महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार, लाड समितीच्या शिफारशी पालिकेतील सर्व सफाई कामगारांना लागू करा – कर्मचारी सेनेची मागणी

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्यावतीने लाड समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काच्या अंमलबजावणीबाबत क्रमांक – सफाई-२०१८/प्र.क्र.४६/सआक,दि.२४ फेब्रुवारी २०२३ हा सर्वसमावेशक सुधारीत शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात आला आहे.
शासकीय/निमशासकीय/महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषदा/कटक मंडळे/राज्य शासनाची महामंडळे/राज्य शासनाच्या स्वायत्त संस्था/Parastatal संस्था/अनुदानीत संस्था/शासकीय रुग्णालये,वैद्यकीय महाविद्यालये,पशुवैद्यकीय महाविद्यालये इ. आस्थापनांमधील शौचालय स्वच्छता,मलःनिसारण व्यवस्था,नाली-गटारे, ड्रेनेज तसेच रूग्णालयीन स्वच्छता,शव विच्छेदन गृह तसेच साफ सफाईची कामे करणार्या विविध पदांचा समावेश करुन, सफाई कामगाराची नव्याने व्याख्या तयार करण्याचा निर्णय झाला आहे.
सदर शासन निर्णयानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मलनिःसारण, मुख्य मलनिःसारण, बाजार,स्मशानभूमी, सार्वजनिक व उपनगरीय रूग्णालये,सार्वजनिक आरोग्यखाते तसेच तत्सम घाणीशी संबंधीत-स्वच्छतेची कामे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सफाई कामगार घोषित करुन,लाड समितीच्या वारसा हक्काच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी नव्याने परिपत्रक निर्गमित करावे, अशी मागणी ‘म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम व उपाध्यक्ष डॉ.संजय कांबळे-बापेरकर यांनी महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे केली आहे.