उप सचिव श्री.टिकाराम करपते आदिंसह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

ओबीसी, व्हीजएनटी महासंघाचे उपाध्यक्ष अरूण खरमाटे, समता सैनिक दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मेश्राम, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर, समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे, लोकधारा भटके विमुक्त राष्ट्रीय समन्वय महासंघाच्या अध्यक्षा ॲड. पल्लवी रेणके आदी प्रतिनिधींनी पदोन्नतीमध्ये मागासवर्गीयांवर अन्याय होत असल्याबाबत आपले म्हणणे मांडले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा चुकीचा अर्थ लावत मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये डावलले जात आहे, ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्याचे धोरण असताना मागासवर्गीयांची ज्येष्ठता नाकारली जात आहे. शासकीय पदांवर असलेल्या इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील व्यक्तिंची संख्या तसेच अनुषंगिक आकडेवारीची माहिती उपलब्ध केली जात नाही. महाविद्यालयांमध्ये पदभरती करताना बिंदूनामावली (रोस्टर) तपासणी करुन देण्याचे काम प्रलंबित असल्यामुळे इतर मागासवर्गीयांवर पदभरती आणि पदोन्नतीमध्ये अन्याय होत आहे. तसेच उच्च व उन्नत गटात मोडत नसल्याबाबतचे (नॉन- क्रिमी लेयर) प्रमाणपत्र देण्यासाठी उत्पन्नाच्या दाखल्यात योग्य ती सुधारणा करण्याची गरज आहे, आदी मुद्दयांवर यावेळी सखोल विचारमंथन झाले.कोणत्याही समाजघटकाचे न्याय्य हक्क नाकारणे चुकीचे ठरेल, असे सांगून श्री.पटोले म्हणाले, पदोन्नतीसाठी बिंदुनामावली तपासणी करुन प्रमाणित करण्याची कार्यवाही तातडीने करावी. ज्येष्ठतेनुसार मागासवर्गीय व्यक्तिंना पदोन्नती देण्याबाबत कायदेशीर तरतुदीनुसार तात्काळ कार्यवाही करावी, तसेच शासकीय पदांवरील मागासवर्गीयांची अचूक आकडेवारी सादर करावी, आदी निर्देश यावेळी अध्यक्षांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.