ग्रामीण भागातील नागरिकांना हक्काचा निवारा – पालकमंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर राज्य शासनाकडून ग्रामीण महाआवास अभियान

अमरावती, दि. 8 : ग्रामीण भागातील नागरिकांना हक्काचा निवारा मिळवून देण्यासाठी ग्रामीण महाआवास अभियान राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सध्या अपूर्ण असलेली घरकुले, तसेच अद्याप मान्यता न दिलेल्या घरकुल प्रस्तावांना मान्यता देऊन ते गतीने पूर्ण करण्याचा शासनाचा निर्धार आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी दिली.

 राज्यात घरकुलांसाठी केंद्र व राज्य पुरस्कृत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदीम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना, ग्रामीण भागातील शासकीय जागांवरील निवासी अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्यासाठीची योजना यामधून ग्रामीण नागरिकांना घरे देण्यात येत आहेत.

 या सर्व योजना गतिमान करुन ग्रामीण भागात घरकुलांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी 28 फेब्रुवारीपर्यंत अर्थात या तीन महिन्यात जास्तीत जास्त घरकुले पूर्ण करण्यात येणार आहेत. राज्यात सुमारे नऊ लाख घरकुले या अभियानाद्वारे पूर्ण करण्यात करण्यात येणार आहेत.  अपूर्ण घरकुले अभियान कालावधीत पूर्ण करुन बेघर लाभार्थ्यांना निवारा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. अभियानाच्या उद्दिष्टाप्रमाणे जिल्ह्यातील अधिकाधिक घरकुले पूर्णत्वास न्यावेत व बेघर नागरिकांना हक्काचा निवारा मिळवून द्यावा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी यंत्रणेला दिले आहेत.

 आवास योजनेंतर्गत जिल्ह्यात 30 हजार घरकुले निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. अभियानात अद्यापपर्यंत सुमारे 3 हजार 200 घरकुलांना ऑनलाईन मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबतची प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली आहे, असे सहायक प्रकल्प अधिकारी संजय झंझाड यांनी सांगितले.

शासनामार्फत ग्रामीण घरकुल योजनांतर्गत सर्वसाधारण क्षेत्राकरिता १ लाख २० हजार रुपये व डोंगराळ, नक्षलग्रस्त क्षेत्राकरिता १ लाख ३० हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येते. या व्यतिरिक्त मनरेगा अंतर्गत ९० दिवसांची अकुशल मजुरी १८ हजार रुपये तसेच स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत शौचालय बांधकामाकरिता १२ हजार रुपये अनुदान असे एकूण अनुक्रमे १.५० लाख व १.६० लाख रुपये अर्थसहाय्य घरकुल बांधकामासाठी देण्यात येते. यातून किमान २६९ चौरस फूट आकाराचे घर बांधणे अपेक्षित आहे.

 घरकुल बांधकामासाठी स्वत:ची जागा नसलेल्या राज्यातील सुमारे ७३ हजार लाभार्थ्यांची जागेची अडचण दूर करण्यासाठी अभियान कालावधीत विविध उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजनेंतर्गत जागा खरेदीसाठी रु. ५० हजारपर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. शासकीय जमीन विनामूल्य उपलब्ध करुन देणे,  ग्रामीण भागातील निवासी प्रयोजनासाठीची अतिक्रमणे नियमानुकुल करणे या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

 घरकुल लाभार्थ्यांना घरासोबतच शासनाच्या विविध योजनांशी कृतीसंगम करुन अभियान कालावधीत विविध सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने मनरेगाच्या माध्यमातून ९०/९५ दिवसांचा रोजगार, स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालय बांधकामासाठी रु.१२ हजार प्रोत्साहनपर अनुदान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत मोफत गॅस जोडणी, जल जीवन अभियानांतर्गत घरकुलासाठी नळाद्वारे पाणीपुरवठा, सौभाग्य योजनेतून घरकुलासाठी मोफत वीज जोडणी या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.