मोदी सरकारला ७ वर्ष पूर्ण; पण अनेक निर्णयांमुळे लोकांमध्ये संभ्रम कायमच..??

मुंबई विभागीय प्रतिनिधी चक्रधर मेश्राम. दि. 1 जुन 2021:-
नरेंद्र मोदी सरकारला 30 मे रोजी सात वर्षे पूर्ण होत आहेत. सत्तेत आल्यापासून भाजपने घेतलेल्या निर्णयांमुळे सर्वसामान्यांच्या जीवनावर जे काही परिणाम झाले त्यावरून आजपर्यंत कोणतेही सरकार इतक्या वादविवादात सापडले नाही. मोदी सरकारच्या आजपर्यंतच्या महत्वाच्या व वादग्रस्त ठरलेल्या निर्णयांवर एक नजर टाकणे महत्त्वाचे आहे.

*नोटाबंदीचा निर्णय :* 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी रात्री 8 वाजता पंतप्रधान मोदींनी समस्त भारतीय जनतेसमोर ‘विनंतीच्या स्वरात’ हा निर्णय जाहीर केला. सर्व 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या गेल्या. काळ्या पैशाला लगाम लावण्याचे कारण देत घेतलेला हा निर्णय मात्र काळा पैशावर कोणताही फरक पडले नसल्याचे दिसले. याउलट नोटबंदीच्या काळात लोकांना झालेला नाहक त्रास, दवाखाने, लग्नसराई व इतर गोष्टींसाठी जनतेला पैशांअभावी बँकांसमोर ताटकळत उभे रहावे लागले. आजही जनतेच्या मनात याबाबत अनेक प्रश्न आहेत. मात्र मोदींच्या या वादग्रस्त आणि समस्त भारतीयांना त्रास भोगावा लागलेल्या निर्णयानंतरही त्यांची लोकप्रियता तशीच राहिली हे विशेष.
*कलम 370 चा रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय :* 2014 पासूनचा हा कदाचित सर्वांत मोठा आणि सर्वांत वादग्रस्त निर्णय असावा. मोदी सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 रद्दबातल ठरवले. जम्मू-काश्मीर राज्याचे लडाख आणि जम्मू-काश्मीर अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले. संविधानातील अनुच्छेद 35 अ चा भाग असणारे कलम 370 पूर्णपणे रद्द केलं जात आहे, ज्या कलमामुळे या राज्यातील लोकांना काही विशेष सुविधा आतापर्यंत दिल्या गेल्या आहेत, त्या रद्द केल्या गेल्या. हे कलम रद्दबातल केल्यामुळे काश्मीरमधील मालमत्तेची मालकी फक्त काश्मीरींची राहणार नाहीये. तसेच काश्मीरची वर्षानुवर्षांची स्वायत्तता देखील संपुष्टात आली. बर्‍याच काश्मिरींचा असा विश्वास आहे की, या निर्णयाद्वारे हिंदूत्ववादी भाजप बिगर-काश्मिरींना तिथे जमीन विकत घेण्याची परवानगी देऊन मुस्लिम बहुसंख्य प्रदेशाच्या लोकसंख्याशास्त्रीय स्वरूपाचे परिवर्तन करायचे आहे. हा निर्णय अनेकांना हुकूमशाही पद्धतीचा वाटला कारण शाळा आणि कॉलेजेस बंद करण्यात आले, पर्यटकांना निघून जाण्यास सांगितले गेले, फोन आणि इंटरनेटची सुविधा बंद करण्यात आली आणि स्थानिक राजकीय नेत्यांना कैद करण्यात आले. विरोधकांना आपल्या म्हणण्यानुसार वाकवण्याची याच प्रकारची वृत्ती इंदिरा गांधींची आणीबाणीपूर्व होती, मात्र त्याचा फटका बसल्यावर त्यांनी ते धोरण बदलले. मात्र मोदी आपले हे स्वरुप बदलायला तयार नाहीत.
*पुलवामा हल्ला/बालाकोट एअरस्ट्राईक :* 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी, पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यामध्ये CRPF चे जवळपास 40 सैनिक मारले गेले. या हल्ल्यानंतर मोदी सरकारवर मोठ्या प्रमाणावर दबाव आल्यानंतर मोदी सरकारने सैन्याला चोख प्रत्युत्तर देण्याचे आदेश दिले जी कारवाई वादग्रस्त ठरली. मुळात पुलवामा हल्ला झालाच कसा आणि इतकी स्फोटके आलीच कुठून हे प्रश्न अनुत्तरितच राहिले. तसेच बालाकोट एअरस्ट्राईकनंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी 250 दहशतवादी मारल्याचा दावा केला. मात्र, यासंदर्भातील कसलेही पुरावे सरकारला सादर करता आले नाहीत. उलटपक्षी या हल्लात असं कुणीही मारलं गेलंच नाही, अशी माहिती जागतिक माध्यमांमध्ये प्रसारित झाली.
*नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 (CAA) :* नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 लागू झाल्यापासून देशभरात निदर्शने सुरू झाली. हा कायदा म्हणजे मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहातून बाजूला सारण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे. हा कायदा मुस्लीमविरोधी असून भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम 14चे उल्लंघन करते, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. हा कायदा संसदेत मांडल्यापासूनच मोठा वादग्रस्त ठरला आहे.
*सुधारित कृषी कायदे :* केंद्र सरकारने 20 सप्टेंबर 2020 रोजी कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले. हे तीन सुधारित कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसून भांडवलदारांच्या हिताचे आहेत असं म्हणत देशातील अनेक शेतकरी संघटना या कायद्याविरुद्ध एकवटल्या आणि त्यांनी सरकारविरोधात आंदोलन पुकारले. सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाझीपूर बॉर्डरवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत गेली. प्रजासत्ताक दिनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीवेळी या आंदोलनाला हिंसक वळण देखील लागले. हे कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी खासकरुन पंजाब आणि हरियाणाचे शेतकरी गेले सहा महिने दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून आहेत. सहा महिन्यांपेक्षा अधिकचा कालावधी होऊन देखील कोणता तोडगा निघू शकलेला नाही.
याव्यतिरिक्त जीएसटी, विजय माल्या व निरव मोदी प्रकरण, सरकारी क्षेत्राचे खाजगीकरण, अलीकडेच भासत असलेली आरोग्य सुविधा अशा अनेक प्रश्नांवर मोदी सरकारवर चौफेर टीका होत आहेत. मात्र २०१४ नंतर २०१९ मध्येही मोदी सरकारला मिळालेले यश पाहता लोक राजकीय नेत्यांच्या भाषणांना भाळतात की सरकारच्या कामकाजाकडे दुर्लक्ष करतात याबद्दल अनेक तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे.