ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

महाराष्ट्र आरक्षण कायदा 2004 मधील कलम 5(1 ) व मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारशीनुसार, एससी /एसटी/ एनटी/ व्हीजे/ एसबीसी प्रमाणे ओबीसींना सुद्धा पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यावर आरक्षण देण्यात यावे.या मागणीसाठी आज राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने मा. मुख्यमंत्री ना. उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री ना. अजित पवार, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री ना. छगन भुजबळ, ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्री ना. विजय वडेट्टीवार तसेच महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव यांना मा. जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांचेमार्फत निवेदन पाठवण्यात आले.

महाराष्ट्र आरक्षण कायदा 2004 मधील कलम 5(1) नुसार, एससी/ एसटी/ एनटी/ व्हीजे/ एसबीसी प्रमाणे ओबीसींना सुद्धा पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यावर आरक्षण देण्यात आले होते.
सदर कायदा, महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत ,18 डिसेंबर 2003 व विधानसभेत 19 डिसेंबर 2003 रोजी संमत होऊन 29 जानेवारी 2004 रोजी अमलात आणला. परंतु प्रत्यक्षात 25 मे 2004 रोजी जेव्हा या संदर्भात शासन निर्णय निर्गमित झाला तेव्हा मात्र त्यातून ओबीसींना वगळण्यात आले होते, यासंदर्भात 31 ऑगस्ट 2006 रोजी ओबीसी संघर्ष कृती समिती गडचिरोली च्या वतीने शासनास विचारणा केली असता, आरक्षण कायद्यातील तरतुदींना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून याचिकेवर अजून अंतिम निर्णय झालेला नसल्याने ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येत नसल्याचे, 15 फेब्रुवारी 2007 रोजी शासनाने स्पष्ट केले.
यासंदर्भात 20 ऑक्टोंबर 2005 रोजी माननीय मंत्री विमुक्त जाती भटक्या जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण यांचे अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती सुद्धा गठीत करण्यात आली होती या समितीने सुद्धा ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये 19 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती.
22 डिसेंबर 2009 रोजी विधानपरिषदेत तत्कालीन विरोधी पक्षनेते एकनाथराव खडसे यांनी ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या संदर्भात सरकारला धारेवर धरले असता तत्कालीन मुख्यमंत्री ना. अशोक चव्हाण यांनी सदर कायद्यावरील न्यायालयीन स्थगिती उठल्यामुळे ओबीसींना पदोन्नतीच्या सर्व स्तरावर आरक्षण देण्यास हरकत नसल्याचे सांगून एक महिन्याचे आत या संदर्भात शासन निर्णय काढण्यात येईल असे आश्‍वासन सभागृहाला दिले होते, परंतु त्यानंतर आदर्श प्रकरणामुळे ना. अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रिपदावरून दूर व्हावे लागले आणि ओबीसींच्या पदोन्नती मधील आरक्षणाचा प्रश्न तसाच प्रलंबित राहिला. त्यानंतरच्या मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून ओबीसी वर अन्याय केला.

महाराष्ट्र शासनाने, एन टी /व्ही जे/ एसबीसी यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण दिले, राष्ट्रीय स्तरावर हे सर्व प्रवर्ग ओबीसी मध्ये मोडतात, एकाला न्याय तर दुसऱ्याला अन्याय हे तत्व संविधानिक नसून समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे आहे, मागासवर्गीयांमध्ये भेदभाव निर्माण करणारे आहे यासंदर्भात ओबीसी संघर्ष कृती समिती , ओबीसी कर्मचारी असोसिएशन व राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने वेळोवेळी निवेदने दिलीत, आंदोलने , मोर्चे काढलेत, परंतु आत्तापर्यंतच्या सर्व सरकारांनी या बाबीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून ओबीसींवर अन्याय केला.
आतातरी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र आरक्षण कायदा 2004 मधील कलम 5(1) नुसार, तसेच मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारशीप्रमाणे ओबीसींना पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यावर 19 टक्के आरक्षण देण्यात यावे, अशी विनंती निवेदनातून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने शासनास करण्यात आली आहे.अन्यथा यासंदर्भात संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे वतीने शासनास देण्यात आला आहे. सदर निवेदन जिल्हाधिकारी यांचे वतीने प्रभारी तहसीलदार श्री भांडारकर यांनी स्वीकारले. निवेदन देताना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, जिल्हाध्यक्ष दादाजी चूधरी, सचिव प्रा. देवानंद कांमडी, अभियंता सुरेश लडके, एस.टी विधाते, प्रभाकर कुबडे, जितेंद्र मुनघाटे, काशिनाथ गुरनुले, चंद्रकांत शिवणकर, कुणाल ताजने, अरविंद ठाकरे, सतीश विधाते, महेंद्र ब्राह्मणवाडे, डी. ए. ठाकरे, एच.डी. खोकले, डी. एन. रोहनकर, एस. एम. वाघमारे आदी उपस्थित होते.

प्रा शेषराव येलेकर
उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ