राज्यपालांनी फडणवीसाच्या काळातील आरोग्य विभागातील पदभरती रोखली??
Summary
मुंबई प्रतिनिधी:- महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातील आरोग्य विभागातील नोकर भरती प्रक्रिया स्थगित केली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील एकूण २७० पदाची भरती प्रक्रिया राज्य लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून तीन वर्षासाठी बाजूला काढून, ही पदे सरळ […]

मुंबई प्रतिनिधी:- महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातील आरोग्य विभागातील नोकर भरती प्रक्रिया स्थगित केली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील एकूण २७० पदाची भरती प्रक्रिया राज्य लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून तीन वर्षासाठी बाजूला काढून, ही पदे सरळ निवड मंडळाच्या मार्फत भरण्यात येणार होती. देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात या संबंधीचा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठराव करून जाहिरात ही देण्यात आली होती.
तसेच पावणे दोन वर्षापूर्वी सदर भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र या पद भरतीला राज्यपालांची मंजुरी घेण्यासाठी प्रस्ताव राज्यपालांच्याकडे गेल्यानंतर राज्यपाल, भगतसिंग कोशारी यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ही पदे लोकसेवा आयोगाकडून भरन्याऐवजी निवड मंडळाच्या मार्फत भरण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला अनुसरून राज्यपालांनी विविध विभागाचे अभिप्राय मागवले होते. तसेच लोकसेवा आयोगाकडून ही यासंदर्भात अभिप्राय मागवला होता. मात्र या सर्वांनी निवड मंडळामार्फत होणाऱ्या भरती प्रक्रियेला विरोध दर्शविला आहे.
तसेच या भरती प्रक्रियेला राज्य लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून वगळण्यात येऊ नये, असा स्पष्ट अभिप्राय सामान्य प्रशासन विभागाने दिला आहे. त्यामुळे राज्यपालानी या पद भरतीला विरोध दर्शविला आहे. या भरतीनुसार जिल्हा शल्यचिकित्सक याची १२३ पदे, जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांची ३० पदे भरण्यासाठी ४ सप्टेंबर, २०१९ रोजी जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली होती. त्यानंतर २५ जानेवारी, २०२० रोजी विशेषज्ञ यांची ११७ पदे भरण्याची जाहिरात प्रकाशित झाली होती.
फडणवीस सरकारच्या काळात मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर जाहिरात प्रकाशित करण्यास एक वर्षाचा कालावधी लोटला होता. त्यानंतर निवडणूक आचार संहिता लागू झाली होती. निवडणुकीनंतर राज्यात सत्तांतर झाले. नवीन सरकारने ही पाठीमागील सरकारचा आरोग्य विभागातील पदे निवड मंडळाच्या माध्यमातून भरण्याचा निर्णय, तसाच पुढे चालू ठेवला होता. मात्र राज्यपालांनी विरोध केल्यामुळे पावणे दोन वर्षांपुर्वी सुरू झालेली भरती प्रक्रिया स्थगित करण्याची वेळ आली आहे. आता ही पदे महाराष्ट्र राज्य सेवा आयोगाकडून भरली जाण्याची शक्यता आहे.