राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने ओबीसी नेते नामदार भुजबळ यांचा सत्कार. ओबीसींच्या मागण्यांचे निवेदन त्यांना सादर

ना. छगन भुजबळ, मंत्री अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण तथा अध्यक्ष इतर मागास वर्ग मंत्रिमंडळ उपसमिती हे गडचिरोली दौऱ्यावर आले असता गडचिरोली जिल्ह्याचे नोकरीतील आरक्षण सहा टक्के वरून 17 टक्के पर्यंत वाढवण्यासाठी मोलाची भूमिका बजावल्या बद्दल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने शासकीय आश्रम गृहात(सर्किट हाऊस) येथे त्यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी त्यांना जिल्ह्यातील ओबीसींच्या मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसींची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असताना सुद्धा येथील ओबीसी बांधवांना नोकर भरती, राजकीय व पदोन्नतीमध्ये उपेक्षित राहावे लागत आहे. 9 जून 2014 च्या महामहीम राज्यपालांच्या आदेशान्वये महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यात सह अनुसूचित क्षेत्र असलेल्या 12 जिल्ह्यात तलाठी, ग्रामसेवक, शिक्षक, आरोग्य पर्यवेक्षक, वनरक्षक, आधी 12 संवर्ग पदे व दिनांक 18 सप्टेंबर 2018 च्या शासन निर्णयाद्वारे आणखी वाढीव पाच संवर्ग पदे असे एकूण 17 पदे भरतांना शंभर टक्के अनुसूचित जमाती मधूननच भरण्यात यावी असा दंडक असल्यामुळे गैर आदिवासींचे नोकरीतील आरक्षण शून्य झाले आहे. आघाडी सरकारने नुकतेच गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण 17 टक्के पर्यंत वाढविले आहे. ही ओबीसी साठी आनंदाची बाब असली तरी जिल्ह्यात 82 टक्के अनुसूचित क्षेत्र असल्यामुळे या क्षेत्रात आरक्षित केलेली 17 पदे भरतांना १०० टक्के आदिवासी उमेदवारामधूनच भरावयाची असल्यामुळे पोलीस व शैक्षणिक क्षेत्रातील काही पदे वगळता 17 टक्के आरक्षणाचा गडचिरोली जिल्ह्यात फारसा फायदा ओबीसी समाजाला होत नसल्याचे दिसून येत आहे. यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने 22 एप्रिल 2020 रोजी दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करून अनुसूचित क्षेत्रात सुद्धा वर्ग 3 व 4 च्या आरक्षित १७ पदांच्या पदभरती मध्ये ओबीसींना 17 टक्के आरक्षण देण्यात यावे.
२) *ओबीसी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण देण्यात यावे.* महाराष्ट्र आरक्षण कायदा 2004 मधील कलम 5(1) नुसार एससी, एसटी , एनटी, व्ही जे, व एसबीसी प्रमाणे ओबीसींना सुद्धा पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यावर आरक्षण देण्यात आले होते.परंतु प्रत्यक्षात 25 मे 2004 रोजी जेव्हा या संदर्भात शासन निर्णय निर्गमित झाला तेव्हा मात्र त्यातून ओबीसींना वगळण्यात आले होते. यासंदर्भात 20 ऑक्टोबर 2005 रोजी मा. मंत्री, विमुक्त जाती भटक्या जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने सुद्धा ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये 19 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. राष्ट्रीय स्तरावरील ओबीसीतील काही घटकांना राज्यात पदोन्नती मध्ये आरक्षण दिल्या जाते परंतु त्याचा राज्यात ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नाकारला जाते. हे तत्व संविधानिक नसून ते समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे आहे, मागासवर्गीयांमध्ये भेदभाव निर्माण करणारे आहे. म्हणून महाराष्ट्र सरकारने ओबीसींना सुद्धा पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे.
३) *गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण देण्यात यावे.* राजकीय आरक्षणावरून राज्यात वादळ उठले आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण कमी होणार आहे हे खरे असले तरी गडचिरोली जिल्ह्यात मात्र एकही टक्का ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार नसल्याचे जवळपास चित्र स्पष्ट झाले आहे . पेसा कायद्यानुसार 50 टक्के जागा राखीव ठेवावयाचे असल्याने एकूण जागेच्या 50 टक्के जागा या अनुसूचित जमातीसाठी राखीव राहणार आहे. त्यामुळे इतर प्रवर्गातील उमेदवारांना राजकीय आरक्षणाची संधीच मिळणार नसल्याचे चित्र निर्माण झाले. त्यामुळे ओबीसीमध्ये रोष व्यक्त केला जात आहे.
४) *ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी.* महाराष्ट्राच्या विधानसभेने एकमताने पारित केलेल्या ओबीसींच्या जातीनिहाय जनगणनेच्या ठरावानुसार केंद्र सरकार ओबीसींची जनगणना करीत नसेल तर राज्य शासनाने ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करून ओबीसींना न्याय द्यावा.
इत्यादी प्रमुख मागण्यांचे निवेदन ना. छगन भुजबळ यांना देऊन त्या सोडवण्याची विनंती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने करण्यात आली. यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, जिल्हा सचिव प्रा. देवानंद कामडी, जिल्हा संघटक सुरेश भांडेकर, चंद्रकांत शिवणकर, पांडुरंग नागापुरे, पुरुषोत्तम मस्के, नितीन खोबरागडे, राजेश ईटणकर, पांडुरंग घोटेकर, प्रभाकर वासेकर, लक्ष्मण मोहूर्ल, जि. प. सदस्य विनोद लेनगुरे, संघटनेचे धानोरा तालुका शाखेचे राजू मोहुर्ले, महेश चीमुरकर, गणपत गुरनुले, महागु वाडगुरे, गिरीधर सोनुले, गोपी चौधरी, मारुती मोहुरले, पंकज जंजाळ, रवी गुरनुले, देवनाथ वाडगुरे, रमेश कोमोडे, सावजी लेनगुरे, विठ्ठल मोहुर्ले, बळीराम महाडोरे रामजी सोरपे , इत्यादी समाज बांधव उपस्थित होते.

शेषराव येलेकर
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ