ओबीसी बांधवांनी 26 नोव्हेंबरच्या मोर्चात सहभागी व्हावे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ

ओबीसी जनगणना समन्वय समिती चंद्रपूर च्या वतीने ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी या मागणीसाठी चंद्रपूर येथे संविधान दिनी 26 नोव्हेंबर 2020 ला सकाळी 11 वाजता ओबीसी महामोर्चा चे आयोजन करण्यात आलेले आहे. या मोर्चात विदर्भातील तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी व कार्यकर्त्यांनी तसेच ओबीसी मधील इतर संघटनांनी व जात संघटनांनी मोठ्या संख्येने सामील व्हावे असे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ जिल्हा गडचिरोलीच्या वतीने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर जिल्हाध्यक्ष दादाजी चुधरी, कार्याध्यक्ष विनायक बांदूरकर, उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर सचिव प्रा. देवानंद कामडी इत्यादींनी केलेले आहे.
देशात पशुपक्ष्यांची जनगणना होते परंतु बहुसंख्येने असणार्‍या ओबीसी समाजाची मात्र जनगणना होत नाही. इंग्रजाच्या काळात 1872 पासून मागासवर्गीयांच्या जातीनिहाय जनगणनेला सुरुवात झाली. 18 81 ते 19 31 पर्यंत इंग्रजांनी नियमितपणे दर दहा वर्षांनी मागासवर्गीयांची जातिनिहाय जनगणना केली. परंतु त्यानंतर मात्र ओबीसींची जनगणना झाली नाही भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर तर आजतागायत विविध पक्षांची सरकारे या देशात आलीत परंतु आजपर्यंत या सर्वांनीच ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करण्यास टाळाटाळ केली. 2011 मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना केली परंतु त्यानंतरच्या सरकारने
मात्र आकडेवारीच जाहीर केली नाही . 2011 ची जातीनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करावी आणि 2021 पासून नियमितपणे ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने तसेच इतर ओबीसी संघटनांच्या वतीने वारंवार करण्यात येत आहे, परंतु केंद्र सरकार मात्र ह्या बाबींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे.
ओबीसी समाज हा बारा बलुतेदार व 18 अलुतेदार यांचा समूह आहे. हातात नानाविध कौशल्य व अंगमेहनतीची तयारी असलेला हा समाज 3 743 जातीत विभागला गेलेला आहे. राष्ट्रीय जनगणना 2021 मध्ये ओबीसी समुदायाची जातिनिहाय जनगणना झाल्यास त्यातून ओबीसींच्या समकालीन जीवनमानाचे स्वरूप समजू शकेल, त्या माहितीच्या आधारे ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना व धोरणे आखताना येईल, देशा च्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करता येईल. लोकसंख्येत निम्म्यापेक्षा जास्त असलेल्या या निर्माण करत्या समाजाला विकासापासून वंचित ठेवून चालणार नाही मागासवर्गीयांचा विकास झाल्याशिवाय भारत महासत्ता होणार नाही, हे निर्विवाद सत्य असतानासुद्धा देशातील सरकारे ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्यास टाळाटाळ करतात. आणि म्हणूनच केंद्र सरकार ला 2021 मध्ये ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करण्यास बाध्य करण्यासाठी ओबीसी बांधवांनी मोठ्या संख्येने 26 नोव्हेंबर रोजी चंद्रपूर येथे होऊ घातलेल्या ओबीसी महामोर्चात
सामील व्हावे असे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
प्रा. शेषराव येलेकर
गडचिरोली
जिल्हा प्रतिनिधी