ऑल इंडिया मेडीकल कोट्यात ओबीसींना २७% आरक्षण, केंद्राचे निर्देश राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या प्रयत्नाचे फलित

ऑल इंडिया मेडीकल कोट्यात ओबीसींना २७% आरक्षण देण्यासंदर्भात केंद्राने निर्देश दिले आहेत. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आजपर्यंत केलेल्या प्रयत्नाचे हे फलित असल्याचे डॉ बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले आहे.
मा. पंतप्रधान यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री आणि एसजेई यांना वैद्यकीय प्रवेशामध्ये ऑल इंडिया कोट्या च्या जागांवर ओबीसी आरक्षण देण्यास अंतिम करण्याचे निर्देश आज (दि.२७) ला दिले आहेत. राज्याला युजी मधे १५% कोट्यात व पीजीमधे ५०% कोट्यात २७% ओबीसींना आरक्षण मिळणार आहेत, हे विशेष.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने २०१७ पासून ऑल इंडिया मेडिकल कोट्यामध्ये सातत्याने २७% आरक्षण मिळण्यासाठी पाठपुरावा करत होते. अनेकदा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने तालुका, जिल्हा पासुन नवी दिल्ली जंतरमंतर वर धरणे,आंदोलने, निदर्शने मंत्री व खासदार यांच्या घरासमोर सुद्धा केली आहेत. तसेच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ मध्ये यासाठी २०१८ मध्ये याचिका सुद्धा दाखल केली होती. यासाठी केंद्रीय मागासवर्गीय आयोग नवी दिल्ली येथे कार्यालयासमोर निदर्शने सुद्धा केली होती.
नुकतेच काल (दि.२६ जुलै) ला आंध्र भवन नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक घेऊन या विषयावार ठराव घेण्यात आला होता व आंदोलन करण्याचा इशारा सुद्धा दिला होता. महासंघाचे व देशभरातील अनेक ओबीसी संघटनेचे हे यश असुन आता २७ टक्के आरक्षण ऑल इंडिया मेडिकल कोट्यामध्ये यावर्षीपासून लागू होईल.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे, सचिन राजुरकर डॉ. खुशालचंद्र बोपचे, सुभाष घाटे, कल्पना मानकर, राजेश ठाकरे, चेतन शिंदे, प्रकाश भागरथ, शेषराव येलेकर, शकील पटेल,गुणेश्वर आरिकर, संजय पन्नासे, विजय पटले, एकनाथ तारमळे, अनिल नाचपल्ले, पिनाटे सर,, शरद वानखेडे, प्रदीप वादाफळे,राजकुमार घुले, मुकेश पुंडके यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

शेषराव येलेकर
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ