संविधानिक हक्क व आरक्षण संपविण्याच्या षडयंत्राविरुद्ध समस्त अनुसूचित जाती जमाती भटक्या जाती विमुक्त जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी समाजाचे जनआंदोलन…

आरक्षणाचे जनक छत्रपती राजर्षी शाहु महाराज यांच्या जयंती दिनी त्यांना वंदन करून..
सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर प्रचंड आक्रोश मोर्चा
शनिवार दि. 26 जुन 2021 रोजी सकाळी 11.30 वा.
*********************
भारतीय संविधाचे शिल्पकार प पू डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधानकर्त्यांनी देशातील विषमता नष्ट करून समता प्रस्थापित करण्यासाठी मागासवर्गीयांच्या सत्ता – प्रशासनातील सहभागासाठी व त्यांचे हजारो वर्षापासूनचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण दूर होण्यासाठी दिलेले संविधानिक हक्क व सुविधा जातिवादी, मनुस्मृतीच्या चातूर्वणाने पछाडलेल्या काहींनी कटकारस्थान करून , सत्तेचा दुरुपयोग करून मा.सर्वोच्च न्यायालयाने जो अंतिम निकाल येईल त्यास अधिन राहून मागासवर्गीयांचे 33%आरक्षण देण्याचे आदेश दिले असताना व त्याआदेशानुसार केंद्र सरकारनेही परिपत्रक काढून निर्देश दिले असतांना सुद्धा महाराष्ट्र राज्य सरकारने मागासवर्गीयांच्या तोंडातला घास काढून
मागासवर्गीय कर्मचारी/अधिकारी वरच्या पदावर जाऊ नये म्हणुन त्यांचे 33% आरक्षणच बंद केले आहे.एका समाजाला खूष करण्यासाठी सरकारने मागासवर्गियांच्या हिताचा बळी देऊन विश्वासघात केला आहे.
तसेच केंद्र व राज्य सरकार बहुमताच्या जोरावर मागासवर्गीय विद्यार्थ्याचे
शैक्षणिकशुल्क,
शिष्यवृत्ती,परदेशी शिक्षणासाठीची शिष्यवृत्ती व उच्चशिक्षणातील आरक्षण सुध्दा संपुष्टात आणत आहेत,सरकारी बँका/ कंपन्या/विभागांचे
खाजगीकरण व कंत्राटीकरण करून आरक्षण संपवण्यात येत आहे,
नवीन अन्यायकारक
कामगार कायद्यानुसार कामगारांना 8 तासा ऐवजी 12 तास वेठबिगारीसारखे काम करावे लागणार, जातीयवाद्याचे मागासवर्गीयांच्यावरील वाढते अत्याचार,शेतकरी विरोधी कायदे इत्यादी प्रकारामुळे गोरगरीब, मागासवर्गीयांची चोहोबाजूने मुस्काटदाबी करून प्रगती रोखण्याचे कटकारस्थान सुरू आहे.म्हणजेच मागासवर्गीयांना शिक्षणाची दारे बंद करून सरकारी नोकरीत प्रवेशच करू न देणे, नोकरीत आहेत त्यांना पदोन्नती न देता आहे त्या ठिकाणीच खितपत ठेवायचे आहे.खाजगी कंपन्यात आरक्षणच नसल्यामुळे मागासवर्गीयांना तेथेही नोकऱ्या मिळणार नाहीत मग शेवटी मागासवर्गीयांनी पुर्वीप्रमाणे चातूर्वर्णानुसार कामे करायला भाग पाडण्याच्या षडयंत्राची
ही चाल समजूनही , आपण जर वेळीच जागे झालो नाही व आपले हक्क शाबूत ठेवण्यासाठी आरपारचा संघर्ष केला नाही तर येणारी पिढी आपणास कधीही माफ करणार नाही.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, “मी येथ पर्यंत आणलेला हा गाडा जर पुढे नेता येत नसेल तर मागे जाऊ देऊ नका……
आता वेळ आली आहे आपल्या न्याय हक्कांसाठी एकसंघ होऊन लढण्याची.

आज आपण एकत्र येऊन लढलो नाहीतर…आपल्या भविष्यातील पिढ्या प्रगती पासून वंचित होतील.आपल्या पूर्वजांनी जे भोगलंय.. त्या मरणयातना आपल्या मुलाबाळांना, नातेवाईकांना
भोगाव्या लागू नये म्हणून SC-ST-DT-NT-SBC-OBC च्या मागासवर्गीय कामगार- कर्मचारी-अधिकारी संघटना,सामाजिक संघटना,मागासवर्गीय समाज संघटना, विद्यार्थी संघटना,तसेच विविध राजकीय पक्षांच्या सहकार्याने एकजुटीने आपल्या अस्तित्वासाठी,भावी पिढीचं भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी एकत्रित लढूया!
जिंकूया!!!

-प्रमुख मागण्या-
1)अ)मागासवर्गीयांचे रद्द केलेले 33%आरक्षण मा.ऊच्च न्यायालयाच्या आंतिम आदेशास अधिन राहुन मा.केंद्र सरकारच्या दि.15/6/2018च्या आदेशाप्रमाणे पदोन्नती देण्यात यावी .
ब)मंत्रालयातील अधिनस्त अधिका-यांनी षडयंत्र करुन मागासवर्गियांची पदोन्नती बंद करण्यास कारणीभूत असलेल्यावर अँट्रॉसिटी तसेच आरक्षण अधिनियम कलम 8अन्वये गुन्हा दाखल करावे
क) मंत्रीगट समितीच्या अध्यक्ष पदी असलेले अमागासवर्गीय मंत्री अजित पवार यांनी मागासवर्गीयांच्या विरोधात निर्णय घेतल्याने त्यांना ताबडतोब निष्काषित करुन मागासवर्गीय मंत्री यांची नियुक्ती करावी

2) देशातील कामगार हिताचे 44 कायदे रद्द करून 4 नवीन कायद्यानुसार कामगार व कामगार संघटना विरोधी केलेले बदल रद्द करावे.

3)अ)परदेश शिष्यवृत्तीकरिता उत्पन्नाची अट अनुसुचित जातीकरिता घटनाबाह्य असल्याने ऊत्पन्नाची अट रद्द करावी.
ब)परदेशी शिष्यवृत्तीची संख्या कर्नाटकप्रमाणे 450+ करण्यात यावी.तसेच केंद्र सरकार प्रमाणे जागतिक
1000मानांकन (विद्यापीठ जागतिक रँकींग) विद्यापीठात प्रवेशित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजुर करावी.
ब)व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरिता
फ्रीशिप योजना सामाजिक न्याय विभागाचे दि.1/11/2003च्या शासन निर्णयाप्रमाणे राज्याबाहेर सुध्दा लागू करावी तसेच व्यवसायिक ऊच्च शिक्षणासाठी बंद करण्यात आलेली फ्रीशिप पूर्ववत सुरु करावी.
क) महगाई निर्देशांकानुसार भारत सरकार शिष्यवृत्तीची उत्पन्न मर्यादा तसेच निर्वाह भत्ता शिष्यवृत्तीची रक्कम अदा करतानाच्या डॉलररेटप्रमाणे द्यावी.
ई )परदेशी शिष्यवृत्ती योजना पदवी /पदवी पूर्व अभ्यासक्रमासाठी सुरू करावी.

4)नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये व खाजगी (Deemed) विद्यापीठात SCST VJNT,OBC यांना शिष्यवृत्ती व फ्री शिप योजना लागू करा.

5)सरकारी कंपन्या/बँका/सरकारी विभागांचे खाजगीकरण/कंत्राटीकरण बंद करावे व जेथे केले आहे तेथे नियमानुसार आरक्षण लागू करावे.

6) नोकरीतील 4.5
लाखचा बँकलॉग तात्काळभरण्यासाठी विशेष भरती मोहीम राबवून मागासवर्गीय सुशिक्षित बेरोजगाररांना नोकऱ्या द्याव्यात.

7) मागासवर्गीयावरील जातीयवादी अत्याचारा च्या केसेस चालविण्यासाठी तालुका स्तरावर जलदगतीचे स्वतंत्र न्यायालय निर्माण करावे.

8) मंत्री गट समितीच्या 2006 च्या शिफारशी प्रमाणे ओबीसीना ही पदोन्नतीतील आरक्षण तात्काळ लागू करावे.

9) ओबीसीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षणासाठी तात्काळ आयोग नेमावा.

10)शेतकरी विरोधी केलेले तीन जुलमी कायदे मागे घेण्यासाठी सहा महिन्यापासून चाललेले आंदोलन संपविण्यासाठी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांशी चर्चा त्यांना न्याय द्यावा.

11) कोरोना रुग्णाचा विमा खर्च सरकारने करावा व जे घर ज्याच्या उत्पन्नावर अवलंबून होते अशी व्यक्ती कोरोनामुळे मृत झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीस सरकारने नोकरी किंवा उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करून द्यावे.

12) सर्व गरजू जनतेला कार्ड असो वा नसो कोरोना /लॉकडाऊन मोफत रेशन देण्यात यावे.
13) कोरोना/लॉक डाऊनमुळे बारा बलुतेदार यांचा व्यवसाय ठप्प झाला आहे त्यामुळे त्यांना सरकारने आर्थिक सहाय्य करावे.

या आणि इतरही मागण्यांसाठी मोर्चामध्ये प्रचंड संख्येने सहभागी व्हा !!!
👍👍👍👍👍
 आरक्षण हक्क कृती समिती
(SC,ST,DT,NT,SBC,OBC)

स्वार्थी करमकर
महिला प्रतिनिधी
तालुका तुमसर