राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे ना. विजय वडेट्टीवार यांना निवेदन.

गडचिरोली जिल्ह्याचे आरक्षण पूर्ववत 19 टक्के करून जिल्ह्यातील वर्ग 3 व 4 ची पदभरती लवकरात लवकर करावी तसेच प्राध्यापक संवर्ग आरक्षण कायदा 2019 संपूर्ण महाराष्ट्रात त्वरित लागू करण्यात यावा या दोन मागण्यांसाठी नुकतीच राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या शिष्टमंडळाने ओबीसी व बहुजन कल्याणमंत्री ना. विजय भाऊ वडेट्टीवार यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाचे आरक्षण वाढविण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यासह सात जिल्ह्यातील ओबीसींचे वर्ग 3 व 4 च्या सरळ सेवा पदभरती साठी चे आरक्षण सप्टेंबर 1997 व ऑगस्ट 2002 च्या शासन निर्णया नुसार 19 टक्के वरून कमी करन्यात आले. यात गडचिरोली जिल्हा 6 टक्के, चंद्रपूर जिल्हा 11 टक्के, यवतमाळ 14%, नाशिक, धुळे ,नंदुरबार ,पालघर, रायगड अनुक्रमे 9 टक्के . याप्रमाणे आहेत.
सन 2003 पूर्वी जिल्ह्यात जिल्हा निवड मंडळ होती या निवड मंडळामार्फत जिल्ह्यातील वर्ग 3 व 4 च्या पदभरती होत होत्या आणि त्याचा फायदा आदिवासी समाजाला होत होता परंतु त्यानंतर 19 नोव्हेंबर 2003 रोजी एका निर्णयाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा निवड मंडळ रद्द केली व जिल्ह्यातील वर्ग 3 व 4 च्या पदभरती खुल्या केल्या त्यामुळे महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्ह्यातील उमेदवाराला इतर कोणत्याही जिल्ह्यात नोकरीसाठी अर्ज करणे शक्य झाले. त्यामुळे जिल्हानिहाय आरक्षणाचा प्रश्नच उरला नाही. त्याचवेळी राज्यातील आठ जिल्ह्यातील ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत 19 टक्के व्हायला पाहिजे होते. परंतु तत्कालीन राज्यकर्त्यांची व स्थानिक लोकप्रतिनिधींची दुर्बल इच्छाशक्ती व नाकर्तेपणा यामुळे राज्यातील आठ जिल्ह्यातील आरक्षण पूर्ववत होऊ शकले नाही.राज्यातील आठ जिल्ह्यातील आरक्षण पूर्ववत करण्याच्या संदर्भात मागील वर्षी ना. छगन भुजबळ यांचे अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची एक उपसमिती नेमण्यात आली होती. या समितीने पाच महिन्यात आपला अहवाल सादर करायचा होता परंतु आज एक वर्ष होऊन सुद्धा अहवाल सादर झालेला नाही.
तसे पाहता सर्वोच्य न्यायालयाचा 2003 निर्णय असल्यामुळे राज्य शासनाला सदर समितीच्या अहवालाची वाट पाहण्याची गरज नाही.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने 2003 च्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार राज्यातील आठ जिल्ह्यातील ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत 19 टक्के करून वर्ग 3 व 4 ची भरती करण्यात यावी अशी मागणी वेळोवेळी केलेली आहे.
त्याचप्रमाणे 24 एप्रिल 1995 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील अकृषक विद्यापीठात व संलग्नित महाविद्यालयात शिक्षक पदास लागू असलेल्या विषय निहाय आरक्षण कायद्यामुळे सामाजिक आरक्षनातील सर्वच मागासवर्गीय प्रवर्गांना लाभ होत नाही. त्यामुळे विषय निहाय आरक्षण ऐवजी विद्यापीठ अनुदान आयोग व केंद्र सरकारने सर्व विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालये यांना लागू केलेला प्राध्यापक संवर्ग निहाय आरक्षण कायदा 2019 महाराष्ट्र राज्यात लवकरात लवकर लागू करण्यात यावा जेणेकरून सर्व प्रवर्गातील उमेदवारांना प्राध्यापक भरती मध्ये सदर निर्णयाचा लाभ होईल.
वरील दोन्ही मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून लवकरात लवकर निर्णय होण्यासाठी प्रयत्न करावा अशी विनंती ओबीसी शिष्टमंडळाने ना. विजय वडेट्टीवार यांना केली आहे.
निवेदन देताना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शेषराव येलेकर, मार्गदर्शक प्रभाकर वासेकर जिल्हाध्यक्ष दादाजी चूधरी, उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर सचिव प्रा. देवानंद कामडी, सदस्य चंद्रकांत शिवणकर आदी उपस्थित होते.

शेषराव येलेकर,
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ