BREAKING NEWS:
महाराष्ट्र हेडलाइन

आर्य वैश्य (कोमटी) समाजाला ओबीसीत समाविष्ट करू नये सरकारने ओबीसीचा अंत पाहू नये ओबीसी समाज संतप्त

Summary

प्रा शेषराव येलेकर / सह संपादक एकीकडे मराठा समाजाने ओबीसीतून आरक्षण देण्यात यावे या मागणीसाठी उपोषण, मोर्चे, व धरणे अशी देश पातळीवर गाजलेली आंदोलने केली, या आंदोलनानंतरही ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही, मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देणार नाही असे […]

प्रा शेषराव येलेकर / सह संपादक

एकीकडे मराठा समाजाने ओबीसीतून आरक्षण देण्यात यावे या मागणीसाठी उपोषण, मोर्चे, व धरणे अशी देश पातळीवर गाजलेली आंदोलने केली, या आंदोलनानंतरही ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही, मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देणार नाही असे हमी राज्य शासनाने ओबीसी समाजाला दिली मात्र दुसरीकडे कोणतीही विशेष मागणी किंवा पाठपुरावा नसताना अचानक मागच्या दाराने आर्य वैश्य कोमटी समाजाला ओबीसी प्रवर्गामध्ये टाकण्याचे प्रयत्न शासन पातळीवर सुरू झाले आहेत. याबाबत शासनाने कमालीची गुप्तता पाळली आहे, आर्य वैश्य (कोमटी) समाज व्यापार व व्यवसायामध्ये उल्लेखनीय प्रगती केलेला समाज आहे. शेकडो वर्षापासून व्यापारी वर्गामध्ये या समाजाची गणना होते. या समाजातील अनेक लोक परंपरेने सावकारीच्या व्यवसायात गुंतलेले आहेत. या समाजातील बहुतांश लोक आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या पुढारलेले आहे, त्यामुळे आर्य वैश्य कोमटी समाजाला मागच्या दाराने मागासवर्गीय ठरवून ओबीसी मध्ये टाकण्याचा प्रयत्न शासनाने करू नये यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ शाखा गडचिरोली च्या वतीने मा. मुख्यमंत्री ना. एकनाथराव शिंदे, मा. उपमुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस मा. उपमुख्यमंत्री ना.अजित पवार , ओबीसी कल्याण मंत्री ना. अतुल सावे, राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष व सचिवांना माननीय जिल्हाधिकारी संजय दैने साहेब यांचे मार्फत निवेदन पाठवण्यात आले आहे.
राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य सचिव आ. ऊ. पाटील यांनी 7 मार्च 2024 रोजी काढलेल्या पत्राद्वारे आर्य वैश्य समाजाच्या मागासलेपणाचा सर्व्हे करण्यासाठी आयोगाची दोन सदस्यीय समिती तयार केली असून त्यात मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य प्रा. डॉ.गोविंद काळे व डॉ. नीलिमा शंकरराव सरप (लखाडे) यांचा समावेश आहे. या समितीने नुकतीच चंद्रपूर जिल्हाधिकारी, संबंधितअधिकारी व समाज प्रतिनिधींची भेट घेतली असून या संदर्भात माहिती जाणून घेतली.
मराठा समाजाच्या संभाव्य प्रवेशामुळे चिंतेत असलेला राज्यातील ओबीसी समाज शासनाच्या या निर्णयाने संतप्त झालेला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे नवीन वाद सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आर्य वैश्य या पुढारलेल्या समाजाला मागासवर्गीय ठरवण्याचा शासनाचा प्रयत्न संशयास्पद आहे. याबाबत कमालीचे गुप्तता का पाळण्यात आली आहे ? ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर या समाजाचा सर्व्हे करण्यासाठी घाई का करण्यात आली आहे ? असे अनेक प्रश्न ओबीसी समाजातून विचारल्या जात आहे.
यावेळी निवेदन देताना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, जिल्हाध्यक्ष दादाजी चुधरी, जिल्हा उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, जिल्हा सचिव प्रा देवानंद कामडी, जिल्हा संघटक सुरेश भांडेकर, चंद्रकांत शिवणकर, जिल्हा युवा अध्यक्ष राहुल भांडेकर, दादाजी चापले, एस.टी. विधाते, गोविंदराव बानबले , लोमेश राऊत, घनश्याम जक्कुलवार, महेंद्र लटारे,भास्कर नागपुरे, लिंगाजी मोरांडे, भूषण रोहनकर आदी उपस्थित होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *