शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अवहेलना करू नये. अवहेलना करणाऱ्यांवर कारवाई करावी.

मुंबई प्रतिनिधी चक्रधर मेश्राम
संपुर्ण महाराष्ट्रात आरोग्य सेवेत २२५०० च्या वर शासनाच्या NHM उपक्रमात आरोग्य कंत्राटी कर्मचारी अल्पशा मानधनावर पोटाला चिमटा देत काम करून आपल्या संसाराचा गाडा चालवित आहेत.या कंत्राटी कर्मचार्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी अनेक संघटनांनी न्याय हक्कासाठी अनेकदा रितसर लढा दिला याची दखल घेत “”समान काम समान वेतन देण्यात यावे “” असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयाचे सर्व स्तरावरून स्वागत होत आहे.मात्र अभियान सहसंचालक डा विजय कंदेवाड यांनी चुकीचा अभिप्राय लिहून शासनाची दिशाभूल करीत आहेत. यात काही मोठ्या प्रमाणात अधिकाऱ्यांचाही हात आहे..हे अभिप्रायावरुन स्पष्ट होते. आता शासनाने इंक्रिमेंट देऊन या आरोग्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समाधान केले आहे. इंक्रिमेंट मिळाल्याने समन्वयकांनाही एक मागणी पूर्ण झाले असल्याचे समाधान झाले असणार..मात्र आता समायोजनाच्या नावाखाली लाख रुपये लुटण्याचा धंदा सुरू करण्यात येऊ नये. खरे तर आरोग्य संचालक कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांनी आणि आरोग्य मंत्री यांनी नवीन पदे भरण्यासाठी जाहिराती काढून सर्वोच्च न्यायालयाचा आणि भारतीय राज्यघटनैचा अवमान केला आहे. ( समान काम ..समान वेतनाचा आदेश असतांना ही) त्यांचेवर कारवाई करावी अशी मागणी वंचित बहूजन आघाडी नागपूर जिल्हा सहसचिव आनंद मेश्राम यांनी केली आहे.भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 12 प्रमाणे समान काम समान वेतन देने गरजेचे आहे.समान काम केल्यानंतरही अल्प वेतन देने हे भारतीय कायद्याने शोषण केल्यासारखे असून मानवतेच्या विरोधात आहे.असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती जे .एस. केहर आणि न्यायमुर्ती एस .के.बोबडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केल्यानंतरही सहसंचालक डॉ विजय कंदेवाड यांनी अधिकाराचा गैरवापर करून चुकीचा अभिप्राय देऊन कंत्राटी कर्मचार्यांवर अन्याय करण्यासाठी शासनाची दिशाभूल करीत भारतीय राज्यघटना आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला आहे अवमान करणाऱ्या डॉ. कंदेवाड यांचेवर तात्काळ गुन्हा का करण्यात येऊ नये. ..अशी मागणी केली आहे.