कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी लागू निर्बंधांच्या काळात नागरिकांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या ५ हजार ४७६ कोटी रुपये मदत पॅकेजची अंमलबजावणी व निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या कार्यवाहीचा आढावा आयोजित बैठकीत घेतला

कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी लागू निर्बंधांच्या काळात नागरिकांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या ५ हजार ४७६ कोटी रुपये मदत पॅकेजची अंमलबजावणी व निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या कार्यवाहीचा आढावा आयोजित बैठकीत घेतला. याअंतर्गत अन्न सुरक्षा योजनेच्या सात कोटी लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती तीन किलो गहू, दोन किलो तांदूळ देण्यात येणार आहेत. यासाठी ९० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. निर्बंध काळात राज्यभर दररोज दोन लाख शिवभोजन थाळ्या मोफत देण्यात येणार आहेत. यासाठी ७५ कोटी रुपये उपलब्ध केले जातील. संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनांतील ३५ लाख लाभार्थ्याना २ महिन्यासाठी प्रत्येकी १ हजार रु. आर्थिक सहाय्य आगाऊ देण्यासाठी ९६१ कोटी देणार. राज्यातील १२ लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी दीड हजारांप्रमाणे १८० कोटी रुपयांची मदत करण्यात येणार आहे. राज्यातील २५ लाख नोंदणीकृत घरेलू कामगारांसाठी ३७५ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. राज्यातील ५ लाख नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना प्रत्येकी दीड हजार रुपयांप्रमाणे ७५ कोटी रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. १२ लाख परवानाधारक रिक्षाचालकांना प्रत्येकी दीड हजार रुपयांप्रमाणे १८० कोटी रुपये मदत देण्यात येणार आहे. ही मदत देतांना सायकल रिक्षाचालकांचाही विचार करण्यात आला आहे. आदिवासी विभागांतर्गत खावटी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या १२ लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांप्रमाणे २४० कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतील तीस टक्के निधी कोविडवरील औषधोपचार, उपकरणं, सुविधा उभारणी व इतर व्यवस्थेसाठी खर्च करण्याची परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली आहे. राज्यभरासाठी ३ हजार ३०० कोटी निधी यासाठी उपलब्ध होईल. यापैकी पहिल्या टप्प्यात १ हजार १०० कोटींचा निधी तातडीनं वितरीत करण्यात आला आहे. उर्वरीत निधी आवश्यकतेनुसार वितरित करण्यात येणार आहे. निर्बंधाच्या काळात राज्यातील आर्थिक दुर्बल घटकातील एकाही नागरिकाला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये, यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयानं युद्धपातळीवर काम करावं. उर्वरीत शासन निर्णय जारी करण्याची प्रक्रिया तातडीनं पूर्ण करावी. योग्य व गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचवण्याची चोख व्यवस्था व्हावी. यासाठी आवश्यक निधी तातडीनं उपलब्ध करुन देण्यात यावा, असे निर्देश प्रशासनाला दिले.

जगदीश जावळे