मुंबई महापालिकेतील मागासवर्गीय कर्मचारी-अधिकारी यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवून त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्याबाबत..
Summary
प्रती, मा. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, भारत सरकार नवी दिल्ली. विषय – मुंबई महापालिकेतील मागासवर्गीय कर्मचारी-अधिकारी यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवून त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्याबाबत.. महोदय, मुंबई महापालिकेतील कर्मचारी-अधिकारी यांच्यावरील अन्याय दूर करावा यासाठी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करण्यात आले आहेत.पालिकेत येणार्या […]

प्रती,
मा. अध्यक्ष,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग,
भारत सरकार
नवी दिल्ली.
विषय – मुंबई महापालिकेतील मागासवर्गीय कर्मचारी-अधिकारी यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवून त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्याबाबत..
महोदय,
मुंबई महापालिकेतील कर्मचारी-अधिकारी यांच्यावरील अन्याय दूर करावा यासाठी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करण्यात आले आहेत.पालिकेत येणार्या सनदी अधिकार्यांसोबत बैठक घेऊन वरील अन्याय दूर करण्याची अपेक्षा केली जाते.तथापि,मागासवर्गियांवर अन्याय करणारे अधिकारी, सनदी अधिकार्यांची दिशाभूल करुन,नेहमीप्रमाणे साचेबंध उत्तर देऊन मोकळे होतात.
त्यामुळे अन्यायग्रस्त मागासवर्गीय कर्मचारी-अधिकारी वर्षानुवर्षे अन्याय सहन करून सेवानिवृत्त होतात.
१) मागासवर्ग कक्षासाठी (BC Cell) पूर्णवेळ ‘उपायुक्त’ दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करणे.
मागासवर्गीय कक्ष सामान्य प्रशासन अंतर्गत सह आयुक्त (सा.प्र.) यांच्या देखरेखीखाली कार्यरत आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचारी-अधिकारी यांना न्याय मिळत नाही.
संपर्क अधिकारी (मागासवर्गीय कक्ष) हा अतिरिक्त प्रभार, पालिकेतील मागासवर्गीय ‘उपायुक्त’ यांच्याकडे देण्यात आला आहे. मात्र, त्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही.
2) शासनाच्या विविध संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या मागासवर्गीय संस्थांना कार्यालयासाठी जागा दिली जाते. त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार महापालिकेतील एकमेव मागासवर्गीय संस्थेला कार्यालयीन जागा उपलब्ध करून देण्याच्या मा.अतिरिक्त आयुक्त (SC) यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे.
३)आरोग्य खाते(Teritary hospital)मधील प्रशासकीय अनुभव व विषयाची जाण केवळ श्री.राजेश कुर्हाडे यांनाच असल्याचा गोड गैरसमज करुन घेऊन, सह-आयुक्त(सा.प्र.)यांनी श्री.कुर्हाडे यांना सुमारे २४ वर्षे एकाच ठिकाणी (कॉलेज आस्थापना, के.ई.एम.रुग्णालय) नियमबाह्य पध्दतीने ठेऊन,मागासवर्गिय अधिकार्यांवर अन्याय केल्याबाबत.
४) मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणार्या तसेच मा.उपमुख्यमंत्री, श्री.देवेंद्र फडणविस यांचे आदेश धुडकाऊन लावत, पालिकेतील सनदी अधिकार्यांची दिशाभुल केली.
आणि मागासवर्गीय उमेदवार ॲड.संघमित्रा संदानसिंग यांना वंचित ठेवले म्हणुन सह-आयुक्त मिलिन सावंत यांच्यावर कठोर कारवाई करणे.
५)मागासवर्गीय उमेदवार डॉ.यशवंत गभाळे यांना पदोन्नती कमिटीने पदोन्नतीसाठी पात्र केले असतानाही त्यांना पदोन्नती न देऊन त्यांच्यावर केलेला अन्याय दूर करणे.
वरिल प्रश्नांबाबत वेळोवेळी पत्रव्यवहार केले गेले आहेत.परंतु त्यांची उचित दखल घेतली जात नाही.तसेच केलेल्या अन्यायाचे लंगडे समर्थन पालिका प्रशासनाकडुन केले जात आहे.
तरी,सदर प्रश्नी आपल्या कार्यालयात तातडीने सुनावणीचे आयोजन करावे व सदर सुनावणीसाठी ‘अतिरिक्त आयुक्त’ दर्जाच्या अधिकार्यांना बोलवावे हि नम्र विनंती.
आपला नम्र,
डॉ.संजय कांबळे-बापेरकर
सरचिटणिस
मो.9820111665