मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय धान उत्पादकांना ७०० रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन

आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरीप पणन हंगाम २०२०-२१ मधील खरेदी केलेल्या धानासाठी केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या दराव्यतिरिक्त धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर प्रती क्विंटल सातशे रुपये (Paddy Procurement Incentive Support) देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.  या निर्णयामुळे १४०० कोटी रुपये इतका अतिरिक्त खर्च येईल.
खरीप हंगाम २०२०-२१ साठी केंद्र शासनाने धानाची आधारभूत किंमत साधारण धानासाठी १८६८ रुपये व ग्रेड धानासाठी १८८८ रुपये इतकी निश्चित केली आहे.  मात्र, धान उत्पादक शेतकरी अडचणीत असल्यामुळे प्रोत्साहनपर राशी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  केवळ ऑनलाईन खरेदी होणाऱ्या धानासाठीच ही राशी मिळेल.
या वर्षी १ कोटी ७८ लाख क्विंटल इतकी अपेक्षित धान खरेदी होईल..
—–०—–
शुक्रवारपासून कापूस खरेदी केंद्रे सुरु
राज्यातील कापूस खरेदी केंद्रे सुरु करून त्यांच्यामार्फत कापूस खरेदीस सुरुवात होत आहे. यासंदर्भात आज मंत्रिमंडळ बैठकीत पणन विभागाचे प्रधान सचिव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक महासंघाद्वारे पहिल्या टप्प्यामध्ये  शुक्रवार २७ नोव्हेंबर २०२० पासून एकूण १६ कापूस उत्पादक जिल्ह्यातील २१ केंद्रामध्ये तसेच ३३ जिनिंग मिलमध्ये कापूस खरेदी केंद्र सुरु करण्यात येत आहेत.
दुसऱ्या टप्प्यामध्ये निविदेस प्रतिसाद न मिळालेल्या बीड, परभणी आणि जळगाव अशा ३ जिल्ह्यात ९ कापूस खरेदी केंद्रे डिसेंबर २०२० च्या पहिल्या आठवड्यामध्ये सुरु होणार आहेत.
यंदा कापूस पेरा ४२.८६ लक्ष हेक्टरमध्ये झालेला असून एकूण ४५० लक्ष क्विंटल पर्यंत कापूस उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. याबाबत केंद्रीय कापूस खरेदी निगम (CCI) आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक महासंघ यांच्यातर्फे खरेदीचे तंतोतंत नियोजन करण्यात आले आहे.

—–०—–

सिंधुदूर्ग येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि

५०० रुग्ण खाटांचे रुग्णालय
सिंधुदूर्ग येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करून ५०० रुग्ण खाटांचे रुग्णालय संलग्न करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय २०२१-२२ मध्ये सुरु करण्याच्या अनुषंगाने प्रस्ताव 30 नोव्हेंबर २०२० पूर्वी केंद्र शासनास / राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगास सादर करण्यात येणार आहे.
राज्याच्या लोकसंख्येत झालेली वाढ आणि वैद्यकीय शिक्षणाबाबत तसेच आरोग्य सुविधेबाबत निर्माण झालेली जागरुकता लक्षात घेऊन त्यानुषंगाने नवीन महाविद्यालय सुरु करणे गरजेचे आहे. राज्यातील उपलब्ध वैद्यकीय सुविधांचा विचार करता सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात देखील अतिविशेषोपचार वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सिंधुदूर्ग येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी एकूण रुपये 966.08 कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.   तसेच, आवश्यक तेवढी पदनिर्मिती करण्यास आणि पदे भरण्यास देखील मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत जिल्हा सामान्य रुग्णालय स्थावर जंगम मालमत्तेसह (किमान 20 एकर जागेसह) कायमस्वरूपी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास निशुल्क वापरास हस्तांतरीत करण्यात येणार आहे.