आदिवासींना रेमडेसिविर इंजेक्शनवर येणारा खर्च सरकार करणार.!! ‘पण कसा ?

गडचिरोली विभागीय प्रतिनिधी चक्रधर मेश्राम. दि. 25 एप्रिल 2021
कोरोना संसगार्मुळे खासगी रुग्णालयात दाखल झालेल्या अनुसूचित जमातीच्या रुग्णांसाठीच्या रेमडेसिविर इंजेक्शनवर येणारा खर्च सरकार करणार आहे. यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या प्रत्येक प्रकल्प अधिकाऱ्याला न्यूक्लिअस बजेटमधून १० लाख रुपयाचा निधी खर्च करण्याची मान्यता दिली आहे. पण शासन निर्णयातील अटी आणि कागदपत्रांचा तगडा पाठपुराव्याशिवाय ते शक्य नसल्याचे आदिवासी समाजबांधवांचे म्हणणे आहे.
या’ गोष्टींचे स्पष्टीकरण शासनाने करावे असे आदिवासी बांधवांचे म्हणणे..सदर लाभ घेण्यासाठी रुग्णांकडे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र लागणार हे महत्वाचे आहे. सरकारकडून देण्यात येणारा खर्च दवाखान्यात दाखल केल्यानंतर कधी मिळणार, हे अजूनही शासकीय यंत्रणेने स्पष्ट केले नाही. मोफत उपचार होणार की पैसे भरावे लागणार, हे स्पष्ट केलेले नाही. तसेच खर्च मिळण्यासाठी काय पद्धत आहे, हे सुध्दा निर्णयात स्पष्ट केले नाही. रुग्णांना त्याचे गाव टीएसपी किंवा ओटीएसपी क्षेत्रात आहे? किंवा नाही, हेही स्पष्ट नाही. प्रकल्प अधिकारी यांचे कार्यालय कुठे आहे? कुणाशी संपर्क करायचा, याची माहिती आदिवासी रुग्णांच्या नातेवाईकांना अद्यापही प्राप्त झालेली नाही. आदिवासी भागातही झपाट्याने कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर आदिवासी बांधवांकडील आर्थिक उत्पन्नाची साधने व त्याची मर्यादा लक्षात घेता सरकारने निर्णय घेतला आहे. पण त्याचा लाभ रुग्णांना मिळण्यासाठी सरकारने याबद्दल अधिक माहितीचे स्पष्टीकरण द्यावे असे आदिवासी बांधवांचे म्हणणे आहे.